Satara : शासनाने कारवाई केली नाही तर राज्यव्यापी आंदोलन ; संविधान संघर्ष मोर्चाचा इशारा

                    दलितांवरील हल्ल्यांविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

सातारा : साताऱ्यात राज्यात महिलांवरील अत्याचार, दलितांवरील हल्ले आणि संशयास्पद मृत्यूच्या घटनांमध्ये सरकार–पोलीस–राजकारणी युतीने अन्याय वाढीस लावल्याचा आरोप करत संविधान संघर्ष मोर्चा, यांनी आज जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन  दिला यावेळी निवेदन देताना “जर शासनाने तातडीने कारवाई केली नाही, तर राज्यव्यापी आंदोलन उभारले जाईल.” असा इशारा देण्यात आला

या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यात सासपडे येथील अल्पवयीन मुलीचा खून, फलटण येथील डॉ. संपदा मुंडे यांना प्रशासन व पोलीसांनी आत्महत्येस भाग पाडले, पुण्यात दिवाळी साजरी करणाऱ्या मागासवर्गीय समाजातील व्यक्तींचा खून, अहमदनगरच्या सोनई येथील मातंग युवकावर झालेली अमानुष मारहाण आणि साताऱ्यातील दस्तगिर कॉलनीतील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार अशा घटनांमधून पोलीस आणि राजकारणातील अभद्र युती उघड होत आहे.

मोर्चाने आरोप केला की, “राजकीय पुढाऱ्यांचे पोलीस यंत्रणेशी असलेले लागेबांधे, विक्री झालेली काही माध्यमं आणि गृहविभागाची निष्क्रियता यामुळे वंचित घटकांवर आणि महिलांवर अन्यायाचा कहर वाढला आहे. संविधानातील मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असून हे सरकारपुरस्कृत अत्याचार आहेत,” असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

मोर्चाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात पुढील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत —

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा. महिला आयोग आणि राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगावर निरपेक्ष व पक्षनिरपेक्ष व्यक्तींची नियुक्ती करावी. डॉ. संपदा मुंडे आत्महत्या प्रकरणी एसआयटी नेमून सखोल चौकशी व्हावी. या प्रकरणातील संबंधित पोलीस अधिकारी आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना त्वरित निलंबित करावे. ।

डॉ. मुंडे यांच्या मृत्यूस जबाबदार असलेल्या खासदाराचे नाव जाहीर करावे. दस्तगिर कॉलनीतील आरोपीस पाठीशी घालणाऱ्या शाहुपुरी पोलीस तपासी अधिकाऱ्यास बडतर्फ करावे. महिला व अल्पवयीन मुलींच्या प्रकरणांची सुनावणी फास्ट ट्रॅक कोर्टात व्हावी. अॅट्रॉसिटी अंतर्गत दाखल गुन्ह्यातील आरोपींना तात्काळ अटक करून न्यायालयासमोर हजर करावे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या संघटनेवर तात्काळ बंदी घालावी. या मागण्या  यावेळी केल्या

संविधान संघर्ष मोर्चाचे जिल्हा समन्वयक यांच्या नेतृत्वाखाली दिलेल्या या निवेदनावेळी विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.