तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने निवेदन

बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी 21 जानेवारी 2026 रोजी मूळ दाव्यावर सुनावणी होणार आहे. तत्पूर्वी आवश्यक गोष्टींची तयारी करण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची बैठक लवकर घ्यावी, अशा आशयाचे निवेदन तालुका म. ए. समितीचे उपाध्यक्ष रामचंद्र मोदगेकर यांनी माजी मुख्यमंत्री आणि कृषीमंत्री शरद पवार यांना दिले. या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, 1 नोव्हेंबरला काळ्यादिनाची फेरी यशस्वी झाली. फेरीला मिळालेला प्रतिसाद पाहून अंदाजे दीडशे लोकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.  सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने आपल्याच काळामध्ये दावा क्र. 4/2000 दाखल केला आहे.  शेवटची तारीख कोरोनानंतर 23 नोव्हेंबर 2023 रोजी होती. परंतु, तारखा पुढे गेल्या. ऑनरेकॉर्ड वकील शिवाजीराव जाधव व तज्ञ समिती, तसेच म. ए. समितीच्या रेट्यामुळे न्यायालयात 21 जानेवारी 2026 रोजी मूळ दाव्यावर सुनावणी होणार आहे. आपण उच्चाधिकार समितीचे सदस्य आहात यासाठी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री यांच्यासमवेत बैठक घेऊन वकिलांची नेमणूक करून दाव्याला गती द्यावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे. निवेदनावर पुंडलिक पाटील, सुहास मोदगेकर, दत्ता व भावकाण्णा मोदगेकर यांच्या सह्या आहेत.