परवानाधारक सर्व्हेअरांचे उपनिर्देशकांना निवेदन

समस्यांचे त्वरित निवारण करण्याची मागणी

बेळगाव : जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात असणाऱ्या परवानाधारक भूसर्व्हेअरना वेतन निश्चित करून आकारबंद डिजिटलायझेशनसाठी दबाव टाकण्यात येत आहे. सरकारी भूमापकांना मिळणाऱ्या सुविधांप्रमाणे परवानाधारक भूसर्व्हेअरनाही सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. कार्यालीन कर्मचाऱ्यांशी सुसंवाद व्हावा या दृष्टिने वातावरण तयार करण्यात यावे. समस्या निवारणासाठी प्रत्येक महिन्याला समस्या निवारण बैठकीचे आयोजन करण्यात यावे, आदी मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील परवानाधारक भूमापक संघातर्फे भूदाखले उपनिर्देशकांना निवेदन दिले. जिल्ह्यामध्ये परवानाधारक भूसर्व्हेअर आहेत. सरकारकडून भूसर्व्हेक्षणाची अनेक कामे त्यांच्याकडून करून घेतली जातात. मात्र त्या प्रमाणे मोबदला मिळत नाही. सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी रयत साहाय्यक स्वावलंबी योजना जारी केली आहे. या योजनेमध्ये कार्यालयीन कर्मचारी एजंटांच्या माध्यमातून या योजनाचा दुरुपयोग करून घेत आहेत. यामुळे परवानाधारक भूसर्व्हेअरना काम मिळेनासे आहे. यामुळे सर्व्हेअरना आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. जिल्ह्यामध्ये विविध तालुक्यांत कार्यरत असणाऱ्या परवानाधारक भूसर्व्हेअरना संबंधित कार्यालयात आसन व्यवस्था उपलब्ध नसल्यामुळे गैरसोय होत आहे. ही गैरसोय दूर करावी. सदर मागण्यांची त्वरित दखल घेऊन पूर्तता करावी, अशी मागणी संघटनेतर्फे केलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.