प्रदेश काँग्रेसकडून विभागनिहाय समिती स्थापन

सामाजिक, शैक्षणिक सर्वेक्षणाला आणखी गती येणार : 25 सप्टेंबर रोजी समिती स्थापण्याचा घेतला होता निर्णय, केपीसीसीचा सर्वेक्षणाला पाठिंबा

बेंगळूर : मागासवर्ग आयोगाने राज्यात सुरू केलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिक परिस्थितीच्या सर्वेक्षणाला कर्नाटक प्रदेश काँग्रेसने (केपीसीसी) पाठिंबा दिला आहे. त्यानुसार मंत्री, खासदार, आमदार आणि कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस पक्षाच्या मागासवर्गीयांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी 25 सप्टेंबर रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार विभागनिहाय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. याद्वारे, जातनिहाय गणती म्हणून ओळखल्या गेलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणाला आणखी गती मिळणार आहे. मागासवर्गीय/समुदायातील कर्नाटकचे खासदार, कर्नाटक विधानसभेचे सदस्य, विधानपरिषदेचे सदस्य, विविध महामंडळांचे अध्यक्ष, जिल्हा काँग्रेस समितीच्या मागासवर्गीय विभागांचे अध्यक्ष आणि मागासवर्गीय सर्व समुदायांचे राज्य घटक आणि जिल्हा घटकचे अध्यक्ष या समितीचे विशेष निमंत्रित असतील, असे केपीसीसीने प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

समितीच्या जबाबदाऱ्या

मागासवर्गीयांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्यासह राज्यातील मागासवर्गीयांच्या सर्वेक्षणाचे स्वागत आणि समर्थन करण्यासाठी विभागवार बैठका आणि मीडिया कॉन्फरन्स तात्काळ आयोजित करण्याची विनंती समितीच्या सदस्यांना करण्यात आली आहे. याचबरोबर राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय वेळेवर आणि वाजवी आहे हे पटवून देण्यासोबतच हे सर्वेक्षण काँग्रेस पक्षाच्या भूमिकेनुसार आणि सामाजिक न्यायाच्या संदर्भात केले गेले आहे याची माहिती देखील द्यावी, असे समितीला सांगण्यात आले आहे.

या सर्वेक्षणामुळे आपल्याला राज्यातील मागासवर्गीय समुदायांच्या लाभार्थ्यांची ओळख पटविणे, मागासवर्गीय जातींच्या विकासासाठी कार्यक्रम आयोजित करणे आणि थेट डीबीटीद्वारे लाभार्थ्यांना पैसे किंवा अनुदान देणे शक्मय होईल. सामाजिक न्यायाच्या संदर्भात राज्यातील मागासवर्गीय समुदायांच्या प्रगती आणि विकासासह पात्र लाभार्थी निवडण्याच्या उद्देशाने, असे सर्वेक्षण अपरिहार्य आहे. कर्नाटक मागासवर्गीय आयोगाचे नागरिकांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक परिस्थितीवरील सर्वेक्षण कार्य कायदेशीर आणि आम्ही समितीद्वारे त्याचे समर्थन आणि स्वागत करतो, असे केपीसीसीने म्हटले आहे.