श्रीलंकन राजकारणाची दशा आणि दिशा

श्रीलंकेत 21 सप्टेंबरला राष्ट्रपतीपदासाठी निवडणूक झाली. या निवडणुकीत प्रथमच ‘जनता विमुकी पेरामुना’ पक्षाचे नेते आणि ‘नॅशनल पीपल्स पॉवर’ आघाडीचे राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार अनुरा दिसानायके यांच्या रुपाने कडव्या डाव्या पक्षाचे उमेदवार राष्ट्रपतीपदी आले आहेत. अनुरा दिसानायके यांचे नेतृत्व श्रीलंकेच्या जनतेने ‘नवी आशा’ म्हणून निवडले आहे. त्यांच्यासमोर कडवी आव्हाने आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था त्यांना सुसह्या करीत सर्वसमावेशक विकासाकडे वळवावी लागेल.

भारताच्या शेजारील श्रीलंकेत 21 सप्टेंबरला राष्ट्रपतीपदासाठी निवडणूक झाली. या निवडणूकीत ‘जनता विमुकी पेरामुना’ पक्षाचे नेते आणि ‘नॅशनल पीपल्स पॉवर’ आघाडीचे राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार अनुरा दिसानायके विजयी झाले आहेत. नजीकचे प्रतिस्पर्धी, ‘समगी जन बलवेगया’ पक्षाचे नेते सजित प्रेमदासा यांचा अटीतटीच्या लढतीत त्यांनी पराभव केला. अनुरा दिसानायके यांना 57 लाख 40 हजार 179 मते मिळाली तर सजित प्रेमदास यांना 45 लाख 30 हजार 902 इतकी मते मिळाली आहेत. मोठ्या प्रमाणात झालेले मतदान व शांततेत पार पडलेल्या या निवडणुकीची काही ठळक वैशिष्ट्यो नमूद करण्यासारखी आहेत.

प्रथमच डाव्या पक्षाचा उमेदवार

या निवडणुकीत प्रथमच अनुरा दिसानायके यांच्या रुपाने कडव्या डाव्या पक्षाचा उमेदवार राष्ट्रपतीपदी आला आहे. श्रीलंकेच्या निवडणूक इतिहासात पहिल्या फेरीच्या मतमोजणीत या निवडणुकीत कोणत्याच उमेदवारास 50 टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली नाहीत. 2019 सालच्या निवडणुकीत केवळ 3 टक्के मते मिळवलेल्या दिसानायके यांना यावेळी 42 टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली आहेत. युनायटेड नॅशनल पार्टीचे माजी राष्ट्रपती रानिल विक्रमसिंघे यांना केवळ 17 टक्के मते मिळून त्यांचा दारुण पराभव झाला आहे. मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांचा गैरकारभार, भ्रष्टाचार, घराणेशाही, वंशवाद यांना श्रीलंकन जनतेने दिलेला नकार आणि व्यक्त केलेली परिवर्तनाची अपेक्षा निवडणुकीतून अधोरेखित झाली आहे.

श्रीलंकेची आधीची स्थिती

श्रीलंकेच्या आर्थिक दुरावस्थेची सुरवात खरे तर खूप आधी झाली होती. तथापि, 2019 साली ‘श्रीलंका पोदुजना पेशमुना’ पक्षाच्या गोटाबाया राजपक्षे यांनी देशाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर परिस्थिती अगदीच हाताबाहेर गेली. गोटाबाया हे वांशिक-धार्मिक भूमिकेच्या आधारे राष्ट्रपतीपदी आले. आपला भाऊ महिंदा राजपक्षे यांना त्यांनी पंतप्रधान बनवले. एकाधिकारशाही, घराणेशाहीसाठी त्यांनी सत्तेचे केंद्रीकरण करणाऱ्या घटनात्मक दुरुस्त्या केल्या. 2021 साली शेतकऱ्यांना पूर्वसूचना न देता त्यांनी रासायनिक खते व किटकनाशकांच्या आयातीवर बंदी घातली. त्यामुळे पीक उत्पादन कमालीचे घटले. 2020 साली कोरोना साथीत त्यांचे गैरव्यवस्थापन उघडे पडले. मोठ्या संख्येने मृत्यू तर झालेच शिवाय पर्यटन व्यवसाय हा प्रमुख आर्थिक स्त्रोत पार कोलमडून पडला. कर कपातीमुळे सरकारी महसूलात झालेली घट व कोरोना साथीमुळे उत्पादनात झालेली घसरण असे दुहेरी संकट देशावर ओढवले. 2022 साली अन्नधान्याची टंचाई आणि कमकुवत अर्थव्यवस्थेचे परिणाम दिसत असताना युक्रेन युद्ध उद्भवले. इंधनाचा प्रचंड तुटवडा आणि वीज कपातीचा सामना जनतेस करावा लागला. सहनशक्ती संपुष्टात आलेल्या जनतेचा मोठा उद्रेक आंदोलनाच्या रुपात प्रकट झाला. आंदोलकांनी राष्ट्रपती भवनावर हल्ला करुन त्याचा कब्जा घेतला. राजपक्षे यांना देश सोडून पलायन करावे लागले.

विक्रमसिंघेंची कारकीर्द

यानंतर राष्ट्रपतीपदाची सूत्रे रानिल विक्रमसिंघे यांनी हाती घेतली. उध्वस्त झालेल्या अर्थव्यवस्थेत प्राण फुंकण्यासाठी त्यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून 2.9 अब्ज डॉलर्सचे बेल आऊट पॅकेज मिळवले. परंतु ही आर्थिक मदत कठोर आर्थिक आणि सरकारी धोरणांच्या अटींसह देण्यात आली. यामुळे विक्रमसिंघे यांनी जे काटकसर, कपात व करांचे धोरण पुढे आणले, यातून नवे दुष्टचक्र निर्माण झाले. उत्पन्न कर 36 टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आणि अन्न, घरगुती विज बिलांची रक्कम 65 टक्क्यांनी वाढली. या स्थितीत लोकांच्या हाती जे उत्पन्न राहिले त्यातील 70 टक्के केवळ अन्नावरच खर्च होऊ लागले. परिणामी, अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबे दारिद्र्या रेषेखाली ढकलली गेली. पुढील काही वर्षात श्रीलंकेतील गरिबी 25 टक्क्यावरच राहिल असा अंदाज आहे.

ही असणार आव्हाने

या पार्श्वभूमीवर पर्याय म्हणून अनुरा दिसानायके यांचे नेतृत्व श्रीलंकेच्या जनतेने ‘नवी आशा’ म्हणून निवडले आहे. त्यांच्या समोर कडवी आव्हाने आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था त्यांना सुसह्या करीत सर्वसमावेशक विकासाकडे वळवावी लागेल. स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेस आश्वासित करुन गुंतवणुकदारांना आकर्षित करावे लागेल. जेणेकरुन गरिबीत होणारी वाढ कमी करता येईल. चीन आणि इतर देशांकडून घेतलेल्या मोठ्या कर्जांची पुनर्रचना कौशल्याने करावी लागेल. नाणेनिधीच्या बेलआऊटमुळे आलेले काटकसर, कपात आणि वाढीव करधोरण योग्य पद्धतीने बदलून नागरी जीवनस्तर उंचावण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. या संदर्भात नाणेनिधीशी चर्चा करण्याचे आश्वासन त्यांनी प्रचारात दिले होते. देशातील उद्योग, कृषी, पर्यटन क्षेत्रांसह प्रोत्साहीत करुन या क्षेत्रात नफा व रोजगार वाढवण्यासाठी नव्या कल्पक योजना पुढे आणाव्या लागतील. शिक्षण क्षेत्रात 20 हजार नोकऱ्या निर्माण करण्याचे आश्वासन ते पूर्ण करतील, अशी अपेक्षा आहे. याच बरोबरीने लोककल्याण योजनांची व्याप्ती वाढवणे, भ्रष्टाचार निर्मूलन, वांशिक व धार्मिक तेढींचे निवारण करुन सामाजिक स्थैर्य निर्माण करण्याची अपेक्षा त्यांच्याकडून आहे.

इतर देशांशी संबंध

भारताच्या दक्षिण किनाऱ्यावरील श्रीलंका बेट भू-राजनैतिक कारणांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. श्रीलंकेचे नवे राष्ट्रपती दिसानायके हे डाव्या विचारांचे आहेत. विचारधारेच्या अनुषंगाने चीनच्या ते अधिक जवळ आहेत. चीनने श्रीलंकेस सर्वात मोठे कर्ज दिले आहे. मालदीव, नेपाळ, म्यानमार, पाकिस्तान या शेजारी देशांना कर्ज विळख्यात अडकवून भारतास सर्व बाजूंनी घेरण्याचा चीनचा डाव आहे. श्रीलंकेच्या हंबनटोटा बंदरावर कर्जाच्या बदल्यात कब्जा मिळवून चीनने अलीकडेच आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत. असे असले तरी, पारंपारिकदृष्ट्या सांस्कृतिक, धार्मिक व भाषिक पातळ्यांवर देवाण-घेवाणीचा दीर्घ वारसा भारत-श्रीलंका संबंधास लाभला आहे. गेल्या काही वर्षात उभय देशात व्यापार व गुंतवणूक वाढली आहे. 2022 साली श्रीलंका जेव्हा प्रचंड आर्थिक संकटाचा सामना करीत होती तेव्हा भारताने भरीव आर्थिक मदत केली. कर्ज पुनर्रचनेसाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व इतर कर्जदात्यांसह वाटाघाटी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावून भारताने श्रीलंकेस सहाय्य केले. दिसानायके यांच्या पक्षाचा इतिहास भारतविरोधी असला तरी त्यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षआघाडीच्या शिष्टमंडळाने गेल्या फेब्रुवारीत पाच दिवसांचा भारत दौरा केला. या दौऱ्यात भारतीय परराष्ट्रमंत्री व सुरक्षा सल्लागारांच्या भेटी घेऊन चर्चाही केली. ताज्या निवडणुकीनंतर श्रीलंकेच्या सत्ताधारी आघाडी कार्यकारी समितीचे सदस्य प्रा. जयंथा यांनी ‘भारत निश्चितच आमचा शेजारी व मोठी सत्ता आहे. आमचे नेते व आघाडीतील पक्ष भारताशी उत्तम संबंध राखण्यास प्राधान्य देतील,’ असे म्हटले आहे. भारतासाठी या बाबी दिलासादायक आहेत.

                -अनिल आजगांवकर