स्टार्टअप्सनी संस्थापकांना इएसओपीसाठी मागितली सवलत

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

प्री आयपीओ म्हणजेच आयपीओची तयारी करणाऱ्या स्टार्टअप्स (ज्यामध्ये संस्थापकांचा हिस्सा लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे) ते संस्थापकांना इएसओपी  जारी करण्यात स्वायत्तता देण्याची विनंती भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) ला करत आहेत.

आयपीओची योजना आखणाऱ्या एका फिनटेक स्टार्टअपने एप्रिलमध्ये सेबीला पत्र लिहून संस्थापकांना, विशेषत: लिस्टिंगनंतर जारी करण्यासाठी इएसओपी जारी करण्याची परवानगी मागितली होती, असे या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या काहींनी सांगितले.  सध्या, सेबी नियमांमध्ये प्रवर्तकांना इएसओपी जारी करण्यास मनाई आहे. तथापि, अलीकडील प्रस्तावात, नियामकाने संस्थापकांना (प्रवर्तक म्हणून वर्गीकृत किंवा प्रवर्तक गटाचा भाग) मसुदा आयपीओ कागदपत्रे दाखल करण्यापूर्वी एक वर्षापर्यंत प्रदान केलेले इएसओपी फायदे राखून ठेवण्याची किंवा वापरण्याची परवानगी देण्याची सूचना केली आहे.

जरी स्टार्टअप्स सूचीबद्ध नसलेल्या इएसओपीवर काही सूट मिळवतात, परंतु बहुतेक प्रकरणांमध्ये, कंपनीतील त्यांचे नियंत्रण आणि अधिकार लक्षात घेऊन, आयपीओसाठी मसुदा कागदपत्रे दाखल करण्यापूर्वी त्यांना ‘प्रवर्तक’ म्हणून वर्गीकृत केले जाते.

कायदेशीर विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की अनेक निधी फेऱ्यांमुळे संस्थापकांचा हिस्सा कमीत कमी पातळीवर येतो, ज्यामुळे कंपनीच्या वाढीसाठी  इएसओपी हा एक आवश्यक पर्याय बनतो. इंडसलॉचे भागीदार कौशिक मुखर्जी म्हणाले, ‘संस्थापकांसाठी प्री आयपीओ  इएसओपीला परवानगी देणे हे एक सकारात्मक पाऊल आहे, परंतु पोस्ट-लिस्टिंग प्रोत्साहनांचा देखील विचार केला पाहिजे. संस्थापक व्यवसायाला पुढे नेतात आणि त्यांची सततची प्रेरणा भागधारक आणि कंपनी दोघांसाठीही उपयुक्त ठरली आहे.

सूत्रांनी सांगितले की, आयपीओची योजना आखत असलेल्या फिनटेक स्टार्टअपने अलीकडेच सेबीकडे एक याचिका दाखल केली आहे ज्यामध्ये लिस्टिंगनंतर संस्थापकांना इएसओपी जारी करण्यापासून सूट मिळावी अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, विश्लेषकांना चिंता आहे की सेबी संबंधित कठोरता कमी करेल. जेएसए अॅडव्होकेट्स अँड सॉलिसिटरच्या भागीदार अर्चना तिवारी म्हणाल्या, ‘लिस्टिंगनंतर शेअर्सचे मूल्य बाजाराद्वारे चालते आणि संस्थापकांना प्रोत्साहन हे प्रमुख कॉर्पोरेट प्रशासन मानकांनुसार असले पाहिजे.’