‘एनईपी’ अभ्यासक्रम निर्मितीस प्रारंभ

अंमलबजावणीचा मुख्यमंत्र्यांकडून आढावा : सर्व तालुका अधिकारी जाणार शाळांमध्ये

पणजी : पुढील वर्षापासून अंमलबजावणी होणाऱ्या एनईपी अर्थात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा शिक्षणमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आढावा घेतला. त्याअंतर्गत लागू होणाऱ्या इयत्तांसाठी अभ्यासक्रम तयार करण्याची प्रक्रिया प्रारंभ करण्यात आली आहे. धोरणाच्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी सुकाणू समितीची बैठक घेतली. एनईपी कार्यवाहीसंबंधी विद्यालयांच्या समस्या सोडविण्याच्या उद्देशाने तालुका पातळीवर अधिकारी भेटी देणार आहेत. यंदा इयत्ता पाचवी आणि नववीसाठी एनईपी अंतर्गत अभ्यासक्रम लागू होणार आहे. बैठकी दरम्यान शिक्षण सचिवांनी एनईपी-2020 अंमलबजावणीच्या सद्यस्थितीबद्दल तपशीलवार माहिती दिली. पुढील वर्षापासून सहावी आणि दहावीसाठी हा अभ्यासक्रम लागू होणार आहे. फाऊंडेशन स्तर 1 आणि 2 साठी अभ्यासक्रम तयार करून तो सर्व शाळांपर्यंत पोहोचविण्यात आला आहे.

शिक्षकांना बेंगळुरुत प्रशिक्षण 

कला आणि व्यावसायिक शिक्षणासाठी संबंधित शिक्षकांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. नववी इयत्तेच्या शिक्षकांना शिकवणीसह पेपर तपासणी संबंधीचेही विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. गणित आणि विज्ञानाच्या 80 शिक्षकांच्या गटाला बेंगळुरु येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स (आयआयएससी) मध्ये प्रशिक्षण देण्यात आले आहे, असे शिक्षण सचिवांनी सांगितले.

‘पारख’ राष्ट्रीय सर्वेक्षण नोव्हेंबरमध्ये

‘पारख’ राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 (पूर्वी एनएएस म्हणून ओळखले जाणारे) 19 नोव्हेंबर 2024 रोजी नियोजित आहे. त्याच्या तयारीसाठी 4 सप्टेंबर रोजी गोव्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता 3, 6 आणि 9 मधील विद्यार्थ्यांसाठी पूर्वचाचणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय सर्वेक्षण तयारीत मदत करण्यासाठी विद्या समीक्षा केंद्रामार्फत शाळांना सध्याच्या साप्ताहिक प्रश्नांव्यतिरिक्त दैनंदिन प्रश्न प्राप्त होतील.

साक्षरता अभियानाचाही घेतला आढावा

या बैठकीत न्यू इंडिया साक्षरता अभियानाचाही आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी संचालक, पालिका प्रशासन संचालक यांना संबोधित करताना, पंचायत सचिव आणि पालिका मुख्याधिकाऱ्यांनी त्यांच्या संबंधित क्षेत्रातील निरक्षरांची यादी किंवा प्रभाग, परिसर, गाव किंवा शहर साक्षर असल्याची पुष्टी करण्याचे निर्देश द्यावे, असे सांगितले. या बैठकीत ‘उल्हास’ योजनेचाही आढावा घेण्यात आला, त्यात मुख्यमंत्र्यांनी समाजकल्याण संचालकांना पंचायत सभागृहांचा वापर ‘उम्मीद’ केंद्र म्हणून करण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश दिले.