करवसुलीवरून स्थायी समितीची बैठक गाजली

‘त्या’ शाळेच्या करवसुलीबाबत कमिटीची स्थापना : संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी होणार

बेळगाव : पोदार स्कूलच्या करवसुलीबाबतचा विषय मंगळवारी झालेल्या अर्थ आणि कर स्थायी समितीच्या बैठकीत गाजला. बांधकामाला परवानगी दिलीच कशी? असा प्रश्न सदस्यांनी विचारल्यानंतर अधिकारीही गोंधळले. त्यामुळे पोदार स्कूलच्या करवसुलीबाबत कमिटीची स्थापना केली जाणार असून त्याद्वारे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली जाणार असल्याचे निश्चित करण्यात आले. मंगळवारी दुपारी अर्थ व कर स्थायी समितीची बैठक नेत्रावती भागवत यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठक 3 वाजता होणार होती. परंतु प्रत्यक्षात बैठकीला 4.30 नंतर सुरुवात करण्यात आली. त्यामुळे अवघे तीन ते चार मुद्दे घेऊन बैठक गुंडाळण्यात आली.

कर वसुलीबाबत अधिकारीच अनभिज्ञ

पोदार स्कूलच्या करवसुलीबाबत स्थायी समितीच्या बैठकीत माहिती मागविण्यात आली. परंतु अधिकाऱ्यांना व्यवस्थित माहिती सादर करता आली नाही. स्थायी समितीच्या सदस्यांनी उलट प्रश्न करताच अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडाली. केवळ थातूरमातूर उत्तरे देऊन वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याने सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे किमान बैठकीला येताना तरी संबंधित विषयांची अधिकाऱ्यांनी माहिती घ्यावी, अशी सूचना करण्यात आली.

गोवावेस येथील कॉर्पोरेशन कॉम्प्लेक्समध्ये सुविधांची वानवा असल्याबद्दल स्थायी समितीच्या सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. महापालिकेचे उपकार्यालय असतानाही याठिकाणी कोणत्याही सुविधा नाहीत. गेट खुले असल्याने मद्यपींचा वावर वाढला असल्याची तक्रार सत्ताधारी गटनेते गिरीश धोंगडी यांनी केली. त्याचबरोबर शौचालय व पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नसल्याचीही तक्रार करण्यात आली. याबाबत लवकरच आयुक्तांशी चर्चा करून सुविधा पुरविण्याबाबत अधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिले.

कर्मचारी बदलीचा अधिकार आयुक्तांनाच

मंगळवारी झालेल्या अर्थ आणि कर स्थायी समितीच्या बैठकीत कर्मचारी बदलीचा मुद्दा घेण्यात आला. याबाबत महसूल उपायुक्त रेश्मा तालिकोटी यांना विचारणा करण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी बदलीचा सर्वाधिकार हा मनपा आयुक्तांना असल्याचे स्पष्ट केले. यासंदर्भात कायदा सल्लागारांशीही चर्चा करण्यात आल्यावर त्यांनीही प्रशासकीय अधिकार आयुक्तांनाच असल्याचे स्पष्ट केले.