चेंगराचेंगरी : आरसीबी, केएससीए, डीएनएला नोटीस

सरकारकडून उच्च न्यायालयात बंद लखोट्यात अहवाल सादर

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

बेंगळूरमधील चिन्नास्वामी क्रीडांगणाबाहेर चेंगराचेंगरीच्या घटनेत 11 जण मृत्युमुखी पडलेल्या घटनेशी संबंधीत उच्च न्यायालयात मंगळवरी जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारने बंद लखोट्यात न्यायालयाकडे अहवाल सादर केला. सुनावणीनंतर न्यायालयाने रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळूर (आरसीबी), कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघटना (केएससीए) आणि डीएनए एन्टरटेन्मेंट एजन्सीला नोटीस बजावत सुनावणी 23 जूनपर्यंत पुढे ढकलली.

चेंगराचेंगरीच्या घटनेप्रकरणी उच्च न्यायालयाने स्वत: जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. मंगळवारी सुनावणीच्या प्रारंभी बंद लखोट्यात अहवाल का सादर केला, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तेव्हा सरकारच्या वतीने अॅडव्होकेट जनरल शशिकिरण शेट्टी यांनी तिसऱ्या व्यक्तींविरुद्धचे मत मानले जाऊ नये.   यासाठी बंद लखोट्यात अहवाल सादर करण्यात आल्याचे उत्तर दिले. कागदपत्रे उघड करण्यास सरकारचा आक्षेप नाही. मात्र, प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे हा अहवाल उघड केला जाऊ नये, असा युक्तिवादही शशिकिरण शेट्टी यांनी केला. दरम्यान, न्यायालयाने या प्रकरणात एमिकस क्युरी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.

अरकारचा अहवाल उघड करावा यासाठी काही याचिकाकर्त्यांनी विनंती केली आहे. सरकारने पारदर्शक आणि प्रजासत्तात्मक प्रक्रियेचा अवलंब केला पाहिजे. सरकारने माहिती अधिकाराचा आदर केला पाहिजे. सरकारने कोणतीही माहिती लपवू नये. सरकारने संपूर्ण अहवाल चुकीचा दिला तरी समजणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.

चेंगराचेंगरीच्या घटनेबाबत उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. घटनेची योग्य चौकशी आणि योग्य नुकसान भरपाईची मागणी करणाऱ्या नव्या याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे व्यापक चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने तीन प्रतिवादी आरसीबी, केएससीए आणि डीएनए एन्टरटेन्मेंट संस्थांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणात त्यांचे युक्तिवाद ऐकणे आवश्यक असल्याने नोटीस बजावण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले.