पाच कोटींवरील ‘मुद्रांक शुल्क’ आता‘राज्य महसूल’करणार वसूल

मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार केले कमी; अभय योजनेत काही अंशी बदल

प्रवीण देसाई कोल्हापूर

थकीत मुद्रांक शुल्क वसुलीसाठी राज्य सरकारच्या मुद्रांक शुल्क विभागाने अभय योजना 7 डिसेंबरपासून सुऊ केली आहे. यामध्ये शुल्क व दंड वसुली, माफीचे सर्व अधिकार मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. परंतु आता या योजनेत काही अंशी बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार 5 कोटी ऊपये व त्यावरील रक्कमेचे शुल्क व दंड वसुली, माफीचे मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. त्याऐवजी या प्रकरणांवरील निर्णयाचे अधिकार राज्य महसूल विभागाला दिले आहेत. नुकतेच राज्य सरकारने याबाबत शुध्दीपत्रक काढून अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत.

अभय योजनेंतर्गत थकीत मुद्रांक शुल्काचे टप्पे करण्यात आले आहेत. त्यानुसार दंडात आणि मुद्रांक शुल्क रकमेमध्ये सवलत देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी 1 जानेवारी 1980 ते 31 डिसेंबर 2020 हा कालावधी निश्चित केला आहे. यातील पहिला टप्पा 1 डिसेंबर 2023 ते 31 जानेवारी 2024 असा आहे. त्याप्रमाणे 1 जानेवारी 1980 ते 31 डिसेंबर 2020 या कालावधितील 1 लाखाच्या आतील रक्कमेच्या प्रकरणांच्या मुद्रांक शुल्क वसुलीमध्ये व दंडामध्ये 100 टक्के सूट देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर 2001 ते 2024 या कालावधितील 1 लाख ऊपयांच्या पुढील लाभार्थ्यांचे शुल्क व दंड पूर्णपणे माफ होणार नाही. तर त्यांना डिसेंबर महिन्यात ही रक्कम भरायची असल्यास शुल्कामध्ये 50 टक्के व दंड पूर्णपणे माफ होणार आहे. जानेवारी महिन्यात रक्कम भरल्यास शुल्कामध्ये 25 टक्के व दंडात 90 टक्के सवलत मिळणार आहे. फेब्रुवारी महिन्यात रक्कम भरल्यास शुल्कामध्ये 40 टक्के व दंडात 80 टक्के सवलत मिळणार आहे. हे सर्व शुल्क, दंड वसुली व माफीचे अधिकार हे राज्य सरकारने मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत. याबाबत 7 डिसेंबर 2023 ला शासन निर्णयही झाला आहे. परंतु नुकताच राज्य शासनाने या योजनेमध्ये काही अंशी बदल केला आहे. त्यानुसार नुकतेच शुध्दीपत्रक प्रसिध्द कऊन काही नवीन सुचनांचा समावेश केला आहे. त्यानुसार 5 कोटी व त्यावरील रक्कमांच्या मुद्रांक शुल्क वसुलीची प्रकरणे संबंधित मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांनी अभिप्रायासह राज्य नोंदणी महानिरिक्षक यांच्यामार्फत राज्य महसूल विभागाला मान्यतेसाठी पाठवायची आहेत. अशी प्रकरणे मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांनी अर्जदारांकडून अर्ज आल्यावर आठ दिवसाच्या आत राज्य महसूल विभागाकडे पाठवावयाची आहेत.

अभय योजनेंतर्गत थकित मुद्रांक शुल्क, दंड वसुली व माफीचे अधिकार हे मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. परंतु राज्य सरकारने नुकतेच शुध्दीपत्रक प्रसिध्द कऊन यामध्ये काही अंशी बदल केला आहे. त्यानुसार 5 कोटी व त्यावरील रक्कमेच्या मुद्रांक शुल्क, दंड वसुली व माफीचे अधिकार आता मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्याऐवजी राज्य महसूल विभागाला देण्यात आले आहेत. त्यानुसार अंमलबजावणीही सुऊ करण्यात आली आहे.
नंदकुमार काटकर, सहनोंदणी महानिरिक्षक व मुद्रांक अधीक्षक, महाराष्ट्र राज्य.