स्वायत्ततेसाठी स्टॅलिन यांची समिती

वृत्तसंस्था / चेन्नई

तामिळनाडू राज्याची स्वायत्तता अधिक बळकट करण्यासाठी या राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी एका समितीची स्थापना केली आहे. ही उच्चस्तरीय समिती असून या समितीत तीन सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या संबंधांसदर्भात भारताची राज्यघटना, विविध कायदे आणि धोरणे यांचा आढावा घेण्याचे काम या समितीवर सोपविण्यात आले असून ही समिती पुढील जानेवारीपर्यंत आपला अहवाल सादर करणार आहे.

मे 2026 मध्ये तामिळनाडूत विधानसभा निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीत राज्याची स्वायत्तता आणि संघराज्य संकल्पना हे प्रमुख मुद्दे बनविण्याचा स्टॅलिन यांचा विचार आहे. त्यामुळे त्यांनी या समितीची स्थापना केली आहे. या समितीत सवोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जोसेफ कुरियन, माजी सनदी अधिकारी के. अशोक वर्धन शेट्टी आणि राज्य नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष एम. नागनाथन यांचा समावेश करण्यात आला आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

समितीची कार्यकक्षा

केंद्र आणि राज्य यांच्यात कसे संबंध असावेत, राज्यांच्या सूचीतील जे विषय केंद्राच्या सूचीत समाविष्ट करण्यात आले आहेत, ते पुन्हा राज्यांच्या सूचीत आणण्यासाठी काय करावे, केंद्र आणि राज्य यांच्या संबंधांवर घटनेतील तरतुदी काय आहेत, त्यांचे क्रियान्वयन कसे केले गेले आहे, राज्यांनी आपल्या प्रशासकीय त्रुटी कशा दूर कराव्यात, राज्यांना जास्तीत जास्त स्वायत्तता मिळविण्यासाठी कोणते उपाय करावेत, देशाची एकात्मता आणि सार्वभौमत्व यांना धक्का न लावता राज्यांना जास्तीत जास्त स्वायत्तता कशा प्रकारे मिळेल, केंद्र-राज्य संबंधांविषयी आजवर जे आयोग नेमण्यात आले आहेत, त्यांनी कोणत्या सूचना केल्या आहेत, इत्यादी विषय या समितीकडून अभ्यासले जाणार आहेत.

पाच मुख्य विषय

राज्यांची स्वायत्तता, लोकसभा मतदारसंघांचे परिसीमन, केंद्र सरकारचे त्रिभाषा सूत्र, केंद्र सरकारचे नवे शिक्षण धोरण, वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक प्रवेश परीक्षा (नीट) आणि राज्यांना आर्थिक स्वायत्तता या पाच मुख्य विषयांवर ही समिती लक्ष केंद्रीत करणार आहे. तसेच, या समितीला राज्य सरकारला सूचना करण्याचे उत्तरदायित्वही सोपविण्यात आले आहे. समितीचा उद्देश राज्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे रक्षण करणे हा आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.