सर्वोच्च न्यायालयातही कर्मचारी आरक्षण

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींकरिता ही सोय

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या कर्मचारीवर्गाकरीता आरक्षण व्यवस्था लागू केली आहे. इतिहासात प्रथम सर्वोच्च न्यायालयात अशी व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या उमेदवारांना नोकरी आणि पदोन्नती या दोन्हींमध्ये या नव्या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने 24 जूनला प्रसारित केलेल्या सर्क्युलरमध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे. हे सर्क्युलर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना ज्ञात करुन देण्यात आले आहे. मॉडेल आरक्षण रोस्टर आणि नोंदणी अपलोड करण्यात आली असून त्यात ही माहिती देण्यात आली आहे.

आक्षेप नोंदविण्यास कालावधी

अपलोड करण्यात आलेल्या रोस्टर संबंधात कोणत्याही कर्मचाऱ्याला आक्षेप असेल तर त्याने तो विशिष्ट कालावधीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य नोंदणी अधिकाऱ्याकडे नोंदवावा, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे. या सर्क्युलरन्रुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या कर्मचारी वर्गासाठी आता अनुसूचित जातींकरता 15 टक्के, तर अनुसूचित जमातींसाठी 7.5 टक्के असे 22.5 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. या अरक्षणाला लाभ संबंधित समाजघटकांमधील कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. नोंदणी अधिकारी (रजिस्ट्रार्स), ज्येष्ठ व्यक्तीगत साहाय्यक, साहाय्यक ग्रंथपाल, न्यायालयाचे कनिष्ठ साहाय्यक आणि कक्ष साहाय्यक (चेंबर अटेंडन्टस्) आदी पदांसाठी हे आरक्षण धोरण लागू झाले आहे, अशी माहिती दिली गेली आहे.