आरोग्य संजीवनी योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

राज्यातील 4.83 लाख कर्मचाऱ्यांची संमती : योजनेचा विस्तार वाढणार : वैद्यकीय खर्च परत मिळविण्याची सोय

बेळगाव : राज्य सरकारी कर्मचारी व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांना कॅशलेस आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्या ‘कर्नाटक आरोग्य संजीवनी योजनेला’ (केएएसएस) राज्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. 1 ऑगस्टपासून सुरू झालेल्या या योजनेला आतापर्यंत 4.83 लाख कर्मचाऱ्यांनी संमती दर्शविली आहे. ही योजना मागील काही वर्षांपूर्वीच सुरू करण्यात आली होती. मात्र,काही तांत्रिक कारणांमुळे या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीला मात्र विलंब झाला. आता 1 ऑगस्टपासून ही योजना सुरू झाली असून सुवर्ण कर्नाटक आरोग्य सुरक्षा ट्रस्टने (एसएएसटी) योजनेची जबाबदारी घेतली आहे.

राज्य सरकारच्या सर्वच स्तरांतील कर्मचाऱ्यांनी दरमहा आपल्या वाट्याची रक्कम यामध्ये भरणा करावयाची आहे. जर पती-पत्नी हे दोघेही सरकारी कर्मचारी असतील तर त्यापैकी कोणत्याही एका कर्मचाऱ्याने आपल्या वेतनातून दरमहा एक हप्ता भरावयाचा आहे. एचआरएमएस कार्यक्षेत्रात नसलेल्या इतर सरकारी संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या वाट्याच्या हप्त्याची रक्कम संबंधित संस्थेमार्फत ट्रस्टच्या खात्यावर जमा करावयाची आहे. या योजनेच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांचा हप्ता ऑक्टोबर महिन्याच्या वेतनातून जमा करून घेण्यात येणार असून त्यानंतर एकूण जमा झालेली रक्कम ट्रस्टच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे.

सरकारी कर्मचारी कोणत्याही सार्वजनिक रुग्णालयात, महाविद्यालय- रुग्णालयात,स्थानिक संस्थांच्या रुग्णालयात किंवा योजनेसाठी नोंद असलेल्या खासगी रुग्णालयात कॅशलेस वैद्यकीय चिकित्सेचा लाभ घेऊ शकणार आहेत. ज्योती संजीवनी योजनेंतर्गत पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या आई-वडिलांना देण्यात येणारी आरोग्य सुविधा ही आता महिला कर्मचाऱ्यांच्या आई-वडिलांसाठीही विस्तारीत करण्यात आली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांची नावे समाविष्ट करण्यास कर्मचाऱ्यांनी गांभीर्य दाखविलेले नाही. त्यामुळे सदस्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केल्यास कॅशलेस वैद्यकीय चिकित्सा देणे जोखमीचे बनले आहे.

वैद्यकीय खर्च परत मिळविण्याची सोयही कर्मचाऱ्यांना करून देण्यात आली आहे. यासाठी सरकारने 6 महिन्यांची मुदत वाढवून दिली आहे. रुग्णालयात रक्कम भरून उपचार घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना काही दिवसांनंतर आपली रक्कम परत मिळविता येणार आहे. या योजनेच्या कार्यक्षेत्रात आणखी काही रुग्णालये समाविष्ट करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. वैद्यकीय चिकित्सेसाठी येणाऱ्या दरामध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारकडून संमती मिळण्याचीही शक्यता आहे.