प्रक्षोभक भाषणांवर बंदी

विरोधी पक्षांच्या विरोधाला न जुमानता विधानसभेत मांडले विधेयक

बेळगाव : प्रक्षोभक भाषणे करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी बुधवारी विधानसभेत ‘द कर्नाटका हेट स्पीच अॅण्ड हेट क्राईम्स (प्रिव्हेन्शन) बिल’ हे विधेयक मांडण्यात आले. सदर विधेयक गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांच्याकडून मांडण्यात येत असताना भाजपच्या आमदारांनी कडाडून विरोध केला. हे विधेयक मांडण्याची मुभा देऊ नका, अशी घोषणाबाजी सभागृहात करण्यात आली. समाजात द्वेष पसरविणारी भाषणे करणे यापुढे गुन्हा ठरणार आहे. विधेयकात प्रक्षोभक भाषणे करणाऱ्यांना शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर डॉ. जी. परमेश्वर यांनी विधानसभेत कर्नाटक प्रक्षोभक भाषण व प्रक्षोभक गुन्हे प्रतिबंधक विधेयक-2025 मांडले. सभाध्यक्ष यु. टी. खादर यांनी विधेयक मांडण्यासाठी परवानगी देताच भाजपच्या आमदारांनी घोषणाबाजी करत त्याला विरोध केला.

घोषणाबाजी सुरू असतानाच आवाजी मतदानाने सभाध्यक्षांनी विधेयक मांडल्याचे जाहीर केले.नव्या विधेयकानुसार प्रक्षोभक भाषण करणे, प्रसारित करणे किंवा त्याचा प्रचार करणे, समाजातील ठराविक व्यक्ती किंवा व्यक्तींचे समूह, संस्था आदींविरुद्ध द्वेषभावना निर्माण होईल अशी भाषणे करणे यापुढे कायद्याने शिक्षापात्र गुन्हा ठरणार आहे. असे गुन्हे रोखण्यासाठी नवे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले असून पीडितांना भरपाई देण्याचीही या विधेयकात तरतूद आहे. द्वेषपूर्ण प्रक्षोभक भाषणासाठी कारावास व दंडाच्या शिक्षेची नव्या विधेयकात तरतूद आहे. प्रक्षोभक भाषणासाठी उत्तेजन देणाऱ्यांनाही शिक्षेची तरतूद आहे. समाजहिताला धक्का पोहोचेल, अशा पद्धतीने द्वेषाने भरलेली भाषणे करणे, वाईट भावनेतून लिखित स्वरुपात, सांकेतिक स्वरुपात किंवा दृश्य स्वरुपात प्रक्षोभक भाषण करणे, ते प्रसारित करणे किंवा प्रसिद्ध करणे गुन्हा ठरणार आहे.

7 वर्षांची शिक्षा, 50 हजारांचा दंड

अशा गुन्ह्यात सहभागी असणाऱ्यांना 1 ते 7 वर्षे शिक्षा व 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड, अशा गुन्ह्यांची पुनरावृत्ती करणाऱ्यांना 2 ते 10 वर्षापर्यंतचा कारावास व 1 लाख रुपये दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. पीडितांना भरपाई देण्याचा आदेश देण्याचेही या विधेयकात अवकाश आहे. समाजमनात द्वेष पसरविणारी भाषणे करणे यापुढे अजामीनपात्र गुन्हा ठरणार आहेत.

चौकशीचे अधिकार कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना

विधेयकातील तरतुदीनुसार कार्यकारी दंडाधिकारी, विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी किंवा पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या वरील दर्जाचे अधिकारी अशा प्रकरणात चौकशी करू शकतात. एखादी व्यक्ती किंवा गट प्रक्षोभक भाषणे करणे किंवा द्वेष पसरविण्याची शक्यता दिसून आल्यास कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचीही तरतूद आहे. बुधवारी हे विधेयक मांडण्यात आले असून या विधेयकावर चर्चा करून आता ते पारित करणे शिल्लक आहे.