राष्ट्रीय प्रकल्पांऐवजी जाहिरातींवर खर्च
सर्वोच्च न्यायालयाची दिल्ली सरकारला फटकार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिल्ली सरकारला फैलावर घेतले आहे. दिल्ली सरकार रीजनल रॅपिड रेल ट्रान्झिट सिस्टीम (आरआरटीएस) प्रकल्पासाठी निधी पुरविण्याचे आश्वासन देऊनही निधी वितरित करत नाही. दिल्ली सरकार न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन का करत नाही? त्वरित निधी न पुरविल्यास आम्ही दिल्ली सरकारच्या जाहिरातींसाठीच्या बजेटला स्थगिती देत त्यातील निधी आरआरटीएस प्रकल्पासाठी वळवू अशी ताकीद सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल सरकारला दिली आहे. एका आठवड्यात आरआरटीएससाठी 415 कोटी रुपये जमा करण्याचा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला दिला आहे.
दिल्ली सरकार स्वत:च्याच प्रतिबद्धतेचे उल्लंघन करत असल्याचे न्यायाधीश संजय कौल आणि सुधांशी धुलिया यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत जाहिरातींचा खर्च रोखून तो निधी प्रकल्पासाठी वर्ग करण्याचा आदेश दिला आहे. परंतु आमचा हा आदेश एक आठवड्यापर्यंत प्रलंबित राहणार आहे आणि यादरम्यान केजरीवाल सरकारने निधी न पुरविल्यास हा आदेश
लागू होणार असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
एप्रिल महिन्यात दिल्ली सरकारने 415 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करणार असल्याचे सांगितले होते. आरआरटीएस प्रकल्पामुळे दिल्लीतील प्रदूषण कमी होणार आहे. दिल्ली सरकारच्या अर्थसंकल्पात मागील 3 वर्षांमध्ये सुमारे 1100 कोटी रुपये जाहिरातींसाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत. तर चालू आर्थिक वर्षात ही तरतूद 550 कोटी रुपयांची आहे. अर्थसंकल्पीय तरतूद सरकारने पूर्ण करणे अभिप्रेत आहे, परंतु राष्ट्रीय प्रकल्प प्रभावित होत असताना जाहिरातींवर खर्च करण्यात येत असेल तर आम्हाला जाहिरातींसाठीचा निधी प्रकल्पासाठी वळवावा लागणार असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले आहे.
दिल्ली सरकारविरोधात याचिका
दिल्ली सरकारच्या वतीने उपस्थित वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोरा यांनी सुनावणीवेळी एक आठवड्याची मुदत मागितली होती. यानंतर न्यायालयाने हे प्रकरण 7 दिवसांनी सूचीबद्ध केले आहे. तसेच तोपर्यंत निधी न पुरविण्यात आल्यास जाहिरातीसाठीचा निधी रोखण्याचा आदेश लागू होणार असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. नॅशनल कॅपिटल रीजन ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरशन (एनसीआरटीसी)ने दिल्ली सरकारच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दिल्ली सरकारने यासंबंधीच्या कराराचे उल्लंघन केल्याचे एनसीआरटीसीने म्हटले होते. या याचिकेवर सुनावणी करत न्यायालयाने दिल्ली सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत.