ZP Sangli : विहीत मुदतीत शंभर टक्के निधी खर्च करा, अधिकाऱ्यांना सीईओंच्या सूचना

प्रशिक्षणादरम्यान मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी मार्गदर्शन केले

सांगली : शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने विकास कामे सुचविणे, तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यात देणे, निविदा प्रक्रिया पार पाहणे व कामे विहित वेळेत पूर्ण करुन निधी १०० टक्के खर्च करण्याबाबत तसेच योजनानिहाय सर्व खातेप्रमुखांनी निधी खर्चाबाबत वेळापत्रक तयार करणे व आढावा घेणेबाबत सक्क सुचना दिल्या.

सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती घोडमिसे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. वैयक्तिक ठेव लेखा प्रणाली याच्या बाबतीत जिल्हा परिषदेतील सर्व खाते प्रमुख व पंचायत समितीतील सर्व गटविकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, उपाभियंता, सहाय्यक लेखाधिकारी यांच्यासाठी व्हीपीडीए प्रणालीबाबत व त्याच्या अंमलबजावणी बाबत प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते.

प्रशिक्षणादरम्यान मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी मार्गदर्शन केले. राज्याच्या एकत्रित निधीमधून अडरित करण्यात आलेल्या आणि वाणिज्य बैंकांमध्ये त्यांच्या चालू अथवा बचत खात्यामध्ये काठी कालावधीसाठी शिल्लक राहणान्या रक्कमेच्या अनुषंगाने शासकीय निधी शासकीय लेखा बाहेर राहणे, शासनाच्या रोखप्रवाह व्यवस्थापनावर ताण येणे, अहरण व संवितरण अधिकाऱ्याच्या किंवा अशासकीय कार्यान्वयन यंत्रणांच्या चालू किंवा बचत खात्यामध्ये पडून राहिलेल्या निधीवर प्रभावी नियंत्रण नसणे, अखर्चित निधीबाबत अद्यावत व अचूक माहिती तत्कालीक स्वरूपात उपलब्ध न होणे.

अखर्चित निधी शासनास वेळेवर परत भरणा न केला जाणे. अखर्चित निधी शासकीय लेख्याबाहेर राहिल्यामुळे प्राधान्यक्रमाच्या अन्य योजनांसाठी किंवा कार्यक्रमासाठी किंवा विकास कामासाठी वेळेवर उपलब्ध न होणे. अखर्चित निधीबाबत आढावा घेणे मुदतवाढ देणे, पाठपुरावा करणे इत्यादी बाबीसाठी सार्वजनिक उत्पादकतेचा अपव्यय होणे अशा स्वरूपाच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत होते.

उपरोक्त बाचीचा विचार केला असता शासनाने दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये सहाय्यक अनुदानाच्या जलद संवितरण व सनियंत्रणासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी आणि अन्य अशासकीय कार्यान्वयन प्राधिकारी यांचेकरिता आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रणाली लागू केली आहे. सदर प्रणालीमध्ये निधी खर्च करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत असल्यामुळे मंजूर कामे विडीत कालावधीत पूर्ण करून निधी १०० टक्के खर्च करणेबाबत तुसी बोडमिसे यांनी उपस्थित सर्व अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.

शासनाच्या नियोजन विभागानेही ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयाने जिल्हा वार्षिक योजनाच्या संदर्भात कार्यपद्धती निश्चित केलेली आहे. शासन निर्णय निधी वितरणामध्ये व्हीपीडीए प्रणालीच्या अनुषंगानेच बदल करण्यात आलेला आहे. नियोजनकडून प्राप्त सूचनानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी एप्रिल ते सप्टेंबर पर्यंत प्रशासकीय मान्यता देण्याचे आहे.

तद्नंतर कामांच्या याद्या जिल्हा नियोजन समितीकडे एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीतच द्यायचे आहेत. जिल्हा वार्षिक योजनेतील मागणी करण्यात येणाऱ्या निधीच्या प्रत्येक लेखाशिर्षाच्या कमाल १० टक्के पर्यंतच पुनर्विनियोजन अनुज्ञेय केल्यामुळे जी कामे कार्यान्वय यंत्रणा करू शकतात अशाच कामांची मागणी संबंधित लेखार्षिकामधून करावयाची आहे.

शासनाने यापूर्वीच्या मॅन्युअल पद्धती बंद करून डिजिटल निधी वितरणांच्या डिजिटल पद्धतीचा अवलंब केल्यामुळे जिल्हा परिषदेने कामाचे नियोजन आणि ते काम पूर्ण करून संबंधित ठेकेदारांचे देयक अदा करण्याची कार्यवाही विशिष्ट कालवधीत करणे गरजेचे आहे. या संदर्भात सर्वांना शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने जबाबदारीची जाणीव करून देण्याच्या हेतूने प्रशिक्षण आयोजित केलेले होते.