।।लोकशक्तिरविशिषयते।।
योजनांचा पाऊस, डॉ. प्रमोद सावंत यांचा करवाढ विरहित अर्थसंकल्प
- सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती योजना
- पंचायत, जि. पं. सदस्यांच्या मानधनात भरीव वाढ
- वीज खात्यात सुधारणांसाठी 4131 कोटींची भरीव तरतूद
- स्वच्छ पाणीपुरवठ्यासाठी पेय जल संचालनालय स्थापन
- माध्यमिक शाळांतील
- विद्यार्थ्यांसाठी लॅपटॉप योजना
ठळक मुद्दे...
- गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक अॅमिनिस्ट्रेशन या खात्यासाठी सुमारे 17.68 कोटी रुपये खर्चून नवीन इमारत उभारली जाणार आहे.
- मिरामार येथे भाऊसाहेब बांदोडकर समाधीचे नूतनीकरण 15.90 कोटी रुपये खर्चून केले जात आहे.
- सरकारी कर्मचारी भरतीसाठी खासगी क्षेत्रातील कामाचा अनुभव ग्राह्य धरण्यासाठी भरती नियमात दुरुस्ती केली जाईल.
- राज्य कर्मचारी भरती आयोगातर्फे कर्मचारी भरती सर्व खात्यांना सक्तीची केली जाईल.
- गोवा लोकसेवा आयोगासाठी सुमारे 16 कोटी रुपये खर्चून नव्या इमारतीची उभारणी होणार.
- नियोजन आणि सांख्यिकी खात्यासाठी 54.79 कोटीची विशेष आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
- कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांना आता आधार कार्डचा वापर सक्तीचा केला आहे.
- कौशल्य विकास आणि उद्योजकता खात्यासाठी रुपये 103 कोटीची तरतूद.
- ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘स्किल ऑन विल’ कार्यक्रम.गाडीवरून हा प्रकल्प विविध गावात फिरवून तेथील युवा वर्गाला प्रशिक्षण दिले जाईल. दोन कोटीची तरतूद.
- राज्यातील युवा वर्गाला राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना अंतर्गत विविध प्रकारचे प्रशिक्षण मिळून दिले.
- सध्या सरकारी विविध खात्यात 4000 प्रशिक्षित तर खासगी क्षेत्रात 7000 प्रशिक्षितांना मिळून एकूण 11000 प्रशिक्षितांना रोजगार प्राप्त झालेला आहे.
- मुख्यमंत्री कौशल्य पथ योजनेंतर्गत ऊपये दोन कोटीची आर्थिक तरतूद केलेली आहे. महिलांना सायंकाळच्या दरम्यान अर्धवेळ प्रशिक्षण दिले जाईल.
- गोव्याच्या युवा वर्गाला पर्यटन क्षेत्रात रोजगार प्राप्त करून देण्यासाठी विविध प्रशिक्षणवर्ग सुरू केले जात आहेत.
- काणकोणात आयटीआयसाठी इमारत प्रकल्प उभारण्याकरिता नऊ कोटी रुपयांची आर्थिक योजना.
- टाटा टेक्नॉलॉजी लिमिटेडच्या सहकार्याने डिचोली, म्हापसा, फर्मागुडी, वास्को आणि काकोडा या पाच आयटीआय केंद्रांवर सेंटर ऑफ एक्सलन्स करुन खास अभ्यासक्रम सुरू केले जातील. दहा कोटींची तरतूद.
- इलेक्ट्रॉनिक वाहनांच्या दुऊस्तीसाठी तांत्रिक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम काकोडा आयटीआय केंद्रावर. त्यासाठी नवी इमारत बांधकाम. 5.98 कोटी खर्च.
- आदिवासी विकासासाठी 1480.34 कोटी दिले जातील.
- आर्थिक विकास महामंडळातर्फे उद्योजकता प्रशिक्षणांतर्गत स्वयंपूर्ण गोवा ही संकल्पना साकारली जात आहे.यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थेशी समन्वय करार केलेला आहे.
असा आहे अर्थसंकल्प
- या अर्थसंकल्पात पर्यटन, पायाभूत सुविधा, हरित ऊर्जा, वाहतूक सुलभता, स्वच्छ गोवा हरित गोवा, 100 टक्के साक्षरता, स्वयंपूर्ण गोवा, जलद गतीने सार्वजनिक सेवा यावर जास्त भर दिला आहे.
- एकूण अर्थसंकल्प रु 28163 कोटी खर्चाचा.
- 2403 कोटी रुपये शिल्लक.
- सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाईड पेन्शन योजना
- अयोध्येत गोवा रामनिवास योजना प्रकल्प
- मडगाव दिंडी, शिरगावची देवी लईराईची जत्रा आता राजोत्सव
- प्रत्येक मतदारसंघात शंभर कोटींची विकासकामे
- सरकारी कंत्राटदारांसाठी मुख्यमंत्री अर्थ सहाय्य योजना
- जुने बालरथ हटवून नवे बालरथ आणण्याची योजना
- नवे पेयजल संचालनालय स्थापन
- क्रूज टर्मिनल, ओशन ओरियम टुरिझम, एरो टुरिझम, फर्मागुडीत छत्रपती शिवाजी महाराज डिजिटल म्युझियम
- लवकरच गोव्यात मरीटाईम बोर्डची स्थापना
- राष्ट्रीय महामार्गाच्या बाजूने ग्रीन कॉरिडोर योजना
- म्हाडा अंतर्गत नवे मोपा शहर विकसित करणार
- डिचोली, सत्तरी, सांगे, केपे, काणकोणात तारांकित हॉटेल उभारणीस सवलती.
- विविध ठिकाणी जलमार्गांच्या बाजूला जेटींची उभारणी
- काणकोण, कुडचडे, पेडणे येथे गोमकॉची ओपीडी स्थापन करणार
- चार औद्योगिक वसाहतीमध्ये महिलांसाठी हॉस्टेल स्थापन करणार
- पाच हजार कोटींची गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योगांना कर सवलती जाहीर
- आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या सहकार्याने झाडांची तपासणी
- बायोडायव्हर्सिटी बोर्डातर्फे राज्यातील मिठागरांचे जतन, खारफुटी जतन
- ‘नीट’साठी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणाकरिता भगवान बिरसा मुंडा लक्ष सिद्धी योजना
- अंगणवाडी सेविकांच्या वेतनात वृद्धी
- शहरांमध्ये 1 हजार चौरस मीटर क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे आणि पंचायत क्षेत्रात 600 चौरस मीटर क्षेत्रात तील अनधिकृत बांधकामांना कायदेशीर मान्यता देणार
- दिव्यांग व्यक्तींच्या मदतीसाठीच्या संस्थांना तसेच ‘पर्पल फेस्ट’साठी आर्थिक मदत
- सत्तरी, पेडणे, सांगे येथे नवीन रवींद्र भवने
- जनतेला सार्वजनिक सेवा ऑनलाईन, वेळेत सुविधा उपलब्धतेसाठी प्रयत्न
- मद्यार्क बाटल्यांना होलोग्राम सक्तीचा
- सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी कर्मयोगी योजना सक्तीची
- सर्व सरकारी कार्यालयाच्या इमारतींना समान पद्धतीची रंगरंगोटी.
- मनुष्यबळ महामंडळ कर्मचाऱ्यांना बालसंगोपनासाठी रजा, बोनस व इतर सुविधा
- माध्यमिक शाळेतील मुलांना शाळेमध्ये लॅपटॉप
- उच्च शिक्षण प्रशिक्षितांना इंटर्नशिप सक्तीची
- आयटीआय केंद्रामध्ये आता विविधांगी अत्याधुनिक प्रशिक्षण
- मुख्यमंत्री बस व टॅक्सी सहाय्यता योजना. 20 कोटींची तरतूद
- मजूर खात्याचे मानव संसाधन विकास संचालनालय नामकरण
- रोजगाराकरिता केवळ गोमंतकीयांसाठी स्वतंत्र पोर्टलची स्थापना
- पंचायत आणि जिल्हा पंचायत सदस्यांच्या मानधनात वाढ
- सरकारी शाळांमध्ये गणवेशासाठी कुणबी कपड्यांचा वापर करणार
- पत्रकारिता प्रशिक्षण योजना आणि दिवंगत पत्रकाराच्या कुटुंबाला निवृत्ती वेतन योजना
- प्रख्यात गोमंतकीय आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे चित्रकार मारियो मिरांडा यांच्या चित्र प्रदर्शनासाठी स्वतंत्र गॅलरीची स्थापना करणार.
पणजी : कोणत्याही कर वाढीशिवाय, त्याचबरोबर प्रचंड सवलतींचा वर्षाव करीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठीचा गोव्याचा 28,162 कोटी रुपयांचा आणि त्याचबरोबर 1423 कोटी रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प काल बुधवारी विधानसभेत सादर केला. पर्यटन उद्योगाला उभारी देण्यासाठी अनेक विविध योजना जाहीर केल्या. शिरगावची देवी श्रीलईराईची जत्रा व मडगावच्या दिंडी महोत्सवाला राज्योत्सवाचा दर्जा घोषित केला. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी 1480 कोटीची तरतूद, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्ती योजना, वीज खात्यासाठी 41 31 कोटी रुपयांची विशेष तरतूद, तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निर्मितीचे सोपस्कर पूर्णता, ‘मिशन कर्मयोगी’ नवी योजना, अशा अनेक गोष्टींचा त्यात समावेश आहे. यंदाचा हा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या कारकीर्दीतला सातवा अर्थसंकल्प सादर करताना गोव्याचा सर्वांगीण विकास आणि ‘लोकशक्तिरविशिषयते’ ही भावना समोर ठेवून रोजगाराभिमुख धोरण जाहीर केले.
आपल्या पावणे दोन तासाच्या भाषणाची सुरुवात मुख्यमंत्र्यांनी
मनसमर्पित तन समर्पित
और यह जीवन समर्पित
चाहता हूँ देश की धरती
तुझे कुछ और भी दूँ !
या वाक्याने केली, तर भाषणाचा समारोप
जे का रंजले गांजले
त्यासी म्हणे जो आपुले
तोचि साधू ओळखावा
देव तेथेची जाणावा !
या संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराजांनी दाखवलेला मार्ग ही आपली प्रेरणा आहे आणि आपल्या प्रशासनाची मार्गदर्शक नीती आहे. केवळ धोरण व योजना आखून चालणार नाही, तर त्यांची रितसर अंमलबजावणी झाली पाहिजे, याचे भान राखूनच आपण प्रशासन कार्यरत ठेवलेले आहे असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. आपल्याला मुख्यमंत्री या नात्याने सेवा करण्याची संधी दिल्याबद्दल त्यांनी गोमंतकीय जनतेबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करून आपण नतमस्तक होत असल्याचे मराठीतून निवेदन केले.
कर्जाच्या हप्त्यांबाबत चिंता व्यक्त
राज्यावरील कर्ज वाढलेले आहे. खुल्या मार्केटमध्ये दहा वर्षांपूर्वी जे कर्ज घेतले होते त्यामुळे त्यातून वार्षिक 1504 कोटी रुपयांचा मूळ हप्ता भरावा लागणार आहे. सध्या आठशे कोटी रुपये वार्षिक हप्ता भरला जातो. त्यामध्ये आता अतिरिक्त 704 कोटी रुपयांची भर पडली आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी थोडी चिंता व्यक्त केली.
केंद्राकडून सर्वाधिक मोठे आर्थिक सहाय्य
आपले सरकार हे डबल इंजिनवाले सरकार असून त्यामुळे केंद्र सरकारकडून एक हजार पाचशे वीस कोटी ऊपयांचे विशेष आर्थिक सहाय्य प्राप्त होईल आणि आतापर्यंत गोव्याच्या इतिहासातील हे सर्वाधिक सहाय्य ठरणार आहे. यावर्षी देखील अशाच पद्धतीचे विशेष आर्थिक सहाय्य केंद्राकडून मुख्यमंत्र्यांनी अपेक्षित केले. इसवी सन 2023-24 या आर्थिक वर्षी 1423 कोटी रुपये अतिरिक्त महसूल प्राप्त झाला होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पात 2403 कोटी रुपयांचा शिलकी महसूल मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केला आहे. सध्याच्या आर्थिक वर्षात गोवा सरकारने 1050 कोटी रुपयांची कर्जे घेतलेली आहेत.
गोव्याच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ
गोव्याचे दरडोई उत्पन्न वाढले असून 2025-26 या आर्थिक वर्षात ते 1 लाख 38 हजार 624 रुपये एवढे अंदाजित केले आहे. ही वाढ 14.27 टक्क्यांनी अपेक्षित धरली आहे. राज्यावर कर्जाचा बोजा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मान्य केले. एकूण अर्थसंकल्पामध्ये 27993. 97 कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित असल्याचे म्हणाले. वर्ष 2024-25 च्या तुलनेत 13 टक्क्यांनी महसूल वाढीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. एकूण खर्च 28 हजार 162 कोटी रुपयांचा होईल या अनुषंगाने तयार केलेला हा अर्थसंकल्प आहे. त्यातील 20299 कोटी रुपयांचा खर्च हा महसूली खर्च आहे तर 7863 कोटी रुपये खर्च हा भांडवली खर्च होईल.
लईराईची जत्रा,मडगावची दिंडी राज्योत्सव
देवी लईराईची जत्रा आणि मडगावातील दिंडी उत्सवाला राज्य उत्सवाचा दर्जा देत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. या अंतर्गत या उत्सवांमध्ये सहभागी होणाऱ्या भाविकांसाठी आवश्यक त्या सर्व सोयीसुविधा सरकारतर्फे उपलब्ध करून दिल्या जातील.