तालुका, जिल्हा हॉस्पिटल्समध्ये तज्ञ डॉक्टर नेमणार
माता-शिशू मृत्यूदर कमी करण्याच्यादृष्टीने पावले : प्रयत्न सार्थकी लावण्यासाठी आरोग्य विभाग सरसावला
प्रतिनिधी/ बेळगाव
राज्यातील माता व शिशू मृत्यूदर कमी करण्यासाठी आरोग्य विभाग पुढे सरसावले आहे. आरोग्य विभागाने तालुका रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये 24 तास डॉक्टर उपलब्ध व्हावेत, यादृष्टीने योजना तयार केली आहे. माता व शिशू मृत्यूचे प्रमाण लाखाला 60 असे असून मागील वर्षाच्या तुलनेत 24 टक्के मृत्यूचे प्रमाण कमी झाले आहे. आता तालुका व जिल्हा हॉस्पिटल्समध्ये विविध तज्ञ डॉक्टरांची नेमणूक करण्यात येणार असून याचा सार्वजनिकांना लाभ होणार आहे.
शेजारील राज्यांच्या तुलनेत कर्नाटकात मातांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले असून यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी गर्भवती महिला रुग्णालयात आल्यानंतर त्यांची त्वरित तपासणी करून आवश्यक असल्यास वैद्यकीय सेवा देणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर 24 तास डॉक्टरांची सेवा उपलब्ध करून देण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या तालुकास्तरावरील सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये प्रत्येकी एक स्त्री रोगतज्ञ, भूलतज्ञ, बालरोगतज्ञ कार्यरत होते. यापैकी एखादे तज्ञ नसले तरी रुग्णाला वैद्यकीय सेवा देण्यात अडचणी येत होत्या.
यावर उपाय म्हणून तालुका स्तरावरील हॉस्पिटल व अधिक संख्येत प्रसूती घडविण्यात येणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये प्रत्येकी दोन स्त्री रोगतज्ञ, भूलतज्ञ, बालरोगतज्ञांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. यासंबंधी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. यापुढे आता तालुकास्तरावरील हॉस्पिटल सीईएमओएनसी (गुंतागुंतीची प्रसूती व सिझेरियन शस्त्रक्रियेची सोय असलेली हॉस्पिटल्स) हॉस्पिटल्स कार्यरत राहणार आहेत. त्याचबरोबर दर महिन्याला सरासरी 30 किंवा त्याहून अधिक प्रसूती घडविण्यात येणाऱ्या 41 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये प्रत्येक 2 याप्रमाणे तज्ञ डॉक्टर कार्यरत राहणार आहेत.
15 जिल्हास्तरावरील सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये 125 सुरपस्पेशालिस्ट पदे तयारी करण्यात आली आहेत. यामध्ये हृदयरोग तज्ञ, मज्जातंतू तज्ञ, मूत्रपिंड विकासतज्ञ, कर्करोगतज्ञ, श्वसनविकार तज्ञ, पोटविकार तज्ञ तसेच क्रिटिकल केअर डॉक्टरांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये नेहमी सार्वजनिकांकडून तक्रारी येत असतात. या पार्श्वभूमीवर मोबाईल आधारित हजेरी घेण्याची पद्धत सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 95 टक्के डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांनी नोंदणी केली असून याचा अवलंब 85 टक्के होत आहे.