बिहार, ओडिशासाठी विशेष पॅकेजची मागणी

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने आगामी अर्थसंकल्पात आमच्या राज्यांसाठी विशेष आर्थिक पॅकेजची घोषणा करावी, असा आग्रह बिहार आणि ओडिशा या राज्यांमधील काही राजकीय पक्षांनी धरला आहे. बिहारसाठी असा आग्रह मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने केला आहे, तर ओडिशामध्ये आता विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत असणाऱ्या बिजू जनता दलानेही ही मागणी केली आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प आज मंगळवारी सादर केला जाणार आहे. त्याआधी रविवारी येथे केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत काही राजकीय पक्षांनी विशेष आर्थिक पॅकेजची मागणी केली. बिहारसाठी सत्ताधारी संयुक्त जनता दल आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या राष्ट्रीय जनता दलाने ही मागणी केली. तर ओडिशासाठी बिजू जनता दलाने ही मागणी केली.

विशेष दर्जाच्या मागणीला नकार

आंध्र प्रदेश, बिहार आणि ओडिशा या राज्यांमधील काही पक्षांनी प्रथम विशेष दर्जा देण्याची मागणी केली होती. तथापि, केंद्र सरकारने कोणत्याही राज्याला नव्याने विशेष दर्जा देणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे ही मागणी आता या राज्यांनी सोडली आहे. मात्र, विशेष आर्थिक पॅकेजसाठी ही राज्ये आग्रही आहेत.

निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून...

बिहारमध्ये नोव्हेंबर 2025 मध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. ही निवडणूक भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या इतर मित्रक्षांसमवेत लढविली जाईल, असे संयुक्त जनता दलाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, या निवडणूक विजय मिळवायचा असेल तर बिहारला मोठे आर्थिक साहाय्य केंद्राने द्यावे. आम्ही केंद्र सरकारला पाठिंबा देत आहोत. तसेच अधिक मंत्रिपदांसाठीही आम्ही आग्रह धरला नाही. त्यामुळे राज्याच्या हितासाठी विशेष पॅकेजचा केंद्राने प्राधान्याने विचार करावा, अशी मागणी संयुक्त जनता दलाने केली आहे.

आंध्रप्रदेशचे सौम्य धोरण

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी मात्र केंद्र सरकारला दिलासा देणारी भूमिका घेतली आहे. त्यांनी आंध्रप्रदेशसाठी विशेष आर्थिक पॅकेजची स्पष्ट मागणी पेलेली नाही. तसेच विशेष दर्जाचीही मागणी सोडली आहे. मात्र, तेलंगणा राज्य वेगळे झाल्यानंतर आता आंध्रप्रदेशची नव्याने उभारणी करावी लागणार आहे. त्यासाठी केंद्राने सढळ हाताने साहाय्य करावे, अशी या पक्षाची इच्छा आहे.