For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

उत्तर प्रदेश सरकारच्या आदेशाला स्थगिती

06:30 AM Jul 23, 2024 IST | Tarun Bharat Portal
उत्तर प्रदेश सरकारच्या आदेशाला स्थगिती
Advertisement

कावड यात्रामार्ग दुकानांवरील नामफलकाचा मुद्दा : पुढील सुनावणी 26 जुलैला

Advertisement

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

कावड यात्रा मार्गावरील सर्व खाद्यपेयगृहे, दुकाने, धाबे आणि इतर विक्रीकेंद्रांच्या मालकांनी त्यांची नावे आणि इतर माहिती प्रदर्शित करावी, या उत्तर प्रदेश सरकारच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. उत्तराखंड, मध्यप्रदेश आणि दिल्ली येथील प्रशासनांच्या अशाच आदेशालाही ही स्थगिती लागू होणार आहे. या सर्व राज्यांच्या प्रशासनांना न्यायालयाने नोटीस दिली असून उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. पुढील सुनावणी 26 जुलैला आहे.

Advertisement

न्या. ऋषिकेश रॉय आणि न्या. ए. व्ही. एन. भट यांच्या खंडपीठाने ही अंतरिम स्थगिती दिली. उत्तर प्रदेश किंवा कोणत्याही सरकारने दुकानमालकांवर त्यांची नावे आणि इतर व्यक्तीगत माहिती प्रदर्शित करण्याची सक्ती करु नये. त्यांच्या दुकानांमध्ये कोणत्या वस्तू मिळतील, त्यांची नावे प्रदर्शित करण्याचा आदेश दिला जाऊ शकतो, असे खंडपीठाने आदेशात सोमवारी स्पष्ट केले आहे.

प्रकरण काय आहे ?

उत्तर प्रदेश आणि त्याच्या आसपासच्या राज्यांमध्ये प्रत्येक वर्षी कावड यात्रा काढली जाते. लक्षावधी भाविक या यात्रेत सहभागी होतात. यात्रा मार्गावर या भाविकांच्या सोयीसाठी खाद्यपेयगृहे, अन्य उपयुक्त वस्तूंची दुकाने, धाबे, हॉटेले इत्यादी स्थापन केली जातात. या विक्रीकेंद्रांच्या मालकांनी त्यांची नावे आणि इतर व्यक्तीगत माहिती त्यांच्या केंद्रांच्या दर्शनी भागात प्रदर्शित करावी, असा आदेश उत्तर प्रदेश प्रशासनाने काढला होता. आपण कोणाच्या दुकानात काय खातो आहोत, या विषयी यात्रेकरुंच्या मनात संभ्रम राहू नये यासाठी हा आदेश लागू केल्याचे उत्तर प्रदेश प्रशासनाचे म्हणणे होते. अशाच प्रकारचे आदेश मध्यप्रदेश, उत्तराखंड आणि दिल्ली पोलिसांनीही लागू केले होते. मात्र, न्यायालयाने या सर्व राज्यांच्या आदेशांना अंतरिम स्थगिती दिली. अंतिम निर्णय नंतर येणार आहे

आदेशांविरोधात याचिका

राज्य सरकारांच्या या आदेशांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात काही संस्थानी याचिका सादर केल्या होत्या. दुकान मालकाला त्याची व्यक्तीगत माहिती प्रदर्शित करण्याची सक्ती करणे घटनेच्या विरोधात आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. या याचिकांवर सोमवारी प्राथमिक सुनावणी करण्यात आली. नंतर हा अंतरिम स्थगिती आदेश देण्यात आला. सविस्तर सुनावणी 26 जुलैला होईल.

Advertisement
Tags :

.