16 व्या वित्त आयोगाकडे विशेष अनुदानाची विनंती

बेंगळूरमध्ये बैठक : मुख्यमंत्र्यांकडून विविध मागण्या : राज्यावर झालेल्या अन्यायाची दिली माहिती

बेंगळूर : बेंगळूरचा विकास, कल्याण कर्नाटक आणि पश्चिम घाटातील असमतोल दूर करण्यासाठी विशेष अनुदान देण्याची विनंती मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी 16 व्या वित्त आयोगाकडे केली आहे. शिवाय उपकर आणि अधिभारातही कर्नाटकाला हिस्सा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. बेंगळूरमधील एका खासगी हॉटेलमध्ये 16 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगारीया, सदस्य अजय नारायण झा, अन्नाई जॉर्ज मॅथ्यू, डॉ. मनोज पांडे, डॉ. सौम्यकांती घोष यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत सिद्धरामय्या यांनी 15 व्या वित्त आयोगाकडून झालेला अन्याय 16 व्या वित्त आयोगाने दूर करावा, अशी विनंती केली. आर्थिकदृष्ट्या मागास राज्यांना विकसित राज्यांनी पाठबळ दिले पाहिजे. मात्र विकसित राज्यांना त्यांच्या स्वत:च्या खर्चासाठी झगडावे लागू नये. कर्नाटक राज्याने प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यावर भर दिला आहे. विशेषत: कल्याण कर्नाटक भागावर अधिक लक्ष केंद्रीत केले जात आहे. शहरीकरणाची आव्हाने आमच्यासमोर आहेत. या संदर्भात केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणावर मदतीची गरज आहे, असे ते म्हणाले.

बेंगळूरसाठी केंद्राकडून 27,793 कोटी रु.आवश्यक

बेंगळूरमध्ये पुढील 5 वर्षांत 55,586 कोटी ऊपयांची गुंतवणूक आवश्यक आहे. याकरिता केंद्र सरकारकडून अनुदान स्वरूपात 27,793 कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. कल्याण कर्नाटक भागाच्या विकासासाठी 25,000 कोटी रु. दिले जावेत. यासाठी वित्त आयोगाकडून केंद्र सरकारकडे शिफारस होणे आवश्यक आहे. पश्चिम घाटातील आपत्ती व्यवस्थापन क्षमता वाढीसाठी आणि वेळेवर मदत, पुनर्वसनासाठी 10 हजार कोटी रुपये दिले जावेत, अशी विनंती त्यांनी आयोगाकडे केली. केंद्राकडे समांतर आणि जलद आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाच्या शिफारशी करण्यासंबंधी सल्ला देताना सिद्धरामय्या म्हणाले, वित्तीय वाटपाच्या बाबतीत किमान 50 टक्के वाटा संबंधित राज्यांना देण्यात यावा. उपकर आणि अधिभार एकूण उत्पन्नाच्या 5 टक्के मर्यादित असावा. त्यापेक्षा अधिक रक्कम वाटप करण्यासाठी विचारात घ्यावी. केंद्र सरकारचे करेतर उत्पन्न अनुदान विभाजनाच्या कक्षेत आणण्यासाठी घटनेत आवश्यक दुरुस्त्या करण्याची शिफारस मुख्यमंत्र्यांनी 16 व्या वित्त आयोगाकडे केली.

जीएसटी वाटा देण्यात अन्याय

देशाच्या जीडीपीमध्ये कर्नाटकचा वाटा 8.4 टक्के तर लोकसंख्येमध्ये 5 टक्के वाटा आहे. जीएसटी संकलनात राज्य दुसऱ्या स्थानी आहे. वर्षाला 4 लाख कोटी रुपये जीएसटी संकलन होत आहे. त्याबदल्यात कर्नाटकाला केवळ 45 हजार कोटींचे वाटप केले जात आहे. त्यापैकी 15 हजार कोटी रु. अनुदान स्वरूपात आहेत. याचा अर्थ कर्नाटकातील करदात्यांना 1 रुपयापैकी फक्त 15 पैसे परत मिळत आहेत. कर्नाटकातील 35,000 ते 40,000 कोटी रुपये इतर राज्यांमध्ये वाटप होत आहेत. याशिवाय, केंद्र सरकारने उपकर आणि अधिभारात 50 ते 55 टक्के वाढ केली असून, वितरण न केल्यामुळे 2017 ते 2025 या काळात 55,359 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्याचे 68,275 कोटींचे नुकसान

15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीमुळे कर्नाटकचा कर वाटा 4.713 टक्क्यांवरून 3.647 टक्क्यांवर आला आहे. यामुळे 2021 ते 2026 या कालावधीत राज्याचे 68,275 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. कर्नाटकाने 11,495 कोटी रुपयांच्या अनुदानाची शिफारस केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने ते मान्य केलेले नाही. अशा प्रकारे मागील वित्त आयोगातून राज्याचे एकूण 79,770 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, अशी माहिती सिद्धरामय्या यांनी 16 व्या वित्त आयोगाला केली.