बोलतो मराठी...

मायमराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झाल्याने मराठीच्या शिरपेचात  आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. वास्तविक, भाषा आणि संस्कृती यांचे अतूट नाते आहे. मराठी भाषेच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास पावलापावलावर मराठीच्या वा मराठी संस्कृतीच्या प्राचीनत्वाच्या खुणा सापडतात. मराठीला गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपूर्वीचा इतिहास आहे. पुणे जिल्ह्यातील नाणेघाटमधील शिलालेख हा 2 हजार 220 वर्षांपूर्वीचा असून, तो मराठीतील पहिला शिलालेख मानला जातो. देशातील 2 हजार शिलालेखांमधील 800 शिलालेख हे एकट्या महाराष्ट्रातील असून, अजिंठा, वेरूळ आणि इतर लेण्यांमधील शिलालेख म्हणजे अभिजातत्वाची अक्षरलिपीच म्हणायला हवी. गाथा सप्तशती, विवेकसिंधू,  ज्ञानेश्वर, तुकारामगाथा यांच्यासह असंख्य ग्रंथही मराठी ही किती प्राचीन व समृद्ध भाषा आहे, याची साक्ष देतात. संतसाहित्य हे तर मराठी भाषेचे अंतरंगच म्हणता येईल. सर्वसामान्यांपर्यंत साध्या सोप्या शब्दांत ज्ञानसागर पोहोचविण्याचा ज्ञानोबांचा ध्यास असेल, निर्भिडपणे अभिव्यक्त होण्याचा तुकोबांचा बाणा असेल किंवा या परंपरेतून भाषिक, सांस्कृतिक महासमन्वय साधण्याचा जगावेगळा कृतिशील विचार असेल. मराठी भाषा व संस्कृतीचा तो आविष्कारच म्हणता येईल. कोणत्याही भाषेची खोली कशामुळे वाढत असेल, तर तिच्या बोलीमुळे. महाराष्ट्रीयन संस्कृती ही वऱ्हाडी, मालवणी, अहिराणी अशा कितीतरी बोलींनी सजलेली आहे. मराठीत प्रामुख्याने 52 बोलीभाषा असल्याचे सांगितले जाते. हे बघता मराठीचे प्राचिनत्व, मौलिकता, संलग्नता, स्वयंभूपण सिद्ध करण्यासाठी हे सर्व पैलू महत्त्वाचे ठरल्याचे दिसून येते. संस्कृत, तमिळ, तेलगू, कन्नड, मल्याळम् व उडिया या सहाच भाषांना यापूर्वी अभिजात दर्जा होता. आता त्यात मराठीसह प्राकृत, पाली, आसामी, बंगाली अशा आणखी पाच भाषांची भर पडली आहे. केंद्राचा हा निर्णय स्तुत्यच. पण, महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीची पार्श्वभूमी लपत नाही. मुख्य म्हणजे मराठीसह अन्य पाचही भाषांना स्वत:ची ओळख, वैशिष्ट्यो व वेगळेपण आहे. त्या काही इकडून तिकडून उधार उसणवारी करून वाढलेल्या नाहीत. म्हणूनच उशिरा का होईना, हा निर्णय झाला, याचा आनंद वाटतो. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कारकिर्दीत खऱ्या अर्थाने अभिजाततेची मुहूर्तमेढ रोवली गेली, असे म्हटल्यास ते अतिशयोक्त ठरू नये. 10 जानेवारी 2012 या दिवशी चव्हाण यांच्याच नेतृत्वाखाली याविषयी समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्य म्हणजे ही समिती नेमताना दाखविण्यात आलेली दूरदृष्टीदेखील कौतुकास्पद होय. समितीच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्यासारख्या बहुश्रुत व सर्वांगीण विचार करणाऱ्या साहित्यिकाची निवड झाल्याने अर्धे अधिक काम सोपे झाले, असे म्हणता येईल. याशिवाय समन्वयक प्रा. हरी नरके, डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले व अन्य सदस्यांची नेमणूकही परिपूर्ण व सखोल अहवालाच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरल्याचे दिसते. यातील हरी नरके व डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले आज हयात नाहीत, हे वेदनादायी आहे. मराठीच्या दस्ताऐवजासाठी खपणाऱ्या महनीयांबरोबरच याला लोकचळवळीचे स्वऊप देणाऱ्या व प्रसंगी दिल्लीत आंदोलन उभे करत खारीचा वाटा उचलणाऱ्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला तसेच इतर मराठीजनांनाही याचे श्रेय द्यावे लागेल. इतकेच नव्हे, तर अभिजात दर्जाकरिता प्रयत्न करणारे सर्वपक्षीय नेतेही कौतुकास पात्र ठरतात. अर्थात अभिजात दर्जा मिळाल्याने सर्व काही संपले, असे मानण्याचे कारण नाही. खरेतर हा दर्जा प्राप्त झाल्याने महाराष्ट्रातील प्रत्येकाची जबाबदारी वाढली आहे. भले आज या अमृतयोगामुळे मराठी मने मोहरली असतील, आनंदित झाली असतील. परंतु, मागच्या काही वर्षांत मराठी भाषेची, संस्कृतीची जी हेळसांड सुरू आहे, त्याबद्दल कुणीही गंभीर दिसत नाही. अनेक लेखक, विचारवंत, शास्त्रज्ञ मातृभाषेतील शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करतात. तथापि, मराठीतून शिक्षणाचा कलच अलीकडे आटला आहे. मराठी शाळा ओस पडत आहेत किंवा या शाळांचे ऊपांतर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये होत आहे. अगदी सगळ्याच क्षेत्रातून मराठी हद्दपार होताना दिसते. शिक्षणामध्ये मराठी अनिवार्य करण्याच्या चर्चा होतात. प्रत्यक्षात काही होत नाही. त्यामुळे अभिजाततेचा जल्लोष साजरा करणाऱ्यांनी आपण आपल्या भाषेच्या जतन, संवर्धनासाठी काय करतो, याचा आधी विचार केला पाहिजे. बदल हा जगाचा स्थायीभाव आहे. भाषादेखील सतत बदलत असते. कालौघात नवे शब्द भाषेमध्ये समाविष्ट होणे वा त्याचा स्वीकार करणे, यातून तिचा परीघ वाढतच असतो. त्यामुळे त्याबाबत उदारमतवादी दृष्टीकोन बाळगताना तिचा मूळ गाभा कायम राहील, याची दक्षता घेणेही महत्त्वाचे असते. मराठीबाबतही ही दक्षता बाळगली जावी. वास्तविक भाषा समृद्ध होते, ती बोलींतून. पण, गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक बोली भाषा नामशेष झाल्या आहेत किंवा त्या उंबरठ्यावर आहेत. बोलींचा ऱ्हास कोणत्याही भाषेसाठी धोक्याची घंटा होय. त्यामुळे मराठीला ऊर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यासाठी बोली भाषा संवर्धनावरही आपल्याला येथून पुढच्या काळात लक्ष द्यावे लागेल. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याने भाषेच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी येण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर अनुवाद, ग्रंथनिर्मिती, भाषा भवनाची स्थापना, प्रत्येक विद्यापीठामध्ये मराठी विभाग व शिक्षणाची सोय, भाषेचा प्रचार व प्रसार करणाऱ्या ग्रंथालये, विद्यापीठे व अन्य संस्थांना सहकार्य, अभिजात भाषेतील स्कॉलर्ससाठी दोन राष्ट्रीय पुरस्कार यांसह अनेक पातळ्यांवर चालना मिळू शकते, असे म्हणतात. विकास आणि रोजगार हे दोन घटक परस्परावलंबी आहेत. अभिजात दर्जातून काही रोजगार मिळाले, तर त्यातून भाषा विकासालाही गती मिळू शकते. रोजगाराअभावी कलाशाखा वा मराठी साहित्याकडे वळण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. म्हणूनच अभिजाततेच्या स्पर्शातून रोजगाराची संधी मिळणेही महत्त्वाचे असेल. खरेतर मराठीसारखी गोड भाषा नाही. म्हणूनच मराठीजनांनी मराठीतून शिकण्याचे, बोलण्याचेही कष्ट घेतले पाहिजेत. त्यातूनच मराठी अभंग, अक्षय्य होईल.