विषाची पेरणी

औरंगजेबाची कबर काढून टाकण्याच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्रातील वातावरण सध्या चांगलेच तापले असून, नागपूरमधील दंगलसदृश स्थिती म्हणजे कायदा व सुव्यवस्था ढासळल्याचेच निदर्शक म्हणता येईल. राज्यातील जनतेने भाजपा, शिवसेना आणि अजितदादांच्या राष्ट्रवादीला विधानसभा निवडणुकीत बहुमताने निवडून दिले. स्पष्ट बहुमतामुळे स्थिर, भक्कम व गतिमान सरकार मिळेल, अशी खरे तर राज्यातील जनतेची अपेक्षा होती. तथापि, सध्याचे महाराष्ट्रातील वातावरण वेगळ्याच दिशेने जात असून, सरकारही त्यामागे फरफटत जात असल्याचे पहायला मिळते. मुघल सम्राट औरंगजेब हा क्रूर शासक होता, याबद्दल कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. त्यामुळे औरंगजेबाचे कुणी उदात्तीकरण करत असेल, तर तेही चूक म्हटले पाहिजे. सपाचे नेते अबू आझमी यांनी अशीच चूक केली. त्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली, हे योग्यच ठरावे. तथापि, कोकणातील नितेश राणे यांच्यासारखे नेते हिंदुत्ववादी चेहरा बनण्याच्या आवेशात वादग्रस्त मुद्देच मांडत असतील, तर यातून महाराष्ट्रातील वातावरण कलुषित होण्याचाच धोका संभवतो. सुऊवातीला अमक्या समाजाकडून तमुक वगैरे घेऊ नका, असा सल्ला या महाशयांनी दिला. एका जबाबदार पदावरील मंत्री अशी सामाजिक विभागणी करणारी विधाने करीत असेल, तर त्याला खरे तर राजधर्माची आठवण करून दिली पाहिजे. ती त्यांना उशिराने का होईना करून दिली गेली, हे बरे झाले. तसा औरंगजेबाच्या कबरीचा मुद्दाही नितेश यांनीच पुढे आणल्याचे दिसून येते. त्यानंतर खुल्ताबादमधील औरंगजेबाची कबर काढली पाहिजे, या मागणीसाठी धर्मवीर संभाजीराजे प्रतिष्ठान, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल यांच्यासह विविध संघटनाही आक्रमक झालेल्या दिसतात. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या निधनानंतर आपल्याला स्वराज्याचा घास घेता येईल, अशी औरंगजेबाची अपेक्षा होती. पण, ती फोल ठरली. मुघलांशी लढताना छत्रपती संभाजीराजे, महाराणी ताराराणी यांनी प्रयत्नांची शर्थ केली. मराठ्यांनी औरंगजेबाला तब्बल 27 वर्षे झुंजवले. अखेर स्वराज्य न जिंकताच औरंगजेबाचा 1707 मध्ये नगर जिल्ह्यात मृत्यू झाला. परंतु, औरंगजेबाच्या इच्छेनुसार त्याचा दफनविधी छत्रपती संभाजीनगर येथील खुल्ताबादला केला गेला. औरंगजेबाचा मुलगा आझम शहा याने ही कबर बांधल्याचे सांगितले जाते. तथापि, या कबरीवरून सध्या महाराष्ट्राचे वातावरण पेटले आहे. कबर न काढल्यास कार सेवा करून ती उद्ध्वस्त करू, असा इशाराच बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद यांनी दिला आहे. याच मागणीसाठी सोमवारी नागपुरात एका गटाने निदर्शन केले. त्याविरोधात धार्मिक मजकुराची प्रत जाळल्याचा आरोप करीत दुसरा गटही आक्रमक झाल्याने धुमश्चक्री झाली. मात्र, या धुमश्चक्रीत भरडले गेले ते सर्वसामान्य नागरिक. नागरिकांबरोबरच पोलिसांनाही टार्गेट केल्याने 30 ते 40 पोलीस जखमी झाल्याचे सांगितले जाते. वास्तविक, पोलीस प्रशासन हे दोन समाजातील तेढ मिटविण्याच्या प्रयत्नात होते. असे असतानाही पोलिसांवर हल्ला केला गेला, हे काही चांगले लक्षण मानता येणार नाही. हे बघता फडणवीस यांनी हल्लेखोरांवर कडक कारवाई करण्याचा दिलेला इशारा रास्तच. किंबहुना, पुढच्या काही दिवसांत नागपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यावर सरकारला लक्ष केंद्रित करावे लागेल. महाराष्ट्राने यापूर्वीही जातीय, धार्मिक संघर्षांचे परिणाम भोगले आहेत. तथापि, अशा संघर्षांतून कुठल्याही समाजाचे कधी भले होत नाही. उलट यात पिसले जातात, ते दोन्ही बाजूकडील निष्पाप नागरिक. हे बघता दोन समाजातील उसवू पाहणारी वीण पुन्हा कशी प्रस्थापित होईल, यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. राहिला औरंगजेबाच्या कबरीचा मुद्दा. सरकारमधील घटक औरंगजेबाची कबर काढण्याच्या मुद्द्यावर सहमत दिसतात. औरंगजेबाची कबर हा कलंक आहे. तो पुसला पाहिजे, ही लोकभावना असल्याचे मतप्रदर्शन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करतात. मात्र, शिवसेनेचेच नेते व केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांच्या औरंगजेबाला गाडले म्हणून थडगे असावे. पण, उदात्तीकरण नको, या विधानाचा विचार करता सेनेत दोन मतप्रवाह दिसतात. तर औरंगजेबाचे उदात्तीकरण सहन करणार नाही. असा प्रयत्न खपवून घेणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात. तथापि, अजितदादांच्या राष्ट्रवादीने याबाबत काहीसा सावध पवित्रा घेतला आहे. महंत रामगिरी महाराज यांनीदेखील ही कबर एकदाची काढून टाका. ज्यांनी नागपुरात गोंधळ घातला, ते औरंगजेबाच्या विचारांचे आहेत, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. परंतु, दुसऱ्या बाजूला काही संघटना व पक्षांनी वेगळी भूमिका घेतल्याचे दिसते. औरंगजेबाला आपण महाराष्ट्राच्या मातीत गाडले. त्याचे प्रतीक म्हणजे खुल्ताबादची कबर आहे. म्हणूनच मराठ्यांच्या शौर्याची ही निशाणी तशीच ठेवा, अशी भूमिका ठाकरेंची सेना मांडताना दिसते. तर शरद पवार गटाने इतिहासकारांनीच विचारविनिमय करून कबरीचा विषय निकाली लावावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. तसे पाहिल्यास औरंगजेबाच्या कबरीचा समावेश संरक्षित स्मारकात असून, ही कबर पुरातत्त्व विभागाच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विषय मानला जातो. हे सगळे लक्षात घेतले, तर औरंगजेबाची कबर काढायची झाली, तर अनेक तांत्रिक मुद्दे आधी निकालात काढावे लागतील. औरंगजेब जाऊन तशी 300 हून अधिक वर्षे उलटली आहेत. मात्र, त्याची कबर अधूनमधून डोकावतेच. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशात, राज्यात काँग्रेस आणि भाजपसह अनेक सरकारे आली आणि गेली. परंतु, त्या काळात हा विषय इतका प्रकर्षाने कधी पुढे आल्याचे दिसले नाही. आत्ताच हा विषय पुढे यावा आणि त्यातून राज्याचे वातावरण गढूळ व्हावे, हे बरोबर नाही. म्हणूनच या विषयावरील मतमतांतराचा विचार करता याबाबत तज्ञ इतिहासकारांची एखादी समितीच नेमणे योग्य ठरेल. ही समिती काय निष्कर्ष देते आणि त्यातून पुढे काय दिशा घ्यावी, याबाबत सरकारला मार्ग सापडू शकतो. महाराष्ट्राची संस्कृती ही सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याची आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सैन्यात तर अनेक जाती, धर्माचे लोक असल्याचे इतिहास सांगतो. याचा विचार करता महाराष्ट्रातील सामाजिक ऐक्य टिकविणे, ही सरकारबरोबरच सर्वच नागरिकांची जबाबदारी आहे. तथापि, या सलोख्यामध्ये कुणी विषाची पेरणी करीत असेल, तर अशांना कायद्याचा दणका द्यावाच लागेल.