‘सोरेनी’ सरशी

झारखंडमध्ये मुख्यमंत्री चंपई सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने विधिमंडळात बहुमत सिद्ध करण्यात मिळविलेले यश म्हणजे हरत आलेला डाव कसा जिंकायचा, याचा वस्तुपाठच म्हटला पाहिजे. झारखंड हे राज्य त्याच्या निर्मितीपासून कायमच चर्चेत राहिले आहे. 2019 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला धूळ चारत झारखंड मुक्ती मोर्चा-काँग्रेस आघाडीने राज्यात मुसंडी मारली होती. झामुमोने सर्वाधिक 30, तर काँग्रेसने 16 जागा मिळविल्या व हेमंत सोरेन यांचे सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर हे सरकार अस्थिर करण्यासाठी मागच्या चार वर्षांत कितीतरी क्लृप्त्या लढविल्या गेल्या, फासे टाकले गेले. परंतु, हेमंत सोरेन हे या सगळ्याला पुरून उरले. या पार्श्वभूमीवर लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मनी लाँडिंग प्रकरणात त्यांना झालेली अटक, मुख्यमंत्रिपदाचा द्यावा लागलेला राजीनामा, यामुळे राज्यात मोठी उलथापालथ झाली. स्वाभाविकच झामुमो-काँग्रेसचे सरकार पडणार, अशीच वातावरणनिर्मिती तयार झाली होती. परंतु, सोरेन यांनी हा डावही उधळून लावत राजकारणात आपण भाजपाच्या चाणक्यांपेक्षा कमी नाही, हेच दाखवून दिले आहे. या सर्व चाली ते थंड डोक्याने व नियोजनपूर्वक खेळलेले दिसतात. मुख्य म्हणजे मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यापूर्वी व दिल्यानंतर काय करायचे, या साऱ्याची आखणी त्यांनी केल्याचे दिसून येते. म्हणून राजीनामा देण्याआधी ईडीच्या अरेस्ट मेमोवर स्वाक्षरी करणे त्यांनी टाळले. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना पदावर असताना ईडीने अटक केली असती, तर केंद्राने राज्यात राष्ट्रपती लागवट लागू करण्याची भीती होती. राजभवनाने तशी तयारीही केल्याचे सांगितले जाते. मात्र, सोरेन यांनी ही संधीच उपलब्ध करून दिली नाही. अरेस्ट मेमोवर स्वाक्षरी नाकारल्यानंतर संबंधित संस्थेचे अधिकारी त्यांना राजभवनावर घेऊन गेले, तेव्हाही त्यांनी स्वपक्षाच्या बड्या नेत्यांना सोबत ठेवले व राजीनामा दिल्यानंतर पक्षाच्या वतीने चंपई सोरेन यांच्या नेतृत्वाखाली तातडीने सत्तास्थापनेचा दावा केला. कोणतीही वेळ न दवडता अचूक टायमिंग साधत प्रतिस्पर्ध्यावर कशी मात करता येईल, यावरच त्यांचा फोकस होता. तो शेवटपर्यंत ढळू न देणे, यातूनच त्यांचे राजकीय कौशल्य अधोरेखित होते. खरे तर राज्यपाल हे घटनात्मक पद होय. या पदावरील व्यक्तीने घटनेच्या चौकटीत राहून आपली जबाबदारी पार पाडणे अपेक्षित असते. मात्र, बव्हंशी या पदावरील व्यक्ती त्याचे पालन करताना दिसत नाहीत. झारखंडचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची शपथविधीसाठीची दिरंगाईही याच पठडीतली. मात्र, चंपई यांनी समर्थक आमदारांची यादीच त्यांच्यासमोर ठेवल्याने त्यांना निऊपाय राहिला नाही व सोरेन आणि सहकाऱ्यांचा शपथविधी पार पाडणे त्यांना भाग पडले असावे, असे म्हणण्यास जागा आहे. शपथविधीनंतर विधिमंडळात बहुमत सिद्ध करणे, हे कोणत्याही सरकारसाठी दिव्यच असते. थोडा जरी दगाफटका झाला, तरी सरकार कोसळू शकते. या अग्निदिव्यातूनही सोरेन सरकार सहीसलामत सुटणे, यातून त्यांच्याही तयारीचे दर्शन घडते. संभाव्य घोडेबाजार टाळण्यासाठी झोमुमो-काँग्रेस आघाडीने जी काळजी घेतली, त्याला तोड नाही. कोण कधी कोणत्या पक्षात जाईल, याचा सध्या नेम राहिलेला नाही. पूर्वी पक्षातून आमदार वा त्यांचा गट फुटत असे. आता पक्षच घेऊन एखादा नेता पसार होतो. अशा काळात सगळ्या शक्याशक्यता गृहीत धरायला लागतात. आमदारांवर बारीक नजर ठेवावी लागते. त्या आघाडीवर झामुमो-काँग्रेस आघाडीने बरीच दक्षता घेतली, असे म्हणावे लागेल. त्यांनी पक्षाच्या आमदारांना तेलंगणमध्ये हलविले. याशिवाय भाजपाकडून त्यांच्याशी संपर्क साधला जाणार नाही, याचीही काळजी घेतली. बहुमत सिद्ध होईपर्यंत ते स्वस्थ बसले नाहीत. हेमंत सोरेन यांनी तर सगळ्याच आघाड्यांवर बॅटिंग केली. बहुमत चाचणीच्या वेळी विधिमंडळात हजर राहता यावे, यासाठी कायदेशीवर आघाडीवरही त्यांनी लढा दिला. त्यामुळेच 81 सदस्यांच्या विधिमंडळात 47 मतांसह विश्वासदर्शक ठराव जिंकण्यात त्यांच्या पक्षास यश आले. भाजपा हा आज देशातील सर्वांत शक्तिमान पक्ष बनला आहे. अलीकडेच तीन राज्यांतील निवडणुकीत भाजपाने प्रतिस्पर्ध्यांस अस्मान दाखविले. लोकसभेतही भाजपाच्या विजयाची ‘गॅरंटी’ सगळे बोलून दाखवितात. ‘सब कुछ भाजप’ असाच हा काळ. अशा काळात झारखंडसारख्या राज्यात ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर डावपेचात्मक लढाईत पक्षाला धक्का दिला जातो, हे विशेष होय. विविध राज्यातील अन्य सत्ताधारी पक्षांनीही यातून बोध घ्यायला हवा. झारखंडमध्ये याच वर्षी विधानसभा निवडणुकाही होत आहेत. ही निवडणूक भाजपा व झोमुमो-काँग्रेस आघाडी दोघांसाठीही महत्त्वाची असेल. राममंदिराच्या स्वप्नपूर्तीमुळे आज देशात भाजपासाठी अनुकूल वातावरण आहे. या सकारात्मकतेचा लोकसभा, विधानसभेसाठी लाभ होऊ शकतो. परंतु, तो उठविण्याऐवजी भलत्याच मार्गांचा अवलंब केला गेला, तर त्यातून नकारात्मकता वाढू शकते, हे या पक्षाने लक्षात घ्यायला हवे. भाजपवाले म्हणतात, देशात रामराज्य आणू. मात्र, आधी बिहार सरकार घालवले. आता झारखंडचे सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केला. हे सगळे कशात बसते, असा सवाल करीत आरोप सिद्ध झाले, तर राजकारण सोडण्याचे आव्हान सोरेन यांनी दिले आहे. यातून झारखंडमधील जनतेची सहानुभूती मिळविण्याचा त्यांचा प्रयत्न लपून राहत नाही. या साऱ्यातून त्यांचे नेतृत्व उजळून निघत असेल, तर त्याचे श्रेय त्यांच्या प्रतिस्पर्धी पक्षासही द्यावे लागेल. एकूणच ऑपरेशन लोटस झारखंडमध्ये घडवून आणण्याची संधी साधता आली नाही. मात्र, भाजपवाले कधीही शांत बसत नाही. योग्य संधी सापडली, की करेक्ट कार्यक्रम करून मोकळे होतात, याचे भान झोमुमोला यापुढेही ठेवावे लागेल. तूर्तास तरी या राजकीय संघर्षात झामुमोची सरशी झाली, असे म्हणता येईल.