सोनाई इन्फ्राला कोणाचा वरदहस्त; १४ ऑगस्टला आंदोलन
म्हसवड :
राणंद, (ता. माण) भालवडी येथून तात्पुरत्या परवान्याच्या नावाखाली लाखों ब्रास मुरूम व दगड याचे अवैध उत्खनन केल्या नंतर बेकायदेशीर उत्खनन करणाऱ्या कंपनीने आपला मोर्चा मौजे म्हासुर्णे येथील आनंद शिवाजी माने यांच्या गटातून कोणत्याही प्रकारची महसूल प्रशासनाची परवानगी न घेता राजरोसपणे सोनाई इन्फ्रा प्रा. लि. पुणे हि कंपनी उत्खनन करून शासनाच्या महसूलला चुना लावत असताना माण खटावच्या प्रांत अधिकारी उज्ज्वला गाडेकर, तहसिलदार बाई माने, मंडलाधिकारी, तलाठी पाठिशी का घालत आहेत महसूल विभागाला तर हाताशी धरून हे लाखो ब्रास मुरुम, दगड, डबर याचे अवैध उत्खनन होत असल्याने येत्या १४ ऑ गस्ट पासून महसूल विरोधात बेमुदत उपोषण व हलगीनाद करणार असल्याचे निवेदन दादासाहेब चव्हाण यांनी केले आहे.
माण तालुक्यातील अवैध मुरुम, डबर, दगड गौण खनिज उत्खनन करुन खटाव तालुक्यातील मायणी ते शामगाव घाटममार्गे रस्त्याचे काम करत असलेली पुणे येथील सोनाई इन्फ्रा प्रा. लि. या कंपनीने उत्खननासाठी आता खटाव तालुक्यातील मौजे म्हासुर्णे येथील आनंद शिवाजी माने यांच्या गटातून महसूल विभागाची कोणत्याही प्रकारची पुर्वपरवानगी न घेता राजरोसपणे उत्खनन सुरू आहे. या कंपनीच्या उत्खनास नक्की कोण पाठीशी घालत आहे.
प्रांत अधिकारी उज्ज्वला गाडेकर, तहसिलदार बाई माने, मंडलाधिकारी की, तलाठी नक्की कोणाच्या वरदहस्ताने लाखों ब्रास मुरूम व दगड याचे उत्खनन केले जात आहे. माण-खटाव तालुक्यातील नक्की महसूल विभागाच्या मोहरा कोण स्वतःच्या आर्थिक फायदयासाठी कंपनीवरती कोणत्याही प्रकारची दंडात्मक कारवाई न करता कंपनीला का पाठीशी घातले जात आहे. त्यामुळे महसूल प्रशासनाचा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल बुडविला जात आहे.
सदर रस्त्याचे काम करीत असताना बेकायदेशीररीत्या लाखों वृक्षांची कत्तल संबंधित कंपनीने केलेचे दिसून येत आहे तरी भ्रष्ट महसूल अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी तसेच संबंधित कंपनीने केलेल्या अवैध मुरूम व दगड उत्खननाचे तात्काळ पंचनामे करून दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा महसूल प्रशासनाच्या निषेधार्थ दि. १४ ऑगस्ट २०२५ रोजी मा. विभागीय आयुक्त सो, पुणे यांचे कार्यालयात्तमोर बेमुदत हलगी नाद आंदोलन व आमरण उपोषण करण्यात येईल. त्याच्या होणाऱ्या सर्व परिणामांची सर्वस्वी जबाबदारी महसूल प्रशासनाची राहील तरी दिलेल्या तक्रारीची उचित नोंद घेऊन कंपनीवरती दंडात्मक कारवाई करावी ही विनंती.