महाराष्ट्र | मुंबई /पुणेइतरकोकणकोल्हापूरसांगलीसातारासोलापूरअहमदनगर
कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

निवडणुकीत सोशल मिडीयावर वॉच; निवडणूक आयोगाकडून मार्गदर्शक तत्वे जाहीर

02:28 PM Feb 22, 2024 IST | Abhijeet Khandekar
Social Media Elections
Advertisement

उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी ठेवणार लक्ष

संतोष पाटील कोल्हापूर

निवडणुकीत खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती पसरवण्यापासून रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाने आता इंटरनेट मीडियासह सोशल मिडीयावर करडी नजर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांतर्गत आता प्रत्येक जिह्यात अशा मिडीयावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक प्रभावी टीम तैनात करण्यात येणार आहे. त्याचा प्रमुख उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी किंवा जिह्यातील इतर कोणताही जो दहा वर्षापेक्षा अधिक काळ आयटी क्षेत्राशी संबंधित असलेला अधिकारी असेल. हे सक्षम अधिकारी निवडणुकीच्या काळात प्रत्येक राजकीय हालचालींसह इंटरनेट मीडियाशी संबंधित सर्व प्लॅटफॉर्मवर उमेदवार, त्यांचे नातेवाईक आणि पक्षांशी संबंधित इंटरनेट खात्यांवर लक्ष ठेवतील, असे निवडणूक आयोगाने सुचित केले आहे.

Advertisement

खोट्या बातम्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. उमेदवार, त्यांचे नातेवाईक आणि पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या इंटरनेट मीडिया खात्यांवर लक्ष ठेवण्याचा मुख्य उद्देश आहे. यामध्ये जिल्हा स्तरापासून राज्य व राष्ट्रीय स्तरापर्यंत निवडणुकीदरम्यान पसरवल्या जाणाऱ्या खोट्या माहितीला आळा घालण्यास सांगितले आहे. अशा प्रकारची दिशाभूल करणारी किंवा खोटी माहिती दिल्यास संबंधितांवर कारवाईच्या सूचनाही आयोगाने दिल्या आहेत. निष्पक्ष आणि शांततापूर्ण निवडणुकांसाठी, संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वासार्हतेसाठी निवडणुकीशी संबंधित प्रत्येक खोट्या माहितींवर तसेच इंटरनेट बातम्यांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे, असे निवडणूक आयोगाचे मत आहे.

Advertisement

इंटरनेट मीडियाशी संबंधित खात्यांची माहिती आयोगाने मागवली आहे. यासोबतच जिल्हास्तरावरील राजकीय पक्षांशी संबंधित प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या इंटरनेट मीडियाशी संबंधित खात्यांची माहितीही ठेवण्यात येणार आहे. आयोगाशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, निवडणुकीदरम्यान खोटी, दिशाभूल करणारी माहिती पसरवण्यात उमेदवारांसह त्यांचे नातेवाईक किंवा पक्षांशी संबंधित अधिक्राऱ्यांची महत्त्वाची भूमिका दिसून येते. आयोगाने यापूर्वीच निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक करण्याचा हा प्रयत्न आहे. यामध्ये रॅली, प्रचारासाठी परवानग्या देण्यासाठी ऑनलाईन प्रणाली तयार केली असून यामध्ये प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य ही प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
निवडणुकीत होऊ शकणाऱ्या गैरप्रकारांना घालण्यासाठी तसेच आचारसंहितेचा भंग न होता आदर्श वातावरणात निवडणुका पार पाडण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सिटीझन ऑफ पेट्रोलिंग अॅप (कॉप) हे अँड्रॉइड मोबाईलसाठी अॅप तयार केले होते. जागृत नागरिकांना आचारसंहितेच्या भंग झाल्यास या अॅपद्वारे सहजपणे तक्रार करण्याची मुभा आहे. अॅपव्दारे आचारसंहिता भंगाविषयक तक्रारी, व्हिडीओ, फोटो आदी अपलोड करता येतील. तक्रारीची माहिती पूर्णपणे गुप्त ठेवली जाणार आहे. तक्रारीनंतर केलेल्या कारवाईची माहिती संबंधिताला तात्काळ मिळणार आहे.

निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात केला जाणार समावेश
निवडणूक आयोगाच्या या उपक्रमाला लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच्या तयारीशीही जोडले जात आहे. निवडणूक आयोगाने सर्व जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना माध्यमांसह इंटरनेट माध्यमांवर लक्ष ठेवण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यासोबतच निवडणूक काळात उमेदवारांनी भरल्या जाणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रात स्वत:चा आणि नातेवाईकांचा मोबाईल, फोन, ईमेल आयडीचा तपशीलही आयोगाने समाविष्ट केला आहे.

अशी आहे सज्जता
सोशल मिडीयासंबंधी प्रथमच स्वतंत्र सेल
त्यासाठी प्राधिकृत अधिकारी व तज्ञ स्टाफ
प्रचारात पैसा, मद्यांचा वापर रोखण्यासाठी सनियंत्रण समिती
व्हिडिओग्राफी सर्व्हेलियन्स पथकाची निर्मिती
rसंशयास्पद हालचालीवर लक्ष ठेवण्यासाठी भरारी पथक
मद्य, शस्त्र वाहतूक तसेच भेटवस्तूंच्या वाहतुकीवर नजर
चेकपोस्टव्दारे वाहतुकीवर लक्ष
मतदान केंद्राबाहेर लागणार उमेदवारांची शपथपत्रे

या तक्रारीस मुभा
भेटवस्तू किंवा कुपन्सचे वाटप, मद्य वाटप, शस्त्रांचा वापर, घोषणा व जाहीराती
बॅनर, पोस्टर व होर्डींग्ज, dसरकारी गाड्यांचा गैरवापर, सोशल मिडीयातील मजकूर
प्रचार रॅली व मिरवणुका व सभा, प्रार्थनास्थळांचा वापर, लहान मुलांचा प्रचारासाठी वापर, प्राण्यांचा वापर, भूमिपूजन किंवा उद्घाटन समारंभ, ध्वनिक्षेपकाचा गैरवापर
मतदानादिवशी वाहनांचा गैरवापर, प्रचार संपल्यानंतर प्रचारासाठी आलेल्या वक्तींची हद्दीमध्ये वास्तव्य करणे.

Advertisement
Tags :
Election CommissionElections Guidelines announcedSocial media
Next Article