ऑस्ट्रेलियात किशोरवयीनांसाठी सोशल मीडिया बंदी

निर्णय बुधवारपासून लागू : अल्बानीज सरकारचे धोरण

वृत्तसंस्था/ कॅनबरा

ऑस्ट्रेलियात किशोरवयीनांसाठी सोशल मीडियाबंदीची कक्षा वेगाने वाढविली जातेय. चालू वर्षाच्या प्रारंभी अल्बनीज सरकारने काही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सला किशोरवीयांनाच्या पोहोचपासून दूर करण्याचा निर्णय घेतला होत. 10 डिसेंबरपासून किशोरवयीनांसाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स वापराचा निर्णय लागू झाला आहे. काही अधिकार संघटनांनी या निर्णयाला नवयुवक आणि युवतींसोबत अन्याय करणारा ठरविले आहे. तर काही संघटनांनी या निर्णयाचे कौतुक केले आहे.

ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेत नोव्हेंबर 2024 मध्ये विधेयक संमत झाले होते. याद्वारे ऑस्ट्रेलियाच्या ऑनलाइन सेफ्टी अॅक्ट, 2021 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आणि 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या किशोरवयीनांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पूर्वी या कायद्याच्या अंतर्गत 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी केवळ काही सामग्रीच प्रतिबंधित होती. परंतु नव्या कायद्याच्या अंतर्गत मुले-किशोरवयीनांसाठी पूर्ण सोशल मीडियावरच बंदी असणार आहे.

कायद्याच्या अंतर्गत सोशल मीडिया कंपन्या 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना अकौंट तयार करण्यापासून रोखण्यास अपयशी ठरल्या तर 5 कोटी डॉलर्सपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. याचबरोबर कंपन्यांना मुले प्लॅटफॉर्मवर अकौंटच तयार करू शकणार नाहीत अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.  परंतु आरोग्य आणि शिक्षणाच्या उद्देशाने काम करणाऱ्या मेसेजिंग आणि गेमिंग प्लॅटफॉर्म्सना या बंदीपासून दूर ठेवण्यात आले आहे.

किशोरवयीनांसाठी सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याचा निर्णय त्यांना याच्या दुष्प्रभावापासून वाचविण्यासाठी घेण्यात आल्याचे ऑस्ट्रेलियातील लेबर पार्टीच्या सरकारचे सांगणे आहे. सोशल मीडियाची एक सार्वजनिक जबाबदारी आहे. ऑस्ट्रेलियन मुले ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्समुळे चुकीच्या पद्धतीने प्रभावित होत आहेत असे पंतप्रधान अल्बनीज यांनी म्हटले आहे.

कुठले प्लॅटफॉर्म्स बंदीच्या कक्षेत

या कायद्याच्या कक्षेत फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, स्नॅपचॅट, रेडिट आणि टिकटॉकचे नाव पूर्वीच सामील होते. परंतु आता युट्यूबलाही सामील करण्यात आल्याचे समजते. या प्लॅटफॉर्मवर मुलांना स्वत:चे अकौंट तयार करता येणार नाही तसेच यावर प्रतिक्रिया (लाइक-कॉमेंट्स) देता येणार नाही.

बंदी कशी लागू करणार?

-सोशल मीडिया कंपन्यांना युजर्सच्या वयाच्या पडताळणीशी निगडित प्रणाली तयार करण्याचा आदेश.

-कंपन्यांना आता स्वत:सच 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांची ओळख पटवून अकौंट निष्क्रीय करावे लागणार.

-लपून सोशल मीडिया अॅक्सेस करणारी मुले आणि त्यांच्या परिवारांवर कुठलाच दंड नाही.

-अधिकृत ओळखपत्र अनिवार्य नसेल, तर अन्य पद्धतींनी पडताळणी करण्याच्या पद्धतीवर जोर.

-नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांवर 5 कोटी डॉलर्सपर्यंतचा दंड ठोठावला जाणार.