दोन महिन्यात सामाजिक, शैक्षणिक सर्वेक्षण अहवाल

मागासवर्ग कल्याण मंत्री शिवराज तंगडगी यांची माहिती :  ग्रामीण भागात 98 टक्के सर्वेक्षण पूर्ण

बेंगळूर : राज्य मागासवर्ग आयोगाने ग्रामीण भागात सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणाचे काम 98 टक्के पूर्ण केले आहे, तर बृहत् बेंगळूरमध्ये अद्याप अनेकांचे सर्वेक्षण बाकी आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर दोन महिन्यात राज्य सरकारला अहवाल सादर केला जाईल, अशी माहिती मागासवर्ग कल्याण मंत्री शिवराज तंगडगी यांनी दिली. बेंगळूरमध्ये बुधवारी पत्रकारांशी ते बोलत होते, सर्वेक्षणासाठी ऑनलाईन माहिती सादर करण्याची अंतिम मुदत 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढविली आहे. ग्रामीण भागात सर्वेक्षणाचे काम सरासरी 98 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. तर काही ते 92 टक्के पूर्ण झाले आहे. कार्यालयात बसून सर्वेक्षण करण्यात आल्याचा आरोप निराधार आहे. सर्वेक्षण जीपीएसच्या आधारे करण्यात आले. सर्वेक्षणासाठी नियुक्त झालेल्यांनी घरोघरी जाऊन लोकांची माहिती गोळा केली. राज्याच्या इतिहासात इतक्या अचूकतेने असे दुसरे कोणतेही सर्वेक्षण झालेले नाही, असे त्यांनी सांगितले.

30 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत

ऑनलाईन पद्धतीने सर्वेक्षणात सहभागी होण्याची अंतिम तारीख या महिन्याच्या 30 तारखेपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. बेंगळूरमध्ये सर्वेक्षण पूर्ण झालेले नाही. उर्वरित सर्व जिल्ह्यांचा डेटा एकत्रित करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे मंत्री शिवराज तंगडगी यांनी सांगितले. बेंगळूरसह सर्व जिल्ह्यांतील माहिती गोळा करून पुढील रूपरेषा तयार केली जाईल. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याशी चर्चा करून दीड ते दोन महिन्यांत अहवाल सादर केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. सर्वेक्षणात सहभागी न होण्याचे आवाहन करणाऱ्या केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी व खासदार तेजस्वी सूर्या यांना अपेक्षाभंग झाला आहे. राज्यातील जनता दक्ष आहे. त्यांनी सर्वेक्षणात भाग घेऊन माहिती दिली, असेही ते म्हणाले.

कोणत्या जिल्ह्यात किती सर्वेक्षण?

मागासवर्ग आयोगाच्या मते, मंड्या जिल्ह्यात 110.23 टक्के, तुमकूर जिल्ह्यात 106.88 टक्के, हावेरी आणि चित्रदुर्ग जिल्ह्यात 103 टक्के, चिक्कमंगळूर आणि उडुपी जिल्ह्यात 102 टक्के, गदग, कोप्पळ, दावणगेरे आणि चामराजनगर जिल्ह्यांत 100 टक्के, बागलकोट, शिमोगा, कारवार व हासन जिल्ह्यांत 99 टक्के, बेंगळूर ग्रामीण आणि रायचूर जिल्ह्यात 98 टक्के, बळ्ळारीमध्ये 97 टक्के, कलबुर्गी, कोडगू, बेळगाव आणि म्हैसूर जिल्ह्यांत 96 टक्के, विजापूर आणि चिक्कबळ्ळापूर जिल्ह्यात 94 टक्के, यादगीरमध्ये 93 टक्के, मंगळूर व विजयनगर जिल्ह्यात 92 टक्के, धारवाड, बिदर व कोलार जिल्ह्यांत 91 टक्के, बेंगळूर शहर जिल्ह्यात 87 टक्के आणि बेंगळूर दक्षिण जिल्ह्यात 86 टक्के सर्वेक्षण झाले आहे.