...तोवर दंगलखोरांना जामीन नको!

सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीप्रकरणी कायदा आयोगाची शिफारस : दंड वसूल झाल्यावरच जामीन मिळावा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

निवृत्त न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील 22 व्या कायदा आयोगाने मोदी सरकारला एक अहवाल सोपविला आहे. या अहवालात दंगलखोरांसाठी कठोर जामीन तरतुदी लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. रस्त्यांवरील वाहतूक रोखल्यास आणि तोडफोड करणाऱ्यांवर सार्वजनिक-खासगी संपत्तीला झालेल्या नुकसानीच्या बाजारमूल्याइतका दंड ठोठावला जावा, दंड वसुल केल्यावरच दंगलखोरांना जामीन मंजूर करण्यात यावा असे आयोगाने महटले आहे.

दंडाचा अर्थ नुकसान झालेल्या मालमत्तेच्या बाजारमूल्याइतकी रक्कम असा आहे. जर या मालमत्तेचे मूल्य ठरविणे शक्य नसल्यास याची रक्कम न्यायालय ठरवू शकते. हा बदल लागू करण्यासाठी सरकार एक स्वतंत्र कायदा आणू शकते असे कायदा आयोगाने स्वत:च्या अहवालात नमूद केले आहे. केरळमध्ये खासगी संपत्ती नुकसान प्रतिबंधक आणि भरपाई अधिनियम लागू करण्यात आला आहे. केंद्र सरकार याला भारतीय न्याय संहितेच्या लागू तरतुदींमध्ये बदल करत किंवा जोडून नुकसान भरपाई वसूल करू शकते असे आयोगाने म्हटले आहे.

मणिपूरचा देखील उल्लेख

आरोपींना जामीन देण्याच्या अटीच्या स्वरुपात नुकसान झालेल्या सार्वजनिक मालमत्तेच्या मूल्याइतकी रक्कम जमा करणे भाग पाडल्यास निश्चितपणे अशाप्रकारचे गुन्हे रोखता येणार आहेत. आयोगाने या दुरुस्तीसाठी मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या संघर्षांचा दाखला दिला आहे. यात 2013 मधील मुजफ्फरनगर दंगल, जाट (2015) आणि पाटीदार (2016) आरक्षण आंदोलन, भीमा कोरेगाव आंदोलन (2018), सीएएविरोधी निदर्शने (2019), कृषी कायदाविरोधी आंदोलन (2020) तसेच मागील वर्षी मणिपूर झालेल्या हिंसाचाराचा समावेश आहे.