झोपडपट्टीवासियांना मिळणार पक्की घरे

पुनर्वसन धोरण निर्मितीस मंत्रिमडळाची मान्यता : मुंबईतील पुनर्वसनाच्या धर्तीवर होणार बांधकाम

पणजी : राज्य मंत्रिमंडळाच्या काल गुऊवारी दुपारी झालेल्या बैठकीत राज्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरण तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली. या अंतर्गत झोपडपट्टी असलेल्या भागातील झोपड्या काढून त्या जागी खाजगी क्षेत्रातील भागीदारीवरून पीपीपी तत्त्वावर आधारित पक्की घरे बांधून संबंधितांना देण्यात येतील.  राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी वरील माहिती पत्रकारांना दिली. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की गोवा गृह निर्माण खाते आणि दोन्ही जिल्हाधिकारी यांच्या सहकार्याने ही योजना राबविली जाईल. या अंतर्गत जिल्हाधिकारी आपापल्या जिह्यामध्ये झोपडपट्ट्या नेमक्या कुठे आहेत? कशा आहेत? किती आहेत? त्यामध्ये घरे किती आहेत? या संबंधात सविस्तर अभ्यास करतील. गोवा गृह बांधणी खात्यामार्फत झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन योजना राबविली जाईल. सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाने ही योजना सुरू केली जाईल. यामध्ये गोवा सरकार कोणताही खर्च करणार नाही. मात्र ज्या सरकारी किंवा निम सरकारी जागेमध्ये झोपड्या असतील त्या ठिकाणी झोपडपट्टीवासीयांना पक्की घरे बांधून दिली जातील.

अर्ध्या क्षेत्रात उभारणार घरे 

वीस हजार चौरस मीटर क्षेत्रात झोपडपट्टी असली, तर त्यातील दहा हजार चौरस मीटरक्षेत्रात ही सर्व घरे बांधून पूर्ण केली जातील. उर्वरित दहा हजार चौरस मीटर क्षेत्राचा खाजगी क्षेत्राच्या सहकार्याने विकास केला जाईल. महाराष्ट्र सरकारने मुंबई येथील झोपटपट्टीचे पुनर्वसन करण्यासाठी अशाचप्रकारची योजना राबविली आसून त्याच धर्तीवर ही गोव्याची योजना असेल. त्यात झोपटपट्टी हटवून खुल्या झालेल्या जागेवर अनेक मजली इमारती उभारुन त्यामध्ये संबंधितांना घरे दिली जातील. गोव्यात यापुढे नव्याने कुठेही झोपडपट्टी होऊ नये, यासाठी गोवा सरकार प्रयत्न करणार आहे. ‘माझे’ घर योजनेंतर्गत ज्या व्यक्ती लाभ घेणार आहेत त्या झोपडपट्टीवासियाना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्यांना पुनर्वसन योजनेचा लाभ घेता येईल.

‘माझे घर’ योजनेचा शुभारंभ 4 रोजी 

राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुऊवारी दुपारी झालेल्या बैठकीत माझे घर या योजनेचा शुभारंभ येत्या 4 ऑक्टोबर रोजी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमवर होणार आहे त्याविषयी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. लवकरच होणाऱ्या पर्पल फेस्टिवल या कार्यक्रमासाठी आर्थिक निधी संदर्भातही चर्चा करण्यात आली. त्याचबरोबर सर्व मंत्री व आमदारांनी या कार्यक्रमास हजेरी लावावी, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत केले. या संदर्भात आमदारांची स्वतंत्र बैठक घेतली जाणार आहे. या योजनेचा शुभारंभ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांचा अधिकृत कार्यक्रम अद्याप गोवा सरकारला आलेला नाही, मात्र सर्व मंत्र्यांना त्यादिवशी अन्य कोणताही कार्यक्रम घेऊ नये तसेच आपापल्या मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांना तसेच इतरांना देखील घेऊन यावे. ज्यांचे अनधिकृत घर आता अधिकृत करता येणार आहे, त्यासाठी त्यांचे अर्ज भरून घेणे, त्यांना कायदेशीर मान्यता मिळवून देण्यासाठीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली.