किरकोळ महागाई दरात किंचित वाढ
जुलैतील 1.61 टक्क्यांच्या तुलनेत 2.07 टक्के
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
ऑगस्ट महिन्यात किरकोळ महागाई दरात किंचित वाढ दिसून आली आहे. जुलै 2025 मध्ये किरकोळ महागाई दर 1.61 टक्क्याच्या पातळीवर होता. ऑगस्ट अखेरीस तो 2.07 टक्के आहे, अशी माहिती केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने दिली आहे. खाद्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात काही प्रमाणात वाढ झाल्याने किरकोळ महागाई निर्देशांकात वाढ झाली असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जुलै 2025 मध्ये किरकोळ महागाई दर आठ वर्षांमधील सर्वात निम्न पातळीवर पोहचला होता. तथापि, काही जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात ऑगस्टमध्ये घटही झाली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला फारसे ओझे सहन करावे लागणार नाही, अशी स्थिती आहे. महागाई दरात किंचित वाढ झाली असली, तरी ती सर्वसाधारण मानकाच्या 2 ते 6 या प्रमाणाच्या पुष्कळच कमी आहे, तसेच काही वस्तूंच्या किमती कमी झाल्याने या दरवाढीचा फटका लोकांना बसणार नाही, अशी शाश्वती केंद्र सरकारच्या वतीने देण्यात आली. केंद्र सरकारने नव्या आकडेवारीची सविस्तर माहिती शुक्रवारी आपल्या सांख्यिकी विभागाच्या माध्यमातून दिली आहे.
बांधकामे काहीशी स्वस्त
गृहनिर्माण आणि मालमत्ता विकास क्षेत्रात महागाई कमी झाली आहे. या क्षेत्रांचा किरकोळ महागाई दर जुलैच्या 3.17 टक्क्यांवरुन 3.09 टक्के असा झाला आहे. तर शिक्षण क्षेत्रात ऑगस्टमधला महागाई दर जुलैच्या 4.11 टक्क्यांच्या तुलनेत 3.60 टक्के इतका आहे. परिवहन आणि दूरसंचार क्षेत्राचा महागाई दर ऑगस्टमध्ये जुलैच्या 2.12 टक्क्यांच्या तुलनेत ऑगस्टमध्ये 1.94 टक्के आहे. आरोग्य सेवांसाठीचा किरकोळ महागाई दर जुलैत 4.57 टक्के होता. तो ऑगस्टमध्ये काहीसा कमी होऊन 4.40 टक्के इतका झाला आहे. त्याचप्रमाणे इंधन आणि वीज या क्षेत्रांचा महागाई दर जुलैत 2.67 टक्के होता. तो आता ऑगस्टमध्ये 2.43 टक्के आहे. जुलै आणि ऑगस्टच्या किरकोळ महागाई दरांमधील हे अंतर वरकरणी लहान दिसत असले, तरी परिणामत: ते जास्त आहे, असे केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने प्रतिपादन केले आहे, अशी माहिती देण्यात आली. विभागाने नजीकच्या भविष्यकाळात अर्थव्यवस्था अशी असेल यावरही आपले भाष्य नोंदविले आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यात केंद्र सरकारला यश येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
व्याजदर घटविले जाणार...
ऑगस्टमधील महागाई दरावरुन देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरतेची कल्पना येते. ज्या प्रमाणात महागाई वाढली आहे. ते प्रमाण रेपो आणि रिव्हर्स रेपो इत्यादी बँक दर कमी करण्याचा मार्गात अडथळा निर्माण करणारे नाही, असा विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक सातत्याने चलनफुगवट्याचा अभ्यास करत असते. महागाई वाढत आहे, असे दिसताच रेपो दरात वाढ करुन वित्त बाजारात चलनाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून बँक व्याजदरात वाढ केली जाते. पण आता महागाई सातत्याने नियंत्रणात राहिली असल्याने, मागणी वाढविण्यासाठी बँक व्याजदरात कपात करेल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.