भारतापुढील कौशल्य आणि ज्ञान विषयक आव्हाने

व्यावसायिक क्षेत्रात व्यापक जागतिकीकरण, आंतरराष्ट्रीय व्यापार-व्यवहार, वाढती स्पर्धा, अद्ययावत व प्रगत माहिती तंत्रज्ञान इत्यादींच्या पार्श्वभूमीवर केवळ औपचारिक शैक्षणिक पात्रता व ज्ञान पुरेसे ठरणार नसून कर्मचाऱ्यांच्या अशा पात्रतेला समर्पक कौशल्याची नितांत गरज असते. जागतिक स्तरावर आवश्यक दर्जा, गुणवत्ता स्तर, उत्पादकता व तंत्रज्ञानाला पूरक व आवश्यक बाब म्हणून सिद्ध झाली असून इतर देशांप्रमाणे भारतीय उद्योगांमध्ये पण त्याचेच प्रत्यंतर येत आहे.

या नव्या व बदलत्या दृष्टीकोनाचे प्रत्यंतर भारतातील विविध कंपन्यांच्या कर्मचारी निवड प्रक्रियेपासून त्यानंतरच्या विविध टप्प्यांवर येतच आहे. यामागे व्यवस्थापनाशी संबंधित मुख्य व महत्त्वाचा व अनुभवानुसार आधारित मुद्दा म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेला कामाशी संबंधित कौशल्याची जोड आहे किंवा नाही याची आवर्जून पडताळणी करण्यात येत आहे. यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे शैक्षणिक पात्रता व कौशल्याचा समन्वयासह योग्य वापर केल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम  कंपन्यांचे उत्पादन-उत्पादकता, दर्जा विकास व परिणामी व्यवसाय विकास अशा विविध स्वरूपात होऊ शकतो.

नव्या व बदलत्या संदर्भात प्रत्येक उद्योगच नव्हे तर देशासाठी सुद्धा देशांतर्गत ज्ञान आणि कौशल्य या बाबी आर्थिक-सामाजिक संदर्भात फार महत्त्वाच्या ठरतात. जागतिक स्तरावर सांगायचे झाल्यास ज्या देशामध्ये ज्ञान आणि कौशल्य पुरेशा प्रमाणात व प्रगतावस्थेत आहे त्या देशाचे सकल घरेलु उत्पादन इतरांपेक्षा अधिक असते ही बाब अभ्यासांती सिद्ध झाली आहे.

याबाबतीत भारताच्या संदर्भात सांगायचे म्हणजे आज भारत जागतिक स्तरावर वेगाने आर्थिक प्रगती करतानाच कौशल्याच्या संदर्भात पण प्रगतीशील देश म्हणून पुढाकार घेत आहे. भारताच्या संदर्भात या दोन्ही बाबी फायदेशीर ठरल्या आहेत. जागतिक स्तरावर आऊटसोर्सिंग क्षेत्रात भारताने घेतलेली व कायम राखलेली आघाडी पाहता याचे प्रत्यंतर वारंवार येते.

जागतिक संदर्भात कानोसा घेतल्यास स्पष्ट होते की आज चीन, जपान, अमेरिका व अन्य युरोपिय देशांमध्ये येथील तंत्रज्ञ व कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात त्यांचे वाढते वय व घटती उत्पादकता व कार्यक्षमता या समस्यांना प्रामुख्याने व सातत्याने सामोरे जात आहेत. या उलट भारतात मात्र सध्या भारतीयांचे सरासरी वय 29 वर्षे असून ते चीनसारख्या विकसित व प्रतिस्पर्धी देशांच्या तुलनेत सुद्धा कमी व म्हणूनच आव्हानपर आहे.

2015 मध्ये राष्ट्रीय कौशल्य विकास व उद्योजकता धोरण तयार करून जारी केले त्यावेळी देखील भारताचा सरासरी वयोगट 29 वर्षे होता. त्यावेळी इतर प्रगत व तुलनात्मक देशातील वयोगट सांगायचा म्हणजे चीनचा वयोगट 37 वर्षे, अमेरिकेत 40 वर्षे, युरोपात 46 वर्षे तर जपानचा सरासरी वयोगट 47 वर्षे होता. याचाच अर्थ म्हणजे गेल्या दशकात भारत आणि भारतीयांच्या संदर्भात तरुण वयोगट व युवा कर्मचारी ही भारताची सर्वात मोठी जमेची बाजू ठरली असून भारताच्या कौशल्य विकासाच्या संदर्भात ही बाब मोठीच जमेची बाजू ठरली आहे.

युवांच्या कौशल्य आणि कौशल्य विकासाला चालना देऊन त्याद्वारा एकीकडे तरुणांच्या बेकारीवर मात करतानाच दुसरीकडे उद्योग-व्यवसाय विकासाला चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यानुसार 2000 नंतरच्या नव्या पिढीतील युवकांसाठी 2005 मध्ये केंद्र सरकारतर्फे नव्याने धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले. या नव्या निर्णयानुसार प्रचलित नव्या पिढीला कौशल्यावर आधारित व प्रतिष्ठित रोजगार देण्याचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट निश्चित करून त्यानुसार प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्याच दरम्यान आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने जारी केलेल्या आपल्या नव्या आंतरराष्ट्रीय धोरणनाम्यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्य व कौशल्य विकासावर विशेष भर देण्यात आल्याने भारताने त्यापूर्वीच सुरू केलेल्या कौशल्य विकासाला विशेष पाठबळ लाभले आहे.

ऐतिहासिक संदर्भात पाहता भारतातील कौशल्य विकासाचा श्रीगणेशा 1956 मध्ये औपचारिक स्वरूपात व केंद्र सरकारच्या तांत्रिक व कौशल्य विषयक प्रशिक्षणावर आधारित शिक्षण पद्धतीच्या माध्यमातून झाला. त्यानंतर 1961 मध्ये उमेदवारी प्रशिक्षण कायद्याची जोड मिळाली. परिणामी विशिष्ट शैक्षणिक पात्रता असणाऱ्यांना मूलभूत कौशल्यावर आधारित प्रशिक्षण त्याच्या प्रत्यक्ष सराव व तपशीलासह मिळण्यास सुरुवात झाली. ही बाब आपल्या येथील कौशल्य विकासाला गती देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर परिणामकारक ठरली.

नंतरच्या टप्प्यात व तुलनेने बऱ्याच कालावधीनंतर 1987 मध्ये केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने अखिल भारतीय तांत्रिक प्रशिक्षण संस्था म्हणजेच ऑल इंडिया कौन्सिल ऑफ टेक्निकल एज्युकेशनची स्थापना झाली. यातून देश पातळीवर तांत्रिकी क्षेत्रात शिक्षण-प्रशिक्षणाचे सुसूत्रीकरण झाले व अशा शिक्षणाला उद्योगातील प्रत्यक्ष कौशल्यांवर आधारित प्रशिक्षणाची औपचारिक व प्रशासनिक जोड मिळाली.

याचाच परिणाम व कौशल्य विकासाचे फायदे शासन-प्रशासन व उद्योग क्षेत्रात लक्षात आल्याने राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाची स्थापना 2008 मध्ये करण्यात आली. याच्याच पाठोपाठ 2009 मध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पातळीवरील कौशल्य विकास विषयक धोरणाला मुर्त रुप देण्याचे मोठे काम केले. यात शासकीय व सरकारी क्षेत्राच्या जोडीलाच खासगी क्षेत्राला पण सहभागी करण्यावर भर दिला गेला व त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले.

गेल्या दशकात केंद्र सरकारने कौशल्य विकास क्षेत्रासाठी मोठे व भरीव योगदान दिले असून त्यामध्ये केंद्र व राज्य पातळीवर व प्रशासनिक संदर्भात कौशल्य विकास विषयक विभाग व मंत्रालय स्थापन करण्याचा विशेष उल्लेख करावा लागेल. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर व विविध राज्य आणि औद्योगिक क्षेत्राला आवश्यक अशा कौशल्य विकास विषयक प्रयत्नांना गती मिळाली आहे.

दरम्यान आपल्यापुढे या प्रक्रियेतून काही आव्हाने सुद्धा उभी ठाकली आहेत. यातील प्रमुख बाब म्हणजे आपल्याकडील बहुसंख्य रोजगार हे असंघटित क्षेत्रात उपलब्ध होतात. त्या ठिकाणी काम करणाऱ्यांची संख्या मोठी असते. याशिवाय छोट्या व घरगुती स्तरावर काम करणाऱ्या कारागीर व स्वयंरोजगार करणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय स्वरूपात असली तरी त्यासाठी आवश्यक कौशल्य विकास वा तत्सम प्रशिक्षणाची सोय आपल्याकडे अद्यापही नाही ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.

अर्थात यामध्ये गेल्या दशकात काही मोठे व लक्षणीय बदल झाले आहेत. याची सुरुवात 2014 मध्ये मोदी सरकारद्वारा कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाच्या स्थापनेपासून झाली. त्या अंतर्गत औद्योगिक व व्यावसायिक गरजांच्या आधारे कौशल्य मंडळांची स्थापना करण्यात आली. यालाच लवचिक आर्थिक धोरणांची जोड देऊन सकारात्मक व परिणामकारक बनवण्यात आले. अशाप्रकारे विविध आव्हाने व बदलत्या गरजांनुरूप शिक्षणाला प्रशिक्षण व कौशल्य विकासाची जोड देण्यात येत आहे.

-दत्तात्रय आंबुलकर