भारतीय व्याघ्रगणनेचे सहावे चक्र

सध्या भारतात 3682 पट्टेरी वाघांची संख्या असून, जगभरातले 75 टक्के वाघ आपल्या देशात आहेत, ही आपल्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. 2005 साली केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाची स्थापना केली. या प्राधिकरणामार्फत देशभरातील व्याघ्र राखीव क्षेत्रातील पट्टेरी वाघांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याबरोबर व्यवस्थापनाची कामगिरी केली जाते.

इथल्या अन्न साखळीच्या शिखरस्थानी असलेला पट्टेरी वाघ ही भारतीय जंगलाची शान आहे. भारतात पट्टेरी वाघाला ‘राष्ट्रीय प्राणी’ म्हणून अधिसूचित केलेला असून, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी देशभरात वाघांच्या झपाट्याने खालावणाऱ्या संख्येत आणि त्यांच्या एकंदर नैसर्गिक अधिवासाची परिस्थिती सुधारावी म्हणून व्याघ्र प्रकल्प कार्यान्वित केला. 1973 साली भारत सरकारच्या केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने व्याघ्र प्रकल्प सुरू केला. एकेकाळी राजे, सरदार आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या शौकापायी आपल्या परिसरातल्या जंगलातील पट्टेरी वाघांची शिकार मोठ्या प्रमाणात करण्यात आली होती. वाघाची कातडी, नखे, हाडे आदींना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मागणी असल्यानेही वाघांची निर्घृण हत्त्या करणाऱ्या शिकाऱ्यांच्या टोळ्या कार्यरत होत्या. त्यामुळे व्याघ्र प्रकल्पाच्या माध्यमातून देशात ‘व्याघ्र राखीव क्षेत्र’ अधिसूचित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. उत्तराखंडातील नैनिताल जिह्यातील हैली राष्ट्रीय उद्यानाचे रुपांतर ‘जीम कॉर्बेट व्याघ्र राखीव क्षेत्रात’ 1973 साली करण्यात आले आणि तेव्हापासून भारतभर विविध राज्यांत व्याघ्र राखीव क्षेत्रांचे जाळे विणले गेले आहे. आजपर्यंत 84,500 चौरस किलोमीटर  क्षेत्रफळात 58 व्याघ्र राखीव क्षेत्रे अधिसूचित करण्यात आलेली आहे. मध्यप्रदेश राज्यातल्या शिवपुरीत 58वे ‘माधव व्याघ्र राखीव क्षेत्र’ अधिसूचित करण्यात आलेले आहे.

सध्या भारतात 3682 पट्टेरी वाघांची संख्या असून, जगभरातले 75 टक्के वाघ आपल्या देशात आहेत, ही आपल्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. 2005 साली केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाची स्थापना केली. या प्राधिकरणामार्फत देशभरातील व्याघ्र राखीव क्षेत्रातील पट्टेरी वाघांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याबरोबर व्यवस्थापनाची कामगिरी केली जाते. याच प्राधिकरणामार्फत दर चार वर्षांच्या अवधीनंतर व्याघ्र गणना कार्यान्वित केली जाते आणि त्या माध्यमातून देशात किती वाघ आहेत, त्यांची सद्यस्थिती कशी आहे, याविषयाचा अहवाल प्रधानमंत्री राष्ट्रासमोर सादर करतात. 2006 साली आपल्या देशात पहिली व्याघ्रगणना पूर्ण झाली आणि त्यानंतर 2010, 2014, 2018 आणि 2022 अशी पाचवेळा व्याघ्रगणना करण्यात आलेली आहे. आता 2026 साली व्याघ्र गणनेची आकडेवारी जाहीर केली जाणार आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने भारतीय वन्यजीव संस्था आणि प्रत्येक राज्यातील वन खात्याच्या मदतीने ही व्याघ्रगणना यशस्वी करण्याचे निश्चित केलेले आहे.

सप्टेंबर 2025 पासून व्याघ्र गणनेच्या कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक राज्यातील वन कर्मचाऱ्यांना जंगलातील वाघाचा वावर, संख्या, त्यांचा नैसर्गिक अधिवास निश्चित करण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण देणे सुरू झालेले आहे. प्रत्येक वाघाच्या शरीरावर असणारे पट्टे हे त्याच्या अस्मितेची खुण असून, त्यांची अधिकृत नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक

अॅपच्या माध्यमाबरोबर कॅमेरा ट्रॅप तंत्रज्ञान आणि सर्वेक्षणाचे तपशील नोंद करण्याचे प्रशिक्षण ‘पेंच व्याघ्र राखीव क्षेत्रात’ सप्टेंबर महिन्यात देण्यात आलेले आहे. यंदाच्या व्याघ्रगणनेत व्याघ्र राखीव क्षेत्र, अभयारण आणि राष्ट्रीय उद्यानाबरोबर त्याच्या कक्षेबाहेर असणाऱ्या वाघांच्या संख्येसंदर्भात गणना केली जाणार आहे. महाराष्ट्रातील नागपूर हे देशभर वाघांची राजधानी म्हणून ओळखले जात असून, आज व्याघ्र राखीव क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्यातील वाघांचा नैसर्गिक अधिवास, नानाविविध प्रदुषणकारी औद्योगिक आस्थापने, खनिज उत्खनन करणाऱ्या खाणी, पायाभूत साधनसुविधांचे निर्माण होणारे विस्तारीत जाळे यामुळे संकटग्रस्त झालेला आहे. मानव आणि पट्टेरी वाघ यांच्यातला संघर्ष विकोपाला गेल्याने आणि वाघांकडून मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळी घेतले जात असल्याने, ही परिस्थिती अधिक चिघळलेली आहे.

आजच्या घडीस मध्यप्रदेश, कर्नाटक आणि उत्तराखंड ही राज्ये व्याघ्र संरक्षण आणि संवर्धनाच्या दृष्टीने अग्रेसर आहेत. त्यामुळे वाघांबरोबर अन्य वन्यजीवांचे सहज-सोप्या पद्धतीने दर्शन घडविण्यासाठी जंगल सफारीचे आयोजन केले जाते आणि त्याचा लाभ घेण्यास देश-विदेशातले पर्यटकही येत असल्याने पर्यटनाच्या उपक्रमाला चालना लाभलेली आहे. एखाद्या अभयारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यानाला व्याघ्र राखीव क्षेत्राचा दर्जा लाभल्यावर तेथील स्थानिकांना पर्यटन आणि अन्य रोजगारांच्या संधीचा फायदा होत असतो. त्याचबरोबर वाघांचा वावर असल्याने तेथील जंगलक्षेत्र तोडण्यास कोणी धजत नसतो आणि त्यामुळे नदी-नाले आणि जलस्रोतांचे अस्तित्व सुरक्षित राहात असते. परंतु असे असताना, गोव्यासारख्या साक्षरतेच्या दृष्टीने अग्रेसर असणाऱ्या राज्य सरकारने यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने म्हादई अभयारण्य आणि खोतीगावपर्यंतच्या  कायदेशीररित्या व्याघ्र राखीव क्षेत्रात संरक्षित ठेवण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे. 2009 ते 2019 पर्यंतच्या दशकभरात गोव्यात पाच वाघांची निर्घृणरित्या हत्त्या करण्यात आलेली आहे. असे असताना 2022 साली पंतप्रधानांनी जी व्याघ्रगणना जाहीर केली, त्यानुसार गोव्यात पाच वाघांचा वावर आहे परंतु असे असताना येथील पट्टेरी वाघांचा नैसर्गिक अधिवास असुरक्षित असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. शेजारच्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांत अखिल भारतीय व्याघ्र आकडेवारी जाणून घेण्यासाठी व्याघ्र गणनेची पूर्वतयारी करण्यात आलेली आहे परंतु गोव्यात मात्र यादृष्टीने सामसूम पाहायला मिळते.

मानवी समाजाचे जगणे सुसह्य करण्याच्या दृष्टीने जंगले महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात परंतु विकासाच्या प्रस्तावित प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या अस्तित्वाला आव्हान देऊन आम्ही आमचे वर्तमान आणि भवितव्य असुरक्षित केलेले आहे. त्यासाठी भारतीय व्याघ्रगणनेचे प्रस्तावित सहावे चक्र यशस्वी करणे गरजेचे आहे.

- राजेंद्र पां. केरकर