कोविड गैरव्यवहार प्रकरणाचा तपास एसआयटीकडे
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय : निवृत्त न्या. कुन्हा आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे कार्यवाही करणार
बेंगळूर : मागील भाजप सरकारच्या कार्यकाळात कोविड साहित्योपकरणे खरेदी व व्यवहारात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आहे. यासंबंधी निवृत्त न्यायमूर्ती मायकल डी. कुन्हा यांच्या नेतृत्त्वाखालील आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे कारवाई करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. गुरुवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्त्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी ही माहिती दिली. राज्य सरकारने चौकशी आयोग कायदा-1952 नुसार कोविड काळातील भ्रष्टाचाराविषयी सत्य उजेडात आणण्यासाठी न्या. मायकल डी. कुन्हा यांच्या नेतृत्त्वाखाली आयोग नेमला होता. या आयोगाने तपास करून 2 अंतरिम अहवाल सादर करून भ्रष्टाचाराविषयी उघडपणे तपशिल मांडला. हा भ्रष्टाचार, लोकांच्या जीवाशी खेळ केलेल्या अमानुष घटनेविषयी आयोगाने सादर केलेल्या अहवालावर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करून एसआयटीमार्फत तपास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
कोविड काळातील सरकारने जनतेच्या सुरक्षेसाठी प्रामाणिकपणे काम करण्याची आवश्यकता असताना भ्रष्टाचार, बेजबाबदारपणा, जनतेची फसवणूक प्रकरणांची माहिती लपवून ठेवणे, व्यवहारासंबंधीची कागदपत्रे जनतेला पडताळणीसाठी उपलब्ध न करणे, अशा उपाययोजना केल्या होत्या. सार्वजनिक लेखा समितीसारख्या महत्त्वाच्या समितीच्या कामकाजात अडथळे निर्माण करणाऱ्या घटना त्यावेळी घडल्या होत्या, असा गंभीर आरोप एच. के. पाटील यांनी केला. कोरोना काळात 330 ते 400 रुपयांना मिळणारे पीपीई किट 2,117 रुपयांना विकत घेण्यात आले. 3 लाख पीपीई किट खरेदी करण्यात आले. आयात व वाहतूक खर्च दाखवून संशयास्पद रितीने खर्च करण्यात आले. चीनी कंपन्यांना यामुळे लाभ झाला. एकाच दिवशी दोन दराने म्हणजेच 2,117. रु आणि 2,104 रु. दराने पीपीई किट खरेदी करण्यात आले, असे एच. के. पाटील यांनी सांगितले.
न्या. मायकल डी. कुन्हा यांनी सादर केलेल्या अंतरिम अहवालात खासगी प्रयोगशाळांना 6.93 कोटी रुपये जमा केल्याचे, आयसीएमआरची मान्यता नसलेल्या खासगी प्रयोगशाळांना बेकायदेशीरपणे पैसे देण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. 8 प्रयोगशाळांना 4 कोटी 28 लाख रु. जमा करण्यात आल्याचेही अहवालात नमूद आहे. करार न करताच प्रयोगशाळांना भरमसाठ रक्कम अदा करणाऱ्या व भ्रष्टाचाराला कारणीभूत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. काही एजन्सींना पैसे दिल्याची कोणतीही कागदपत्रे न ठेवणाऱ्या आरोग्य खात्याने 5 कोटी रु. ची बिले दाखविलेली नाहीत, असेही मंत्री एच. के. पाटील यांनी सांगितले. या सर्व गैरव्यवहारातील मुद्द्यांचा तपास करून एफआयआर, आरोपपत्र आणि गुन्हेगारांचा शोध घेण्यासाठी तसेच त्यांना शिक्षा देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. याकरिता एसआयटी नेमून तपास करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.