सिसोदियांच्या कोठडीत 22 जुलैपर्यंत वाढ

मद्य घोटाळा प्रकरणात दिलासा देण्यास नकार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना पुन्हा एकदा मद्य धोरण प्रकरणात जामीन नाकारला आहे. राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने सोमवारी सीबीआय प्रकरणात सिसोदिया यांच्या कोठडीत 22 जुलैपर्यंत वाढ केली. सुनावणीदरम्यान सिसोदिया आणि इतर आरोपींना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर करण्यात आले. सिसोदिया यांनी मद्य धोरण घोटाळ्याशी संबंधित अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) प्रकरणांमध्ये जामिनावर पुनर्विचार करण्यासाठी दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत.

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी सिसोदिया यांची बाजू मांडणारे वकील नितीश राणा यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी 22 जुलैपर्यंत पुढे ढकलली. यापूर्वी 6 जुलै रोजी सीबीआयने सिसोदिया यांना राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्यांची कोठडी 15 जुलैपर्यंत वाढवली होती. याचदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन पुनर्विचार याचिकेवरील सुनावणीआधी 11 जुलै रोजी न्यायमूर्ती संजय कुमार यांनी  खंडपीठातून माघार घेतल्यानंतर सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. सध्या न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय करोल हे दोघे सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठात समाविष्ट असून तिसऱ्या न्यायमूर्तींची निवड अद्याप झालेली नाही.

सिसोदिया यांना सीबीआयने गेल्यावषी 26 फेब्रुवारीला आणि त्यानंतर ईडीने 9 मार्चला अटक केली होती. 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी त्यांनी दिल्ली मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला असून ते सध्या तिहार तुऊंगात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 30 ऑक्टोबर 2023 रोजी सिसोदिया यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता. घोटाळ्याशी संबंधित अनेक प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले होते. मद्य घोटाळ्याशी संबंधित 338 कोटी ऊपयांचे व्यवहार झाले असून, त्यात सिसोदिया यांची भूमिका संशयास्पद वाटत असल्यामुळे त्यांची याचिका फेटाळण्यात येत आहे.