‘एसआयआर’ हा आमचा विशेषाधिकार

निवडणूक आयोगाचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून संपूर्ण देशात वेळोवेळी विशेष सघन सुधारणा (एसआयआर) करणे हा आपला विशेषाधिकार असल्याचे म्हटले आहे. जर न्यायालयाने यासाठी निर्देश दिले तर ते अधिकारात हस्तक्षेप होईल, असेही आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. संविधानाच्या कलम 324 नुसार मतदारयादी बनवणे आणि ती वेळोवेळी बदलणे हा फक्त निवडणूक आयोगाचा अधिकार आहे. हे काम इतर कोणत्याही संस्थेला किंवा न्यायालयाला देता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अॅड. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली भूमिका मांडली आहे. निवडणूक आयोग आपली जबाबदारी समजतो. त्याचदृष्टीने मतदारयादी पारदर्शक ठेवण्यासाठी सतत काम पेले जाते, असे सांगण्यात आले. कलम 21 नुसार, मतदारयादीत बदल करण्यासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा नाही. उलट, ती एक सामान्य जबाबदारी असून प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणूक, विधानसभा निवडणूक किंवा जागा रिक्त असताना होणाऱ्या पोटनिवडणुकीपूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. नियम 25 मधून हे स्पष्ट होते की मतदारयादीत किरकोळ किंवा मोठे बदल करायचे की नाही, ते पूर्णपणे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. मतदारयादी योग्य आणि विश्वासार्ह ठेवणे ही निवडणूक आयोगाची कायदेशीर जबाबदारी आहे. त्यामुळेच लोकप्रतिनिधी कायदा, 1950 अंतर्गत 24 जून 2025 च्या एसआयआर आदेशानुसार, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये एसआयआर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आधार ओळखीचा पुरावा म्हणून विचारात घ्या : न्यायालय

बिहारमध्ये सुरू असलेल्या एसआयआर प्रक्रियेत आधारकार्ड ओळखीचा पुरावा म्हणून अनिवार्यपणे समाविष्ट करावे असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविले होते. निवडणूक आयोगाला 9 सप्टेंबरपर्यंत या सूचना लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तथापि, न्यायालयाने आधारकार्ड नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. ते फक्त मतदारयादीत नाव जोडताना दिलेल्या आधार क्रमांकाची सत्यता तपासू शकतात, असे सांगण्यात आले होते.