तपोवनातील पातक

कुंभमेळा म्हणजे श्रद्धा, अध्यात्म आणि हजारो वर्षांच्या सांस्कृतिक परंपरेचे अपार प्रतीक. नाशिकसारख्या पवित्र नगरीत कुंभ होणार असताना शहरातील वातावरण पावन आणि सेवा-अर्पण भावनेने उजळलेले असायला हवे होते. परंतु आज तपोवनात उठलेला वाद हा विकास आणि श्रद्धा, पर्यावरण आणि व्यावसायिकता, पारदर्शकता आणि गोपनीयता यांच्या संघर्षाचा भयावह आरसा बनला आहे. साधुग्राम उभारणीच्या नावाखाली 1825 झाडांवर कुऱ्हाड चालवण्याचा प्रस्ताव आणि त्याच जागेवर पीपीपी पद्धतीने 35 एकरांवर प्रकल्प, प्रदर्शन केंद्र, बँक्वेट हॉल व रेस्टॉरंट उभारण्याची निविदा! हा खरा वादाचा केंद्रबिंदू आहे. वनवासासाठी सपत्निक इथल्या दंडकारण्यात आलेल्या प्रभूंच्या भूमिला अशा ‘कार्पोरेट कल्चरमध्ये कनव्हर्ट’ करण्यात कुठला धर्म, अध्यात्म आणि संस्कृती आहे? की विकृती आहे? याचा विचार करण्यासाठी टक्केवारीची पट्टी डोळ्यावरुन काढण्याची गरज आहे. जनतेला सुरुवातीस सांगितले गेले फक्त झुडुपे कापणार, परदेशी झाडे हटवणार, काँक्रीट नसेल, फक्त साधुग्रामासाठी कामं करणार. परंतु नंतर हळूहळू बाहेर आलेली माहिती वेगळाच दर्प दाखवते. 220 कोटींची निविदा 14 नोव्हेंबरला काढण्यात आली. जागा खासगी विकासकाला तब्बल 33 वर्षांसाठी देण्याची तरतूद आहे आणि फक्त 15 टक्के क्षेत्र “ग्रीन लँडस्केप” ठेवणार असल्याचा उल्लेख निविदेत आहे. म्हणजेच, साधुग्रामच्या नावाखाली कायमस्वरूपी मोठे व्यावसायिक केंद्र उभारण्याचा आराखडा आधीच तयार होता. पण नाशिक पालिकेने नागरिकांना, पर्यावरणप्रेमींना, माध्यमांना आणि अगदी वृक्षतोडीच्या सुनावणीपर्यंत या निविदेचा उल्लेख कुणी केला नाही. यात धार्मिकता कुठे आहे? संवेदनशीलता? पारदर्शकता? श्रद्धेचा आदर कुठे आहे? तपोवन म्हणजे फक्त जमीन नाही. हे शिवसाधनाश्रम, साधूमहंत, आखाड्यांचे इतिहास, धर्मशिक्षा आणि तपस्वित्वाचे प्रतीक असताना इथे कमर्शियल इमारती, बँक्वेट आणि रेस्टॉरंट उभे राहणार याची माहिती मुद्दाम गुप्त ठेवली गेली असल्याचे चित्र समोर येत आहे. 18 नोव्हेंबरपासून नागरिक झाडतोडीविरोधात आंदोलन करत होते आणि त्याचवेळी महापालिका 21 नोव्हेंबरला निविदेची प्री-बिड मीटिंग ऑनलाइन घेत होती. म्हणजे जनतेला आंदोलनात ठेवून भ्रष्ट मार्गाने जमीन तयार केली जात होती. याला “कातडी बचाव” म्हणावे की “जनतेला अंधारात ठेवण्याची पद्धत”? जनतेचा  आजचा प्रश्न फक्त पर्यावरणाचा नाही तर नागरिकांच्या हक्कांचाही आहे. आजचा मुद्दा फक्त प्रकल्पाचा नाही तर गुप्त हेतूंच्या राजकारणाचाही आहे. सर्वात शेवटी तो धर्माचाही आहे आणि त्या नावाने होत असलेल्या बाजाराचाही! अगदी भगवे पांघरुण अपहरणाला आलेल्या रावणाच्या वृत्तीचा! नाशिक पालिकेचे संधीसाधु कारभारी शहराच्या मध्यवर्ती, पवित्र तपोवनावर डोळा ठेवून बसले होते आणि कुंभमेळा हा त्यासाठी योग्य बहाणा ठरला, असा आरोप पर्यावरणप्रेमी आणि नागरिक खुलेपणाने करत आहेत. श्रद्धेचा बाजार उभारण्याचा, साधूमहंतांच्या नावाखाली व्यावसायिक सोन्याची खाण लुटण्याचा प्रयत्न असल्याची भावना उफाळून आली आहे. “हे प्रश्न भावी पिढीचे आहेत, ते हा प्रकार पाहतील तेव्हा  आम्हाला माफ करणार नाहीत” हे आंदोलकांचे शब्द सामान्य नागरिकांच्या मनातील अस्वस्थता शब्दबद्ध करतात. महापालिकेचे प्रशासन आणि राजकीय नेतृत्व यांचा एकच सूर आहे. झुडुपेच कापणार, काँक्रीट नाही, साधुग्रामासाठीच ही व्यवस्था आहे आणि पर्याय सुचवा ! पण निविदा मात्र दुसऱ्याच दिशेने पुढे सरकत होती. म्हणूनच हा प्रश्न उठतो की खरोखर हे साधुग्राम आहे का, संधीसाधुग्राम!  कुंभमेळ्यासाठी राखीव जागेवर कायमस्वरूपी व्यावसायिक बांधकाम करण्यास कायद्यानं परवानगीच नाही. तरीही प्रकल्पाची निविदा कुठल्या परवान्यांवर आधारित आहे? त्याच्या मंजुरीचे अधिकार कोणाकडे आहेत? पर्यावरणीय अहवाल कुठे आहे? झाडतोडीचा शास्त्राrय अभ्यास कुठे आहे? या सर्व प्रश्नांवर गोपनीयता आणि तोंड बंद ठेवण्याचा प्रघात शंकेचे रूप घेतो. विकास निश्चित हवा. परंतु श्रद्धा आणि व्यावसायिकता यांची तोलामोलाने सांगड घालणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचे, पर्यावरणाची किंमत मोजून विकास होऊ नये. भावी पिढ्यांच्या आयुष्यातील श्वास गुदमरतील अशा योजना फक्त उत्पन्न, टेंडर आणि टक्केवारी याच्या गणिताने चालू देता येणार नाहीत. कुंभमेळा लाखो साधू, भक्त, भाविकांच्या भावविश्वाचा उत्सव आहे. त्या पवित्र पर्वाच्या नावाने तपोवनात झाडे पडली, पर्यावरण उद्ध्वस्त झाले, श्रद्धेच्या नावाखाली प्रॉफिटचा बाजार मांडला गेला तर ते फक्त चूक ठरणार नाही. ते पातक ठरेल. नाशिकच्या लोकांनी आवाज उठवला, प्रश्न विचारले हीच लोकशाहीची खरी ताकद आहे. तपोवन फक्त भूमी नाही, आत्म्याचे स्थान आहे. ते जपणे आणि भावी पिढ्यांसाठी संरक्षित ठेवणे हे केवळ पर्यावरणप्रेमींचे नव्हे, तर शहरातील प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. कुंभमेळ्याच्या पावन जलाशेजारी, तपोवनाच्या पवित्र भूमीत निसर्गाच्या कुंचल्याचा रंग असावा, काँक्रीटचा नव्हे. धर्माचा स्पर्श असावा, नफ्याचा नव्हे. आदराचे राजकारण असावे, लोभाचे नव्हे. तपोवन वाचले तरच परंपरा वाचेल आणि नाशिकही पवित्र राहील. पण हे कोणाला सांगावे लागते आहे? हे लोक सत्तेत कशासाठी आणि कशामुळे आहेत? यांच्यावर कोणाचे नियंत्रण आहे की नाही?