...म्हणे मूक सायकल फेरीला परवानगी नाही

जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी राज्योत्सव दिनाच्या बैठकीत केले स्पष्ट 

बेळगाव : केंद्र सरकारने भाषावार प्रांतरचना करताना मराठीबहुल सीमाभाग अन्यायाने कर्नाटकात डांबला. 1 नोव्हेंबर 1956 पासून आजतागायत सीमाभागातील मराठी जनता 1 नोव्हेंबर हा काळादिन म्हणून गांभीर्याने पाळत आली आहे. या काळ्यादिनी मूक सायकल फेरी काढून त्या घटनेचा लोकशाहीमार्गाने निषेध नोंदवित आहे. पण कर्नाटक सरकार मराठी जनतेवर दडपशाही करून आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न करत आहे. मूक सायकल फेरी काढण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी सांगितले. त्यामुळे एक प्रकारे मराठी भाषिकांचा आवाज दडपण्याचे काम सुरू केल्याचे दिसून येत आहे.

जि. पं. कार्यालयात राज्योत्सव दिन साजरा करण्यासाठी कन्नड संघटनांची बैठक घेण्यात आली. त्या बैठकीमध्ये राज्योत्सव दिन साजरा करण्यापेक्षाही मराठी भाषिक जो काळादिन पाळतात, त्याविरोधातच अनेक कन्नड संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी गरळ ओकली. लोकशाहीमार्गाने मराठी जनता गेली 70 वर्षे लढा देत आहे. हा लढा दडपण्यासाठी नेहमीच प्रयत्न केले जात आहेत. तरीदेखील मराठी जनता काळादिन पाळून केंद्र सरकारचा निषेध नोंदवत आहे. असे असताना जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी मराठी भाषिकांना मूक सायकल फेरी काढण्यास परवानगी देणार नाही, असे या बैठकीत सांगितले.

मध्यवर्ती म. ए. समितीच्यावतीने काळादिन व मूक सायकल फेरी काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. मात्र त्याला आम्ही कदापिही परवानगी देणार नाही, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. याचबरोबर राज्योत्सव मात्र मोठ्या उत्साहात साजरा केला जाईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. एकूणच सीमाभागामध्ये लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम कर्नाटकने सुरू केल्याचे दिसून येत आहे. या बैठकीला पोलीस आयुक्त यडा मार्टिन मार्बन्यांग, जि. पं. सीईओ राहुल शिंदे, जिल्हा पोलीस प्रमुख भीमाशंकर गुळेद, अप्पर जिल्हाधिकारी विजयकुमार होनकेरी यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.