पुन्हा दहशतवादाची चिन्हे

जगात पुन्हा दहशतवाद डोके वर काढू लागल्याचे दिसत आहे. मंगळवारी संध्याकाळी इस्रायलच्या दूतावासानजीक स्फोटसदृश घटना घडली. या घटनेत कोणीही जखमी झालेले नाही. तसेच स्फोटकांचा उपयोग करण्यात आल्याचा पुरावा अद्याप सापडलेला नाही. त्यामुळे हा हल्ला म्हणावा तर तसे वाटत नाही. पण त्यामुळे काहीकाळ घबराट मात्र पसरली होती. तांबड्या समुद्रात  व्यापारी नौकांवर हल्ले केले जात आहेत. गेल्या महिनाभरात 15 अशा घटना घडल्या. भारतासह अनेक देशांच्या व्यापारी नौकांना लक्ष्य बनविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. भारताने आता आपल्या चार युद्धनौका अरबी समुद्रात हे हल्ले रोखण्यासाठी आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेषत: गेल्या ऑक्टोबरात हमास या दहशतवादी संघटनेने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यानंतर जगभरातील दहशतवादाने पुन्हा उचल खाल्लेली दिसून येते. हमासच्या हल्ल्यानंतर इस्रायलला अतिशय कठोर प्रत्युत्तर देणे भाग होते. तसे दिले नसते तर दहशतवादी संघटनांचा आत्मविश्वास आणखी बळावला असता आणि इस्रायलसह जगात इतरत्रही दहशतवादी हल्ले मोठ्या प्रमाणात वाढले असते. हिंसाचाराच्या माध्यमातून आणि रक्तपात करुन लोकांच्या मनात भय निर्माण करणे आणि त्यायोगे आपल्या आतर्क्य मागण्या त्यांच्यावर थोपणे हे धर्मांध दहशतवादी संघटनांचे ध्येय असते. वास्तविक, जगात आजवर दहशतवादाच्या मार्गाने एकाही समस्येची सोडवणूक झालेली नाही. उलट अशा दहशतवादी संघटनांना आश्रय देणारे आणि त्यांचे पालन पोषण करणारे देश देशोधडीला लागलेले आहेत. आपल्या शेजाराचा पाकिस्तान हे याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. धार्मिक दहशतवाद हे अशा प्रकारचे संकट आहे, की जे सामोपचाराच्या मार्गाने टळू शकत नाही, असा अनुभव आजवर अनेकदा आला आहे. ‘लातोंके भूत बातोंसे नही मानते’ या म्हणीचा प्रत्यय दहशतवादी संघटना नेहमी आणून देत असतात. तरीही, दहशतवाद्यांना समजून घ्या, त्यांना हेतुपुरस्सर आश्रय देणाऱ्या देशांची चर्चा करा इत्यादी पोकळ, तसेच म्हटला तर बाळबोध  आणि म्हटला तर मतलबी उपदेश काही नेतेमंडळी सरकारला करत असतात. अशा नेतेमंडळींमुळे अखेरीस दहशतवाद्यांचेच फावते. पाकिस्तानशी चर्चा करा आणि न्यायोचित मार्गाने काश्मीरचा प्रश्न सोडवा, असा उपदेश काश्मीरमधील एका पक्षाच्या नेत्याने नुकताच भारताच्या सरकारला केला आहे. तसे न केल्यास गाझापट्टीसारखी परिस्थिती काश्मीरमध्ये निर्माण होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. या सरकारच्या पूर्वीच्या भारत सरकारांनी पाकिस्तानशी अनेकदा चर्चा केली आहे. ‘पीपल टू पीपल काँटॅक्ट’ अशांसारखे भोंगळ प्रयोग अनेकदा करण्यात आलेले आहेत. त्यातून काय साध्य झाले आहे ? ज्या देशांचे सरकारच दहशतवाद्यांच्या हातातील बाहुले आहे अशा सरकारांशी चर्चा करणे मूर्खपणाचे असते, हे अनेकदा सिद्ध होऊनही, ‘कळते पण वळत नाही’ अशी स्थिती अनेक नेत्यांची झालेली असते. शिवाय अशा उपदेशांमध्ये त्यांचा राजकीय स्वार्थ दडलेला असतो, हे वेगळेच. काश्मीरचा प्रश्न ‘न्यायोचित’ मार्गाने सोडवायचा, म्हणजे नेमके काय करायचे ? तेथील पाकिस्ताननिष्ठ दहशतवादी संघटनांच्या मागण्यांसमोर मान तुकवायची ? वास्तविक, संपूर्ण काश्मीरवर कायदेशीर अधिकार भारताचाच आहे. भारतासह काश्मीरवर अन्याय केला आहे, तो पाकिस्तानने. पण उपदेश मात्र, केला जातो भारताच्या सरकारला. एकंदर, दबाव दहशतवाद्यांवर आणण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी असे नेते देशाच्या प्रशासनालाच विनाकारण धारेवर धरुन दहशतवाद्यांचेच आत्मबळ वाढवित असतात. आपण काहीही केले तरी जग आपल्या विरोधात एकत्र येऊ शकणार नाही. त्यामुळे आपल्याला केव्हाही आणि कोठेही मोकळे रान मिळू शकते, ही भावना या दहशतवादी संघटनांची झाल्याखेरीज राहणार नसते. त्यामुळे शेवटी कठोर उपाययोजना करुन दहशतवादाला नियंत्रणात आणणे हा एकच उपाय कोणत्याही देशाच्या प्रशासनाकडे उरतो. पंजाबमधे 80 च्या दशकात दहशतवादाचा प्रचंड उद्रेक झाला होता. पंजाब निसटतो की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. अखेरीस तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी मोठा धोका पत्करुन आणि सुवर्णमंदिरात सैन्य धाडून धडक कारवाई केली. यामुळे नंतर त्यांचीच दुर्दैवी हत्या झाली. तथापि, नंतरच्या काळात तेथील दहशतवाद आटोक्यात आल्याचेही दिसले. दहशतवादाचे संकट झेललेल्या प्रत्येक देशाला अशीच कठोर कारवाई करावी लागली आहे. अमेरिकेने ओसामा बिन लादेनचे काय आणि कसे केले? अल् कायदा आणि आयएसआयएस या दहशतवादी संघटनांना अशीच सशस्त्र कठोर कारवाई करुन नेस्तनाबूत करण्यात आले आहे. मात्र, कितीही प्रभावी लस किंवा औषध निर्माण करण्यात आले, तरी रोगजंतू संपत नाहीत. कितीही कठोर आणि परिणामकारक कायदा करण्यात आला तरी गुन्हे घडत राहतात. तसेच दहशतवादाचेही आहे. त्याचा प्रादुर्भाव होत राहणार आहे. मात्र, त्याच्याशी तडजोड न करता शक्य तितकी भेदक कारवाई करीत राहणे, हाच उपाय असतो. हे कार्य जितके एकजुटीने आणि एकात्म धोरणाने होईल, तितका तो आटोक्यात राहतो. आता पुन्हा काश्मीर प्रमाणे पंजाबमध्येही दहशतवादाला जागे करण्याचे काम काही राष्ट्रद्रोही कुशक्तींकडून होत असल्याचे दिसून येत आहे. या संभाव्य संकटावर, ते हाताबाहेर जाण्यापूर्वीच उपाययोजना करणे आवश्यक आणि अनिवार्य आहे. कारण आजार बळावला की अवघड शस्त्रक्रिया करण्याखेरीज गत्यंतर नसते. अशा शस्त्रक्रियांचेही काही दुष्परिणाम मग भोगावे लागतात. तेव्हा पंजाब, काश्मीर किंवा देशात इतरत्र कोठेही दहशतवादाविरोधात प्रारंभीच्या काळातच योग्य ती उपाययोजना केल्यास ती अधिक प्रभावी ठरण्याची शक्यता असते. त्यामुळे एकमेकांची उणीदुणी न काढता एकत्रितपणे कठोर उपाययोजना करणे हेच योग्य असते. तोच एकमेव आणि प्रभावी तोडगा आहे.