सरकार विरुद्ध राजभवन संघर्षाची चिन्हे

मंजुरीविना चार विधेयके राज्यपालांनी धाडली माघारी

बेंगळूर : राज्यपालांनी कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्था आणि धर्मादाय विधेयकासह चार विधेयके मंजुरीविना माघारी धाडली आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार विरुद्ध राजभवन असा संघर्ष पुन्हा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरणाच्या (मुडा) कथित बेकायदा भूखंड वाटप प्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्यास राज्यपालांनी परवानगी दिली होती. सरकारची 11 विधेयके परत पाठविली होती. यामुळे राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला होता. आता राज्यपालांनी पुन्हा 4 विधेयके मंजूर न करता परत पाठविली आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने कायदेशीर लढ्याचा विचार चालविला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा सरकार विरुद्ध राजभवन असा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

राज्यपालांनी मागितले स्पष्टीकरण

बेळगावमधील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात संमत करण्यात आलेली कर्नाटक खनिज हक्क आणि बेअरिंग लॅण्ड टॅक्स विधेयक, कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्था आणि धर्मादाय विधेयक, कर्नाटक सहकारी संस्था दुरुस्ती विधेयक आणि गदग-बेटगेरी व्यापार, संस्कृती आणि वस्तू प्रदर्शन विधेयक ही मंजुरीसाठी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांच्याकडे पाठवून देण्यात आली होती. मात्र, राज्यपालांनी ही विधेयके राज्य सरकारकडे परत पाठवून स्पष्टीकरण मागितल्याचे समजते. तर आणखी चार विधेयके त्यांच्याजवळ आहेत. त्यावर ते कोणता निर्णय घेतात, याविषयी कुतूहल निर्माण झाले आहे. राज्यपालांच्या या भूमिकेवर राज्य सरकार संतप्त झाले असून कायदेशीर लढा सुरू करण्याचा विचार चालविला आहे. राज्यपालांनी यापूर्वी अधिक माहिती मागवून 11 विधेयके परत पाठविली होती. यामुळे विधेयके मंजुरीविना सरकारची कोंडी झाली होती.