महागाई दराचा लक्षणीय दिलासा

ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाई 0.25 टक्के : 10 वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर : जीएसटी कपातीचा परिणाम

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारतातील सर्वसामान्य लोकांना महागाईपासून लक्षणीय दिलासा मिळाला आहे. ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाई फक्त 0.25 टक्क्यांपर्यंत घसरली असून हा दर  10 वर्षांतील सर्वात निचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. सप्टेंबरमध्ये हा दर 0.54 टक्के होता. सलग चार महिने चलनवाढ रिझर्व्ह बँकेच्या 4 टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा कमी राहिली आहे.

अन्नधान्याच्या किमतीत सतत नियंत्रणात राहणे हे महागाईत घट होण्याचे सर्वात मोठे कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेषत: भाज्यांच्या किमती गेल्या सहा महिन्यांपासून घसरण अनुभवत आहेत. ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) मध्ये अन्नपदार्थांचा वाटा जवळजवळ अर्धा असल्याने, अन्नधान्याच्या किमतीत झालेल्या घसरणीचा एकूण महागाईवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे.

ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) वर आधारित किरकोळ महागाई सप्टेंबरमध्ये 1.44 टक्के आणि ऑक्टोबर 2024 मध्ये 6.21 टक्के होती. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबरमध्ये अन्न महागाई -5.02 टक्क्यांपर्यंत कमी झाली. अन्न महागाईतील घट प्रामुख्याने जीएसटी दर कपातीमुळे झाली. तेल, भाज्या, फळे, अंडी, पादत्राणे, धान्योत्पादने, वाहतूक आणि दळणवळणाच्या किमतींमधील अनुकूल बेस इफेक्टमुळे बाजारातील महागाई कमी झाली.

जीएसटी दर कपातीचा परिणाम

मागील महिन्यापासून सुरू झालेल्या जीएसटी दर कपातीमुळेही या घसरणीला हातभार लागला आहे. सप्टेंबरच्या अखेरीस अनेक जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर दर कमी केल्याचा परिणाम आता महागाईच्या आकडेवारीत स्पष्टपणे दिसून येतो.

सद्यस्थितीत एकीकडे महागाईत घट होत असतानाच देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. एप्रिल-जून तिमाहीत भारताचा जीडीपी सुमारे 8 टक्के दराने वाढला. याचा अर्थ उत्पादन आणि खर्चात वाढ झाली असली तरी, किमती वाढत नाहीत. साहजिकच आरबीआय येत्या काही महिन्यांत विकासाला चालना देण्यासाठी व्याजदरात कपात करू शकते, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

आरबीआयचा सुधारित अंदाज

अलिकडच्या बैठकीत रिझर्व्ह बँकेने सध्याची परिस्थिती धोरणात्मक सुलभीकरणासाठी अनुकूल असल्याचे म्हटले होते. तरीही बँकेने तूर्तास व्याजदर स्थिर ठेवले आहेत. आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये महागाई 2.6 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते, असा आरबीआयचा अंदाज आहे. हा दर यापूर्वीच्या 3.1 टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे. तिमाही अंदाजानुसार दुसऱ्या आणि तिसऱ्या तिमाहीत ते 1.8 टक्के, चौथ्या तिमाहीत 4 टक्के आणि पुढील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत 4.5 टक्के दराने वाढू शकते.