इंडिगो प्रकरणी केंद्र सरकाला फटकार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

विमान प्रवासाची तिकीटे 40 हजार रुपयांपर्यंत अशी असू शकतात, असा प्रश्न दिल्ली उच्च न्यायालयाने इंडिगो गोंधळ प्रकरणात केंद्र सरकारला केला आहे. तसेच इंडिगोचा गोंधळ होत असताना अडकलेल्या प्रवाशांना साहाय्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने काय केले, अशी पृच्छाही केली आहे. केंद्र सरकारने या गोंधळाला प्रारंभ होताच त्वरित पावले उचलावयास हवी होती, अशी टिप्पणीही केली गेली.

इंडिगोच्या गोंधळाला प्रारंभ होताच, त्याचा लाभ उठविण्यासाठी इतर विमान कंपन्यांनी त्यांच्या प्रवास तिकिट दरात प्रचंड वाढ केली. 12 हजार रुपयांचे तिकिट 40 हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले. इंडिगोच्या गोंधळामुळे अडकलेले प्रवासी नाईलाजास्तव प्रचंड महाग तिकिटे काढून अन्य कंपन्यांच्या विमांनांनी आपल्या गंतव्य स्थळी जातील, असे या कंपन्यांचे अनुमान होते. तिकिट दरांमध्ये इतकी भरमसाठ वाढ होत असताना, केंद्र सरकारने त्वरित कारवाई करुन तिकिट दर नियंत्रणात का आणले नाहीत, अशीही विचारणा उच्च न्यायालयाने केली आहे.

‘सर्वोच्च’कडून नोंद

इंडिगोमुळे लक्षावधी प्रवाशांची कोंडी झाल्याच्या प्रकरणाची नोंद दिल्ली उच्च न्यायालयाप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही घेण्यात आली आहे. इंडिगोची हजारो विमान उ•ाणे अचानक रद्द झाल्याने कित्येक प्रवाशांना विमानतळावरच उघड्यावर रात्र काढावी लागली होती. त्यांच्या खाण्यापिण्याचेही हाल झाले होते. लहान मुलांना तर विशेष त्रास झाला होता. या संदर्भात केंद्र सरकारने त्वरित कारवाई करणे आवश्यक होते. प्रवाशांचा त्रास कमी करण्याच्या दृष्टीने त्वरित उपाययोजना होणे आवश्यक होते. तथापि, केंद्र सरकारची उदासीन भूमिका निषेधार्ह आहे, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्वत:हून केलेल्या सुनावणीत स्पष्ट केले आहे.

इंडिगोसंबंधी संतप्त भावना

इंडिगो ही भारतातील अंतर्गत उ•ाणे करणाऱ्या सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी एक आहे. ही कंपनी प्रतिदिन 2,200 ते 2,300 उ•ाणे करते. या कंपनीला हा गोंधळ समर्थपणे हाताळता आला नाही. त्यामुळे या कंपनीसंबंधी प्रवाशांच्या मनात संतप्त भावना आहे. अनेक विमानतळांवर अडकलेल्या प्रवाशांनी तेथेच निदर्शने करुन कंपनीचा निषेध केला होता. जनक्षोभाचा फटका या कंपनीला बसणे शक्य आहे.