मुडा प्रकरणी सिद्धरामय्यांच्या याचिकेवर उद्या पुन्हा सुनावणी

बेंगळूर : म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरणाच्या (मुडा) भूखंड वाटप प्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणासंबंधी सिद्धरामय्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. गुरुवारी न्यायालयाने सुनावणी 31 ऑगस्टपर्यंत लांबणीवर टाकली. तोपर्यंत त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करू नये, असे निर्देश दिले. मुडा प्रकरणात राज्यपालांनी खटला चालविण्यास दिलेली परवानगी रद्द करावी, अशी याचिका सिद्धरामय्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर गुरुवारी न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्न यांच्या पीठाने सुनावणी केली. मुख्यमंत्र्यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद करताना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या सेक्शन 17 अ अंतर्गत राज्यपालांनी दिलेला आदेश रद्द करावा, अशी विनंती केली. राज्यपालांनी आदेश देताना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या सेक्शन 17 अ च्या निकषांचे पालन केलेले नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात राज्यपालांनी दिलेल्या खटल्याच्या परवानगीविषयी न्यायालय पडताळणी करू शकते. राज्यपालांनी या प्रक्रियेत विवेकबुद्धीचा वापर केलेला नाही. त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचा विचार केलेला नाही, असा युक्तिवादही सिंघवी यांनी केला.

त्यावेळी न्यायाधीशांनी राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला बांधील राहिलेच पाहिजे असे नाही. उर्वरित प्रकरणांमध्ये राज्यपाल मंत्रिमंडळाचा सल्ला विचारात घेऊ शकतात, असे सांगितले. न्यायाधीशांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना वकील सिंघवी यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला बांधील नसल्याच्या कारणावरून मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध खटल्याला परवानगी देण्याची राज्यपालांची भूमिका योग्य नाही. माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी, माजी मंत्री मुरुगेश निराणी, शशिकला जोल्ले यांच्या प्रकरणात राज्यपालांनी खटल्याला परवानगी दिलेली नाही, ही बाब न्यायालयाला पटवून देण्याचा सिंघवी यांनी प्रयत्न केला. मुडा प्रकरणी इतर दोन तक्रारीसंबंधी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आलेली नाही. घाईगडबडीत खटल्याला परवानगी दिली आहे. साहजिकच या ठिकाणी न्यायतत्त्वाचे पालन झालेले नाही, असा उल्लेखही सिंघवी यांनी केला. त्यानंतर न्यायालयाने सुनावणी 31 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली. त्यामुळे सिद्धरामय्या यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.