राज्यपालांच्या भूमिकेवर सिद्धरामय्यांचे भवितव्य

मुडा प्रकरणी खटल्याला परवानगी दिल्यास न्यायालयात आव्हान देणार : राजभवन-सरकारमध्ये संघर्षाची शक्यता

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरणातील (मुडा) गैरव्यवहारासंबंधी राज्यपाल मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्याबाबत कोणता निर्णय घेतात, यावर सिद्धरामय्यांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे. मुडा प्रकरणावरून सिद्धरामय्या अडचणीत येतात का, याविषयी राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. मुडाच्या बेकायदा भूखंड वाटपप्रकरणी राज्यपालांनी सरकारला दिलेली नोटीस मागे घ्यावी, सिद्धरामय्यांविरुद्ध खटल्यासाठी केलेली विनंती फेटाळावी, असा सल्ला राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपालांना दिला आहे. मात्र, मंत्रिमंडळाचा हा सल्ला राज्यपाल मान्य करतील का? हा मुख्य प्रश्न आहे. राज्यपाल थावरचंद गेहलोत हे मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करून मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध खटला चालविण्यास परवानगी देतील, अशी काँग्रेस नेत्यांना भीती आहे. त्यामुळे कायदेशीर आणि राजकीयदृष्ट्या कसा संघर्ष करायचा, यावर काँग्रेस नेत्यांमध्ये सातत्याने चर्चा घडत आहेत.

5 ऑगस्टनंतर निर्णय

मुडा प्रकरणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांवर खटला चालविण्याच्या विनंतीबाबत राज्यपाल काय निर्णय घेतात?, खटल्याला परवानगी देतात की विनंती फेटाळतात? याविषयी 5 ऑगस्टनंतर स्पष्ट होणार आहे. राज्यपाल सध्या दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. ते 5 ऑगस्ट रोजी दिल्लीहून बेंगळूरला परततील. त्यानंतर ते सामाजिक कार्यकर्ते टी. जे. अब्राहम यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीसंबंधी निर्णय घेतील.

...तर कायदेशीर लढा

एखाद्या वेळेस राज्यपालांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांविरुद्ध खटल्याला परवानगी दिली तर कायदेशीर लढा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत ‘राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार’ असा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या प्रकरणासंबंधी राज्यपाल काय निर्णय घेतात, यावर सिद्धरामय्यांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे सिद्धरामय्यांचे निकटवर्तीय चिंतेत आहेत. राज्यपालांनी मुडा प्रकरणी सिद्धरामय्यांच्या चौकशीला परवानगी दिली तर राजकीय आणि कायदेशीर लढा देण्याची तयारी करण्यात आली आहे. यासाठी सिद्धरामय्या यांनी कायदेतज्ञांशी चर्चा केली आहे.

राज्यपाल केंद्र सरकारच्या हातचे बाहुले

राज्यपाल पूर्णपणे केंद्र सरकार आणि भाजप-निजदच्या हातचे बाहुले बनून काम करत आहेत. त्यांनी बजावलेली कारणे दाखवा नोटीस बेकायदेशीर आणि संविधानाच्या विरोधात आहे. केंद्र सरकार राजभवनाचा गैरवापर करत आहे. बहुमताने निवडून आलेले सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

- सिद्धरामय्या, मुख्यमंत्री

राज्यपालांकडे दुसरा पर्याय नाही

मुडा गैरव्यवहार प्रकरणासंबंधी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्धच्या खटला  चालविण्यास परवानगी देण्याशिवाय राज्यपालांना दुसरा पर्याय नाही, असे तक्रारदार टी. जे. अब्राहम यांनी म्हटले आहे. शुक्रवारी एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना अब्राहम यांनी, मी राज्यपालांकडे केलेल्या तक्रारीत काहीच नाही, असे सरकारचे म्हणणे असेल तर तीन तास मंत्रिमंडळ बैठक कशाला घेतली?, 10-12 मंत्र्यांनी पत्रकार परिषद का घेतली? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.

-टी. जे. अब्राहम