सिद्धरामय्या आज याचिका दाखल करणार

मुडा प्रकरण : कायदेशीर लढाईसाठी मुख्यमंत्री सज्ज : सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकिलांशी चर्चा

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरणाच्या (मुडा) बेकायदा भूखंड वाटपाप्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्यास राज्यपालांनी शनिवारी परवानगी दिली आहे. या परवानगीला आव्हान देण्यासाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या सोमवारी न्यायालयात जाणार आहेत. राज्यपालांच्या आदेशाला स्थगिती देऊन तो फेटाळावा यासाठी आज राज्य उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत. राज्यपालांच्या खटल्याच्या आदेशाविरोधात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या कायदेशीर लढाई लढण्यास सज्ज झाले आहेत. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकिलांशी कायदेशीर लढाईबाबत चर्चा केली असून सोमवारी ते याचिका दाखल करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीय सूत्रांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी हे रविवारी दिल्लीहून बेंगळुरात दाखल झाले असून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी त्यांच्याशी कायदेशीर संघर्षाच्या रुपरेषेबद्दल दीर्घ चर्चा केली.

खटला चालवण्यास परवानगी देणाऱ्या राज्यपालांच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय काँग्रेस पक्षाने घेतला असून हायकमांडनेही मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पाठीशी उभे राहून कायदेशीर लढाईला सर्व प्रकारचा पाठिंबा दिला आहे. त्यानुसार हायकमांडच्या सूचनेनुसार काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी बेंगळुरात दाखल झाले आहेत. राज्यपालांच्या खटल्याच्या आदेशाला आव्हान कसे द्यायचे आणि न्यायालयात अर्ज कसा दाखल करायचा या सर्व मुद्यांवर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्यातील अनेक ज्येष्ठ कायदेतज्ञ आणि घटनातज्ञांशी सल्लामसलत केली. कायदेतज्ञांच्या सल्ल्यानुसार मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या सोमवारी राज्यपालांच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका राज्य उच्च न्यायालयात दाखल करणार आहेत. राज्यपालांचा खटला चालवण्याचा आदेश बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्या असून या आदेशाला स्थगिती देऊन फेटाळावा, अशी विनंती करणार आहेत. सोमवारीच राज्य उच्च न्यायालय या याचिकेवर सुनावणी घेणार की नाही हे मुख्यमंत्री याचिका दाखल केल्यानंतरच समजणार आहे.

लोकप्रतिनिधी न्यायालयातही याचिका

मुडाप्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्याची परवानगी मागणाऱ्या लोकप्रतिनिधी न्यायालयात दाखल याचिकेबाबत लोकप्रतिनिधी न्यायालयाचे न्यायाधीश या महिन्याच्या 20 तारखेला आदेश देण्याची शक्मयता आहे. याप्रकरणी आदेश देण्यापूर्वी आपली बाजू ऐकून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या सोमवारी लोकप्रतिनिधी न्यायालयातही अंतरिम याचिका दाखल करणार आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते स्नेहमई कृष्णा आणि टी. जे. अब्राहम यांनी लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयात खासगी तक्रार दाखल करून मुख्यमंत्र्यांविरोधात एफआयआर दाखल करण्याची परवानगी मागितली. न्यायालयाने या याचिकेवरील निकाल या महिन्याच्या 20 तारखेपर्यंत राखून ठेवला आहे.