म्हादईसाठी सिद्धरामय्या मोदींकडे

पंतप्रधान मोदी-सिद्धरामय्या यांच्या भेटीमुळे खळबळ : पर्यावरण परवान्यांसाठी भेट घेऊन दिले निवेदन

पणजी : म्हादई नदीवर कळसाभांडुरा प्रकल्पासाठी परवाने देण्याची मागणी करणारे निवेदन कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर केले आहे. मोदी यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांनी हे निवेदन दिले आणि प्रकल्पाबाबत चर्चा केली. मोदी यांनी संबंधित मंत्रालयाशी या प्रकरणी बोलणी करण्याचे आश्वासन सिद्धरामय्या यांना दिल्याने गोव्यात खळबळ माजली आहे. गोवा राज्याच्या दृष्टीने हा विषय गंभीर असून राज्य सरकार आता याप्रकरणी कोणती पावले उचलते आणि काय करते, याकडे गोमंतकीय जनतेचे, विरोधी पक्षांचे लक्ष लागून राहिले आहे. सिद्धरामय्या हे दिल्ली दौऱ्यावर असून शनिवारी रात्री त्यांनी कर्नाटकातील म्हादई नदीवरील कळसा-भांडुरा प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांची खास भेट घेतली. कळसा-भांडुरा पेयजल प्रकल्पासाठी जलद तोडगा काढावा आणि पर्यावरण मान्यता द्यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

पंतप्रधानांनी स्वत: लक्ष घालावे

म्हादई नदीचे पाणी सदर प्रकल्पातून वळवण्यासाठी राष्ट्रीय वन्य जीव सल्लागार मंडळ, केंद्रीय वन-पर्यावरण मंत्रालय यांचे ना हरकत दाखले मिळवून देण्यासाठी मोदी यांनी स्वत: लक्ष घालावे, अशी विनंती सिद्धरामय्या यांनी त्यांना केल्याची माहिती समोर आली आहे.

वन्यजीव, पर्यावरण परवाना द्यावा 

कळसा-भांडुरा प्रकल्पातून पाणी वळवण्याच्या डिपीआरला (प्रकल्प माहिती अहवाल) केंद्रीय जल आयोगाने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. आता ते काम पुढे नेण्यासाठी राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागार मंडळ आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचा ना हरकत दाखला प्रलंबित आहे. कर्नाटकातील पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा असून तो पूर्ण करण्याकरीता आवश्यक परवाने मिळावेत, असे निवेदनातून नमूद करण्यात आले आहे.

जल लवादाच्या निकालाची पूर्तता व्हावी

सिद्धरामय्या आणि मोदी यांच्यात जवळपास 40 मिनिटे चर्चा झाली. त्यात कळसा-भांडुरा प्रकल्प हा विषय महत्त्वाचा होता. म्हादई जल लवादाने 2018 मध्ये कर्नाटकला 13.42 टीएमसी पाणी म्हादईतून देण्यात यावे असा निकाल दिला होता. त्याची पूर्तता करण्यासाठी हा प्रकल्प आहे. तो पूर्ण व्हावा म्हणून केंद्राने सर्व ते सहकार्य करावे, अशी मागणी सिद्धरामय्या यांनी मोदी यांच्याकडे केली आहे.

कर्नाटकच्या अनेक भागात वारंवार दुष्काळ पडतो. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे पाण्याची टंचाई हे आहे. दुष्काळाला तोंड देण्यासाठी हा प्रकल्प होणे आवश्यक आणि महत्त्वाचे असून जलस्रोतांचाही विकास होण्याची गरज सिद्धरामय्या यांनी वर्तवली. मेकेदाटू या कर्नाटकातील जलाशय निर्मिती प्रकल्प अहवालास (डिपीआर ऊ. 900 कोटी) केंद्रीय जल आयोगाकडून मान्यता मिळावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे. कर्नाटकच्या या हालचालींना गोवा राज्य सरकारने तातडीने हरकत घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्या दृष्टीने सरकार काय करते यावरच प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून आहे.