जाळ्यात सिद्धरामय्या!

भाजपचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांच्या 40 टक्के कमिशनराजला विरोध करत सिद्धरामय्या यांनी डी. के. शिवकुमार यांच्या मदतीने भाजपला बरोबर पंधरा महिन्यांपूर्वी कर्नाटकातून सत्ताभ्रष्ट केले होते. आता वेळ सिद्धरामय्या यांच्यावर आली आहे. राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी शिकार टप्प्यात येताच बार काढला आहे. आता यात नेम निशाण्यावर लागणार का? आणि सिद्धरामय्या जायबंदी होणार का? याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आव्हान देण्याचे धाडस दाखवत आपले आगळेपण सिद्ध करणारे आणि देवराज अर्स यांच्यानंतर कर्नाटकात ओबीसी अस्मितेचे आणि सत्तेचे राजकारण गतीने पुढे नेऊन काँग्रेस अंतर्गतच राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या स्पर्धेत आलेले सिद्धरामय्या हे म्हैसूरमधील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात चांगलेच अडचणीत आले आहेत. कर्नाटक सरकारच्याच म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटीमध्ये त्यांच्या पत्नी पार्वती बी. एम. यांना मुदतीआधीच वाटप संपादीत जमिनीचा मोठ्ठा मोबदला वाटप केल्याचा आरोप त्यांच्यावर लावण्यात आला आहे. राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांच्यासमोर सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात एकूण तीन तक्रारी दाखल करण्यात आलेल्या होत्या. त्यामध्ये पार्वती बी. एम. यांच्या केसारे गावात असणाऱ्या 3.16 एकर जमिनी विकासासाठी घेतल्याच्या बदल्यात म्हैसूरमधील महागड्या परिसरातील भूखंड दिल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यास राज्यपाल गेहलोत यांनी मंजुरी दिली आहे. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात रान उठवून सत्तेवर आलेल्या सिद्धरामय्या यांनी नैतिकतेच्या आधारावर मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन बाजूला व्हावे अशी मागणी भाजपने केली आहे. यापूर्वी दहा वर्षे भाजपने सिद्धरामय्या यांच्यावर त्यांच्या पूर्वीच्या व्यवहारावर एकही गुन्हा दाखल केला नव्हता. मात्र, या आताच्या प्रकरणात राज्यपालांनी ज्या आक्रमक पद्धतीने कृती केली आहे. त्यामुळे यावेळी भाजप याचा पुरेपूर फायदा घेणार आणि काँग्रेसला हतबल करणार हे दिसून येत आहे. एकादृष्टीने विचार करता भाजपसाठी वेळ जुळून आली आहे. भ्रष्टाचाराच्या आणि हिंडेनबर्ग व अन्य मुद्यांवर काँग्रेस भाजपच्या केंद्रीय सत्तेला हैराण करत असताना काँग्रेसचे तंबू ज्या महत्त्वाच्या भूमीत घट्ट रुतलेले आहेत तिथेच त्यांच्या विरोधात वातावरण निर्माण करण्यास आयती संधी चालून आली आहे. काँग्रेस अंतर्गत मुख्यमंत्रीपदासाठी असलेली चढाओढ, डी. के. शिवकुमार यांची मुख्यमंत्रीपदाची आस या बाबी आपल्या पथ्यावर पडतील आणि काँग्रेस अंतर्गत काही मतभेद होतील का? याची चाचपणी विरोधक नक्कीच करत असतील. मात्र आतापर्यंत तरी सिद्धरामय्या विरोधकांना बधलेले नाहीत. आपली चार दशकांची कारकीर्द स्वच्छ स्वरूपाची आहे, कशातच सहभाग नाही आणि राजीनामा द्यावा लागेल असा आपण कोणता गुन्हा केला आहे? असा उलट प्रश्न ते करत आहेत. काँग्रेसनेही आतापर्यंत तरी त्यांची पाठराखण केलेली आहे. पुढे प्रकरण कसे वळण घेते आणि किती गाजते यावरून काँग्रेसही डळमळते का ते पाहावे लागेल. कॅबिनेटच्या बैठकीत आणि त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत तरी काँग्रेसने त्यांचे समर्थन केले आहे. मात्र खुद्द मुख्यमंत्र्यांची देहबोली बदललेली दिसू लागली आहे. त्यामुळे विरोधकांना बळ मिळाले आहे. देवराज अर्स यांच्यानंतर ओबीसी नेतृत्वाखाली दलित आणि अल्पसंख्यांकांचेही संघटन साधणारे नेतृत्व म्हणून सिद्धरामय्या पुढे आलेले आहेत. राहुल गांधी यांच्या आंदोलनाला स्वत:शी जोडून घेत राष्ट्रीय राजकारणातही त्यांनी स्वत:चे अस्तित्व निर्माण केले. त्यामुळे काँग्रेसने त्यांच्याकडेच राज्याचे नेतृत्व सोपवले आणि सिद्धरामय्या गेले पंधरा महिने आपल्या पद्धतीने सरकार चालवत आले आहेत. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप झाल्याने पिंजऱ्यात सापडलेल्या वाघासारखी त्यांची अवस्था झाली आहे. बाहेरून डिवचणाऱ्या प्रत्येकाला ते उत्तर देऊ शकत नाहीत आणि स्वत:वरील हल्ले त्वेषाने परतवूनही लावू शकत नाहीत. त्यामुळे गुरगुरण्या शिवाय त्यांच्या हाती काही नाही ही सध्याची स्थिती आहे. राज्यपाल गहलोत यांनी मोका मिळताच काँग्रेसच्या या महत्त्वाच्या नेत्याला चांगलेच घायाळ केलेले आहे. भाजपशासित नसलेल्या राज्यात केंद्र सरकारचे अस्तित्व दाखवून देण्यासाठी गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यपाल खूपच उपयुक्त ठरलेले आहेत. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला घालवण्यात तत्कालीन राज्यपाल आणि पूर्वाश्रमीचे भाजप नेते भगतसिंग कोशारी यांची भूमिका खूप महत्त्वाची ठरली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या वर्तणुकीवर आणि आदेशांवर कठोर ताशेरे ओढले. मात्र आपल्या नेमणुकीचे उद्दिष्ट साध्य करून हे नव्या काळातील भगतसिंग राजकीयदृष्ट्या शहीद झाले. गहलोत यांचे तसे नाही. त्यांना खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीला फायदा मिळवून दिल्याच्या प्रकरणात कारवाईचे आदेश देण्याची संधी मिळाली आहे. ती संधी साधत सिद्धरामय्या यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अपेक्षेप्रमाणे हे प्रकरण जर न्यायप्रविष्ट झाले तर सिद्धरामय्या यांचे भवितव्य न्यायालयाच्या हाती जाणार आहे. अर्थातच हे प्रकरण म्हणावे तेवढे साधे सोपे नाही. प्रकरण न्यायालयात गेले आणि न्यायालयाने गुन्हा दाखल करायचा आदेश दिला तर सिद्धरामय्या यांच्यावर राजीनाम्याचा दबाव वाढेल. यातून काही राजकीय उलथापालथ होईल का याची चाचपणी केली जाईल. शिवकुमार नावाचे आणखी एक अस्त्र काँग्रेसकडे असल्याने त्यांना ते फार जड जाणार नाही. राज्यपालांचा गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश जर कोर्टाने फेटाळला तर सिद्धरामय्या यांची प्रतिमा आणखी उजळून निघेल. मागास जातीच्या नेतृत्वाला त्रास दिल्याचे एक नवे प्रकरण राज्यात गाजत राहील. देशात अलीकडच्या काळात संघटितरित्या केले गेलेले गुन्हे आणि राजकीय टीका, आरोपानंतर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांना नेत्याच्या जातीची आठवण होणे आणि त्याच्या जातीचा अपमान झाला असे म्हणण्याची सवय लागली आहे. साध्य काही होत नसले तरी प्रत्येक वेळी जातीचा विचार होतो आहे हे ही चिंताजनकच आहे.