रोहिंग्यांचे पायघड्यांनी स्वागत करावे ?

सर्वोच्च न्यायालयाचा याचिकाकर्त्यांना थेट प्रश्न

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

रोहिंग्या हे बेकायदेशीरपणे भारतात आलेले असून त्यांचे आम्ही पायघड्या घालून स्वागत करावे, असे आपणास वाटते काय, असा थेट प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेसंदर्भात सुनावणी करताना उपस्थित केला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सध्या ‘सखोल मतदारसूची पुनर्सर्वेक्षण’ केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून हाती घेण्यात आले आहे. त्यानंतर, या राज्यातील रोहिंग्या बांगला देशात पळ काढत आहेत. हे रोहिंग्या कोठे गेले आहेत, याची माहिती द्यावी किंवा त्यांना प्रत्यक्ष आणून उपस्थित करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी ‘हेबियस कॉर्पस’ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीमध्ये खंडपीठाकडून काही गंभीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.

रोहिंग्या हे घुसखोर आहेत. ते अवैध मार्गांनी भारतात येतात आणि येथे आल्यानंतर ते सरकारकडून सोयी सुविधा, विनामूल्य अन्न आदी सुविधा घेतात. यामुळे भारताचे वैध नागरिक असणाऱ्या लोकांचा रोजगार आणि सुविधा गमावल्या जातात. ही वस्तुस्थिती असताना आम्ही रोहिंग्यांचे आमच्या देशात पायघड्या अंथरुन स्वागत करावे काय, अशी संतप्त पृच्छा सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केली.

प्रशांत भूषण यांची याचिका

रोहिंग्यांसंबंधीची ही याचिका रिता मनचंदा नामक महिलेने सादर केली आहे.  काही रोहिंग्या त्यांच्या छावण्यांमधून गायब झाले आहेत. ते कोठे गेले आहेत, हे केंद्र सरकारने स्पष्ट करावे, अशी या याचिकाकर्तीची मागणी आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या संबंधात कठोर भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे. रोहिंग्या हे भारताचे नागरिक नाहीत. ते घुसखोर आहेत. त्यांना भारत सरकारने अधिकृत स्थलांतरित म्हणून मान्यता दिली आहे काय, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. आपल्या देशात असंख्य निर्धन लोक राहतात. आम्ही त्यांची चिंता करणे आवश्यक आहे. भारताचे वैध नागरिक असणाऱ्या या गरीबांना अन्न, शिक्षण, रोजगार, निवारा, औषधोपचार कसे मिळतील हा आमच्या चिंतेचा विषय असावयास हवा. रोहिंग्या हा आमच्या चिंतेचा विषय कसा होऊ शकतो ? हे लोक सीमा ओलांडून अवैधरित्या आत येतात. नंतर ते येथे बेकायदेशीररित्या स्थायिक होतात. भारतातील गरीबांचा रोजगार, अन्न आणि इतर सुविधांवर आपला अधिकार सांगतात, असे निरीक्षणही खंडपीठाने यावेळी नोंदविल्याचे दिसून आले.

दोन मुद्दे स्पष्ट व्हावेत...

रोहिंग्या हे भारत सरकारने घोषित केलेले शरणार्थी आहेत काय, हा प्रथम प्रश्न आहे. भारत सरकारने तशी घोषणा केली असेल, तर नंतर त्यांचे अधिकार काय आहेत आणि अधिकारांच्या मर्यादा काय आहेत, यांच्यावर विचार केला जाऊ शकतो. जुलै महिन्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने हेच प्रश्न उपस्थित केले होते, ही बाबही सरन्यायाधींश सूर्यकांत यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे. आता या याचिकेवर 16 डिसेंबरला पुढची सुनावणी होईल, असा आदेश त्यांनी दिला.

काही जणांना रोहिंग्यांचा पुळका

रोहिंग्या हे मूळचे म्यानमारमधील मुस्लीम असल्याची चर्चा आहे. त्यांना बांगलादेशातूनही हुसकून लावण्यात आले आहे. त्यानंतर त्यांनी बेकायदेशीरपणे भारतात घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. लाखोंच्या संख्येने त्यांनी भारतात घुसखोरी केली असून ते भारताच्या प्रत्येक राज्यात घुसले आहेत. भारत सरकारने त्यांना अधिकृत स्थलांतरित किंवा शरणार्थी अशी मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे त्यांना देशाबाहेर हाकलून देण्याचा भारत सरकारला अधिकार आहे. कायदेशीरदृष्ट्या त्यांना भारतात कोणतेही अधिकार नाहीत. पण अनेक रोहिंग्यांनी भारतातील मतदारसूचीतही नावे घुसडली आहेत, असे अनेकदा दिसून येते.