अबब... मिनी मंत्रालयात घोटाळेच घोटाळे!

 सांगली / सुभाष वाघमोडे :

ग्रामीण भागाच्या विकासाचा कणा मानल्या जाणाऱ्या आणि मिनी मंत्रालय संबोधल्या जाणाऱ्या सांगली जिल्हा परिषदेत अडीच-तीन वर्षापासून प्रशासक राज सुरू आहे. या कालावधीत कोट्यवधीची कामे केली आहेत. मात्र अधिकाऱ्यांनी कामे करताना गुणवत्ता, दर्जा बघितला नसून ही कामे देताना फक्त टक्केवारीलाच अधिक प्राधान्य दिल्याच्या चर्चा आहेत. प्रशासक काळातील कारभाराची ग्रामीण भागात उलटसुलट चर्चा रंगताना दिसत आहे. अधिकाऱ्यांनी निधी खर्च करताना केलेल्या मनमानीचा पर्दाफाश सदस्य आणि पदाधिकारी आल्यावरच होणार आहे. तशी चर्चा आत्तापासून होत आहे. एकूणच जिल्हा परिषदेतील प्रशासक काळातील कोट्यवधीच्या झालेल्या खर्चाचा भांडाफोड होणार असल्याने अधिकारीही धास्तावले आहेत.

जिल्हा परिषद ही ग्रामीण भागाच्या विकासाचा कणा मानला जातो, या माध्यमातून विविध विकास कामे केली जातात, शासकीय योजना तळागाळापर्यंत यामुळे पोहोचल्या जातात, यासाठी शासनाकडून कोट्यवधीचा निधी दिला जातो, याचा योग्य कामावर आणि योग्य पध्दतीने खर्च करण्याचे काम जिल्हा परिषद अधिकारी आणि दुसरे चाक असलेल्या सदस्य-पदाधिकाऱ्यांवर असते, मात्र गेल्या अडीच-तीन वर्षापासून प्रशासक राजचा कारभार सुरू असल्याने जिल्हा परिषदेच्या गाडीचे एक चाक निखळून पडले आहे.

सध्या गाडी एका चाकावरच चालत असल्याने गाडी रस्ता सोडून जात असल्याची चर्चा सुरू आहेत. सर्व कारभार अधिकाऱ्यांच्या हातात गेल्याने अधिकारी मन मानेल तसे कारभार करीत आहेत, त्यांच्या सोयीचीच आणि त्यांना लाभदायक ठरणारी कामेच अधिक गतीने मार्गी लावली जात आहेत. यावरच कोट्यवधीचा निधी खर्च केला जात आहे. त्यांच्या मर्जीतील ठेकेदारांना कामे देताना प्राधान्य दिले जात आहे, हे करताना नियम डावलले जात आहेत.

याशिवाय वेगळे नियम लावले जात असल्याच्या तक्रारी केल्या जात आहेत. शिक्षण, बांधकाम, आरोग्य, समाजकल्याण या विभागाकडून करण्यात आलेल्या कोट्यवधीच्या कामांबाबत सध्या वेगवेगळी चर्चा रंगत आहे. या विभागाच्या संबधितांनी कामे देताना नियम धाब्यावर ठेवल्याचे सांगण्यात येत आहे. प्रशासक काळात जिल्हा परिषदेत अधिकाऱ्यांनी एकहाती कारभार केला असून यात कोट्यवधी रूपये खर्ची टाकले असून अनेक कामांत टक्केवारीच्या माध्यमातून उखळ पांढरे करून घेतल्याचीही चर्चा आहे.

• सीसीटीव्ही खरेदीत घोळ

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. सुमारे सात ते आठ कोटीचे हे काम आहे, या कामात मोठा घोळ घालण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे. ठराविक ठेकेदाराला काम देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आला असून याबाबत सध्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत.

• स्पीड बोट निविदा वादात

जिल्हा नियोजनकडून पूरकाळात पूरग्रस्त गावांना देण्यासाठी स्पीड बोट खरेदीसाठी जिल्हा परिषदेला तीन कोटीवर निधी देण्यात आला आहे. सहा महिन्यापूर्वी हा निधी देण्यात आला आहे, मात्र कोणत्या ठेकेदाराला काम द्यायचे या घोळात बोटी खरेदी प्रक्रिया थांबली आहे. पावसाळा संपत आला तरी बोटीचा पत्ता नाही, या कामांतही टक्केवारीचा वास येत आहे.

• मॉडेल स्कूलवर कोट्यवधी खर्च

तत्कालिन पालकमंत्री आमदार जयंत पाटील यांच्या संपल्पनेतून तत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी प्राथमिक शाळांसाठी मॉडेल स्कूल ही योजना राबविली आहे. गेल्या चार-पाच वर्षापासून ही योजना सुरू आहे. जिल्ह्यातील समार चारशेवर शाळा मॉडेल करण्यात आल्या आहेत. यावर सुमारे तीनशे कोटी खर्च करण्यात आले आहेत.

विविध साहित्य खरेदी करण्यात आले आहे. मात्र अनेक साहित्यामध्ये ठरविलेले स्पेशिफिकेशन सोडून दुसऱ्याच स्पेशिफिकेशनचे साहित्य घेण्यात आल्याची चर्चा आहे. यात मोठा आर्थीक घोटाळा घातल्या असून याचाही फर्दाफाश होणार आहे.

इन्ट्रॅक्टीव्ह पॅनेल जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये विदयार्थ्यांना शिकविण्यासाठी इन्टॅक्टव्ह पॅनेल खरेदी करण्यात आली आहेत. एका पॅनेलची लाखभर किंमत आहे. एका आमदार सुमारे कोटी फंडातील सव्वादोन आणि जि. प. स्वियनिधीतील असे मिळून तीन साडेतीन कोटी खर्च यावर खर्च करण्यात आला आहे. हेही काम वशिल्यावर देण्यात आले असून यामध्येही टक्केवारीचा वास येत आहे. बाजारातील दर आणि प्रत्यक्ष खरेदी या दरात तफावत असल्याची चर्चा आहे.

• स्मार्ट पीएचसीवरही चुराडा

जिल्हा परिषदेने प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी स्मार्ट पीएचसी ही योजना सुरू केली आहे. अनेक आरोग्य केंद्रे सध्या स्मार्ट पीएचसी करण्यात आली आहेत. या योजनेंतर्गत अनेक कामे करण्यात आली आहेत, याशिवाय लागणारे साहित्यही घेण्यात आले आहे. यावरही कोट्यवधीचा खर्च करण्यात आला आहे. या कामांमध्येही घोळ घातल्याची चर्चा आहे.

• कारभाराचा होणार पंचनामा...!

जिल्हा परिषदेवर गेल्या अडीच-तीन वर्षापासून प्रशासक आहे. कारभार अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात आहे. या कालावधीत अधिकाऱ्यांनी मनमानी कारभार केला आहे. अनेक कामे रखडवली आहेत. सोयीस्कर फायद्याच्या कामालाच प्राधान्य दिले आहे. विविध प्रकारची साहित्य खरेदी, कार्यालयांचे सुशोभिकरण यावरच मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला आहे. या सर्व कामांचा पंचनामा जिल्हा परिषदेवर नवीन वर्षात निवडणुकीनंतर येणारे कारभारी करणार असून, याची धास्ती आतापासूनच मनमानी केलेल्या अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे.

• धोकादायक इमारतीच्या नावाखाली निधीचा चुराडा करण्याचा डाव

जिल्हा पारिषदेच्या आवारामध्ये जि. प. मुद्रणालयाची इमारत आहे. या इमारतीला ३५ ते ४० वर्षे झाली आहेत. सध्या ही इमारत धोकादायक बनली आहे. यामुळे ही इमारत निर्लेखन करण्यात येणार आहे. यानंतर याच जागेवर नवी इमारत बांधण्यात येणार आहे. सुमारे अडीच ते तीन कोटी रूपये खर्च करण्यात येणार आहेत. मात्र यासाठीचा निधी मुद्रणालयचा वापरण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. याला कर्मचाऱ्यांतून विरोध असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यावरूनही मोठा वाद निर्माण होणार असल्याची चर्चा आहे.