वीज दरवाढीचा शॉक

प्रति युनिट 36 पैसे वाढ : पेन्शन, ग्रॅच्युईटीची रक्कम ग्राहकांच्या खिशातून वसूल करणार

बेंगळूर : बस तिकीट दर, मेट्रो रेल्वे तिकीट दरासह जीवनावश्यक वस्तूंचे दर गगनाला भिडले आहेत. असे असताना ऐन उन्हाळ्यात राज्यातील जनतेला वीज दरवाढीचा ‘शॉक’ बसला आहे. कर्नाटक वीज नियंत्रण आयोगाने (केईआरसी) वीज दरात प्रति युनिट 36 पैसे वाढ करण्याचा आदेश जारी केला आहे. 1 एप्रिलपासून सुधारित दर लागू होणार आहे. मर्यादेपेक्षा अधिक वीज वापरणाऱ्या गृहज्योती योजनेच्या लाभार्थ्यांनाही याचा फटका बसणार आहे. पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटीच्या नावाने 36 पैसे वीज दरवाढ केल्याने प्रत्येक ग्राहकाला अंदाजे 90 रुपये बिल वाढण्याची शक्यता आहे.

केईआरसीने 2025-26 मध्ये ग्राहकांनी वापरलेल्या विजेसाठी प्रतियुनिट 36 पैसे, 2026-27 साठी 35 पैसे आणि 2027-28 मध्ये 24 पैसे  अतिरिक्त शुल्क आकारण्यास मंजुरी दिली आहे. वीजपुरवठा निगम आणि केपीटीसीएलमधील कर्मचाऱ्यांची पेन्शन, ग्रॅच्युईटीसाठी सरकारकडून द्याव्या लागणाऱ्या वाट्यातील रक्कम ग्राहकांच्या खिशातून वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे 1 एप्रिलपासून वीज दरवाढ लागू केली जात असल्याने ग्राहकांना मोठा धक्का बसला आहे.

राज्य सरकारने कर्नाटक वीज महामंडळ (केईबी) रद्द करून केपीटीसीएल आणि पाच वीज पुरवठा निगमची स्थापना करताना कर्मचाऱ्यांची पेन्शन आणि ग्रॅचुईटी सरकारकडूनच देण्यास संमती दर्शविली होती. मात्र, 2021 पासून पैसे देण्यास नकार देत हा भार ग्राहकांवर टाकण्यास सांगितले होते. मार्च 2022 मध्ये तत्कालिन भाजप सरकारने पेन्शन व ग्रॅच्युईटीचा वाटा ग्राहकांकडून वसूल करण्याचा आदेश देण्यासाठी केईआरसीपुढे प्रस्ताव सादर केला होता. त्यावेळी केईआरसीने प्रस्ताव नाकारला. ग्राहकांकडून पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीचा वाटा वसूल करण्याच्या प्रस्तावाला आव्हान देत एफकेसीसीआयने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 25 मार्च 2024 रोजी उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती.

भाजपने आरोप करणे योग्य नाही : शरणप्रकाश पाटील

वीज दरवाढीचा सर्वसामान्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. गृहज्योती योजनेसाठी होणाऱ्या अतिरिक्त खर्चामुळे ही दरवाढ झालेली नाही, असे मंत्री शरणप्रकाश पाटील यांनी सांगितले. गृहज्योती योजनेंतर्गत 200 युनिटपर्यंत मोफत वीज दिली जात आहे. 200 युनिटपेक्षा अधिक वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना दरवाढ लागू आहे. सरकारने दरवाढ केलेली नाही. स्वायत्त संस्था दरवाढ करते. या बाबतीत भाजपने सरकारवर आरोप करणे योग्य नाही, असेही शरणप्रकाश पाटील यांनी सांगितले.

केईआरसीचा आदेश

आमच्या सरकारने वीज दर वाढविलेला नाही. प्रति युनिट 36 पैसे दरवाढ ही वीज दरवाढ नव्हे. वीज पुरवठा निगम आणि एस्कॉमच्या कर्मचाऱ्यांची पेन्शन, ग्रॅच्युईटी रकमेचा वाटा ग्राहकांकडून मिळवू शकतात, या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर केईआरसीने हा आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार 2025-26 या आर्थिक वर्षात प्रति युनिट 36 पैसे वाढविण्यात आले आहेत.

- के. जे. जॉर्ज, ऊर्जामंत्री